मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै महासंघका पदाधिकारी तथा निर्माण व्यवसायीहरुले इन्धनको मूल्य वृद्धि र अभावका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।
इन्धन र सामग्रीमा अकल्पनीय मूल्यवृद्धि
पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माणमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेललगायतका इन्धनमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य अहिले २२५ रुपैयाँ पुग्नुले आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई पूर्णतः असफल बनाइदिएको छ । त्यस्तै, युद्धअघि प्रति केजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य अहिले १५५ रुपैयाँ पुगेको छ भने डन्डी, सिमेन्ट र गिट्टी-बालुवाको मूल्यमा पनि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।
‘कन्ट्रक्सन हलिडे’ को उपेक्षा र पूँजीगत खर्चमा धक्का
निर्माण व्यवसायीहरूले यसअघि नै मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने भन्दै 'कन्ट्रक्सन हलिडे' घोषणा गरी राहत दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । तर, सरकारले व्यवसायीका मागप्रति कुनै चासो नदेखाउँदा विकास खर्चमा गम्भीर असर परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत विनियोजित कुल पूँजीगत खर्चको करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार क्षेत्रको निराशाजनक चित्र प्रस्तुत गर्दछ । सरकारले मौखिक आश्वासन दिए पनि मूल्य समायोजनका लागि ठोस नीतिगत निर्णय नगर्दा व्यवसायीहरू 'गरे घाटा, नगरे जरिवाना' को दोहोरो मारमा परेका छन् ।
मूल्य समायोजन निर्देशिकाको माग र राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्क
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा देखिएको छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकको 'इन्डेक्स'ले त्यसलाई वास्तविक रूपमा सम्बोधन नगरेको महासंघको दाबी छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले भने, ‘बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘मूल्य समायोजन निर्देशिका’ तत्काल जारी नभएसम्म काम सुचारु गर्न असम्भव छ ।’ व्यवसायीहरूले म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्स लगायतका विषयमा पनि सरकारको स्पष्ट निर्देशन माग गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रमाथि राज्यको ‘धरपकड’ प्रति आपत्ति
विज्ञप्ति मार्फत महासंघले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूमाथि भइरहेको राज्यको धरपकड र थुनछेकप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले इ-जीपी प्रणालीमा कुनै त्रुटि नभएको भनी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पनि पुनः व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्नुले निजी क्षेत्र आतंकित बनेको महासंघको ठहर छ । यसले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रनुका साथै आपूर्ति श्रृङ्खला र बैंकिङ क्षेत्रमा समेत संकट निम्तने चेतावनी दिइएको छ ।
आन्दोलनको अन्तिम चेतावनी
अबको एक हप्ताभित्र सरकारले मूल्य समायोजन र अन्य नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन नगरे देशभरका आयोजनाहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा बन्द हुने र व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रने महासंघले स्पष्ट पारेको छ । निर्माण उद्योग धराशयी हुँदा त्यसले लाखौँ श्रमिकको रोजगारी र मुलुकको समग्र जिडिपीमा नै गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने देखिएकाले सरकारलाई तत्काल संवाद र समाधानका लागि आह्वान गरिएको छ ।
यो संकटले केवल निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई, विकासको पर्खाइमा रहेका आम जनता र संकटोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै थप जोखिममा धकेल्ने निश्चित छ ।
