संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ मा ऐतिहासिक र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने दूरगामी संशोधन गरेको छ। यस संशोधनको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अब जग्गा खरिद–बिक्री (पास) लगायतका काम नागरिकले आफ्नै पालिका (स्थानीय तह) बाट गर्न पाउने व्यवस्था हो। अब जग्गा रजिस्ट्रेसन (पास), नामसारी र रोक्का लगायतका सम्पूर्ण काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएको छ। यसअघि नागरिकले सानो कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम वा तोकिएको मालपोत कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

स्थानीय तहलाई के–के अधिकार थपियो ? (मुख्य संशोधन)

अध्यादेशले मालपोत ऐनमा नयाँ दफा ‘८ग’ थप गर्दै जग्गा प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। थपिएको व्यवस्था अनुसार:

• जग्गा पास र नामसारी: तोकिए बमोजिमको लिखत रजिस्ट्रेसन (जग्गा पास), नामसारी र दाखिल खारेजको काम अब सम्बन्धित स्थानीय तहको ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ ले समेत गर्न सक्नेछ।

• रोक्का र फुकुवा: बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य कारणले जग्गा रोक्का राख्ने र कर्जा चुक्ता भएपछि रोक्का फुकुवा गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।

• नक्सा अद्यावधिक: जग्गाको दर्ता स्रेस्ता अनुरूप नापी नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालय वा स्थानीय तहमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।

'मालपोत' शब्द हट्यो, अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’

अध्यादेशले दशकौँदेखि प्रचलनमा रहेको 'मालपोत कार्यालय' र 'मालपोत अधिकृत' भन्ने शब्दलाई ऐनबाटै विस्थापन गरेको छ। ऐनको ठाउँ–ठाउँमा रहेका ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ र ‘मालपोत अधिकृत’ को सट्टा ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ राखी रूपान्तरण गरिएको छ।

काम कारबाही बदर गर्न सक्ने अधिकार:

स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि त्यहाँबाट हुन सक्ने गल्ती वा अनियमितता रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। कुनै स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पारित गरेको लिखत वा नामसारीमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको उजुरी परेमा अदालतमा जानुअघि नै महानिर्देशकले उक्त निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम पुनः निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३२ख मा थपिएको छ।

यस संशोधनले पार्ने प्रभाव (Impact Analysis):

 नागरिकलाई अभूतपूर्व सुविधा र समयको बचत (सकारात्मक प्रभाव):

यो संशोधनको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव आम नागरिकमा पर्नेछ। एउटा जग्गा पास गर्न वा रोक्का/फुकुवा गर्न दिनभरि समय खर्चेर, गाडी रिजर्भ गरेर जिल्ला सदरमुकाम वा मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। नागरिकले घरदैलोमै (आफ्नै वडा वा पालिका केन्द्रमा) यो सेवा पाउनेछन्।

बिचौलिया र भ्रष्टाचारको जालो तोडिने (सकारात्मक प्रभाव):

मालपोत कार्यालयहरू लामो समयदेखि बिचौलियाको अखडा र सुशासनको दृष्टिकोणले कमजोर मानिँदै आएका थिए। सेवा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण हुँदा परम्परागत मालपोत कार्यालयको भिडभाड र त्यहाँ हुने संस्थागत भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव स्वतः कम हुनेछ।

स्थानीय तहको राजस्व र जिम्मेवारीमा वृद्धि (सकारात्मक प्रभाव):

जग्गाको काम स्थानीय तहबाटै हुँदा पालिकाको प्रशासनिक दायरा फराकिलो हुनेछ भने मालपोत/रजिस्ट्रेसन शुल्क संकलनमा समेत स्थानीय तहको पहुँच र प्रभावकारिता बढ्नेछ।

 प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमताको चुनौती (नकारात्मक/चुनौतीपूर्ण प्रभाव):

कानुनले अधिकार दिए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन (Land Administration) सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति, अनलाइन प्रणाली (भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली) चलाउने पूर्वाधार र सुरक्षित अभिलेखालय छैन। यसले गर्दा सुरुवाती चरणमा सेवा प्रवाहमा अन्योलता र त्रुटि हुने उच्च जोखिम छ।

जग्गा विवाद बढ्न सक्ने जोखिम (चुनौतीपूर्ण प्रभाव):

जग्गा अत्यन्त संवेदनशील र महँगो सम्पत्ति हो। स्थानीय तहका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको दबाब/प्रभावमा परेर गलत व्यक्तिको नाममा जग्गा पास हुने वा दोहोरो स्रेस्ता खडा हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय बदर गर्ने अधिकार दिइएको छ।

 निष्कर्ष:

मालपोत ऐनमा गरिएको यो संशोधन संघीयताको मर्म अनुरूप सेवा प्रवाहलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने एउटा 'गेमचेन्जर' कदम हो। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ।