वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा कडाइ: ठगी गर्ने म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज हुने
संशोधन: ऐनको दफा ५३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कामदारसँग तोकिएभन्दा बढी प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क, सेवा शुल्क वा प्रवर्द्धन खर्च लिएमा म्यानपावर कम्पनी (इजाजत पत्रवाला) लाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बढी लिएको रकम कामदारलाई फिर्ता गराई त्यस्ता म्यानपावरलाई प्रति कामदार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नै रद्द गर्न सक्ने कडा व्यवस्था थपिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन र भू उपयोग ऐनमा संशोधन: सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र वर्गीकरणमा सहजता
संशोधन: भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ग१ थप गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र जग्गा वितरण गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा ‘समिति वा कार्यदल’ गठन गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, भू उपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै निवेदन मनासिब देखिएमा ‘स्थानीय भू उपयोग परिषद्’ले एक पटकका लागि भू उपयोग (जग्गाको वर्गीकरण) परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।
-
प्रभाव: लामो समयदेखि अल्झिएको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने कामले अब कानुनी वैधता र गति लिनेछ। साथै, जग्गाको वर्गीकरण (कृषि, आवासीय आदि) फेर्न केन्द्र वा प्रदेश धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
विधायन ऐन, २०८१ मा संशोधन: मन्त्रिपरिषद्का आदेशमाथि कानुन मन्त्रालयको लगाम
संशोधन: नयाँ थपिएको दफा ३५क. ले सरकारले कुनै पनि 'कार्यकारी आदेश' जारी गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानुनसँग बाझिने वा संविधानको प्रतिकूल हुने गरी आदेश जारी हुन नदिन यो व्यवस्था गरिएको हो।
निष्कर्ष:
समग्रमा, यो अध्यादेशले प्रशासन, जग्गा व्यवस्थापन, श्रमिकको अधिकार संरक्षण र आर्थिक लगानीका क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक अड्चनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा फुकाउने र नियमनलाई कडा बनाउने नीति लिएको देखिन्छ।
