सरकारले वन संरक्षण र विकास निर्माणबिचको द्वन्द्व घटाउने उद्देश्यले ‘वन ऐन, २०७६’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।सरकारले वन संरक्षण र विकास निर्माणबिचको द्वन्द्व घटाउने उद्देश्यले ‘वन ऐन, २०७६’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत गरिएको यस संशोधनले विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास र खनिज उद्योगलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न खुकुलो बनाएको छ भने डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) को अधिकार कटौती गर्दै उनीहरूलाई थप जबाफदेही बनाएको छ।

संशोधित ऐनका मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्.

 जग्गा सट्टाभर्ना दिन नसके नगद बुझाए पुग्ने:
यसअघि वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजनाले सोही बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो। तर अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा खनिज जन्य उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा निजी जग्गा सट्टाभर्ना दिन नसकेमा रुख रोप्न र ५ वर्षसम्म सम्भार गर्न लाग्ने रकम राजस्व खातामा जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था (दफा ४२) गरिएको छ।

स्थानीय पूर्वाधार र प्रसारण लाइनलाई विशेष छुट:
स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष जीवनयापनसँग जोडिएका खानेपानी, बाटोघाटो, सिँचाइ, सञ्चार, विद्युत् प्रसारण लाइन र अस्पताल जस्ता संरचना निर्माण गर्दा जग्गा सट्टाभर्ना वा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको छ। त्यसै गरी, विद्युत् प्रसारण लाइनको 'राइट अफ वे' (Right of Way) को हकमा निर्धारण गरिएको जग्गाको मूल्यको १० प्रतिशत मात्र रकम बुझाए पुग्ने व्यवस्था थपिएको छ।

 पुरानो जग्गा विवाद समाधानको प्रयास:
वनको अभिलेखमा ‘वन’ जनिएको तर फिल्डमा वन नभई संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि मानिसले आवाद गर्दै आएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने बाटो खुलाइएको छ। यद्यपि, वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएमा भने त्यस्तो जग्गा वन क्षेत्रमै कायम हुनेछ।

डिभिजनल वन अधिकृतको अधिकार कटौती र कडाइ:
संशोधनले डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) को तजबिजी अधिकारमा कैँची चलाएको छ।

• धार्मिक वन फिर्ता लिने र निर्णय गर्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतबाट झिकेर 'नेपाल सरकार' मा लगिएको छ।

• अधिकृतले प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वन सम्बर्द्धन, उत्पादन र अतिक्रमण नियन्त्रणको वार्षिक लक्ष्य तोक्नुपर्ने र पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

• लापरबाही वा बदनियत राखेर काम गरेमा कारबाहीको सिफारिस गरिने र वन व्यवस्थापनको वार्षिक रूपमा प्राविधिक अडिट हुने व्यवस्था थपिएको छ।

के पर्छ प्रभाव ? (Impact Analysis)

• विकास निर्माणमा तीव्रता: लामो समयदेखि जग्गा सट्टाभर्ना (Land Compensation) को झन्झटले गर्दा दर्जनौँ जलविद्युत आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन र सडक आयोजनाहरू रोकिएका थिए। नगद नै बुझाएर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने नीतिले ठुला पूर्वाधार निर्माणले गति लिने निश्चित छ।

• स्थानीय स्तरमा सुविधा विस्तार: खानेपानी, सडक र अस्पताल जस्ता आधारभूत आवश्यकताका संरचना वन क्षेत्रमा बनाउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहका विकास आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुन मद्दत पुग्नेछ।

• प्रशासनिक सुशासन र पारदर्शिता: डिभिजनल वन अधिकृतको कामको वार्षिक प्राविधिक अडिट हुने र लक्ष्य तोकिने हुँदा वन प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत तजबिजी अधिकारको प्रयोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

• वन क्षेत्र मासिने जोखिम (चुनौती): आयोजनाहरूले सहजै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने र खनिज उद्योगलाई समेत यो सुविधा दिइएकाले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने र वन क्षेत्र घट्दै जाने चिन्ता वातावरणविद्हरूमा पर्न सक्छ। राजस्वमा जम्मा भएको रकमले कति प्रभावकारी रूपमा नयाँ रुख रोपिन्छ र हुर्काइन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

समग्रमा, यो संशोधनले ‘संरक्षणमुखी’ वन ऐनलाई ‘विकासमुखी’ बनाउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, वातावरण र विकासबिचको सन्तुलन कायम राख्न भने सरकारले प्राप्त क्षतिपूर्ति रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ।