सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशको प्रारम्भमै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा लघुवित्तको भूमिकालाई स्वीकारेको छ । "नेपाल जस्तो अल्पविकसित तथा गरिबीको दर उच्च रहेको मुलुकमा बैंकिङ प्रणालीमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन सक्दैन । यस्तो परिवेशमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मूलतः लघु कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्," आदेशमा भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आदेशमा उल्लेख भए अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म ५२ वटा लघुवित्त संस्थाहरूका ५,०२६ शाखा कार्यालयमार्फत करिब ६२ लाख २१ हजार सदस्य आबद्ध छन्। ४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको यस क्षेत्रमा ९७ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। तर, यस्तो ठुलो सञ्जाल भएको क्षेत्रमा 'सङ्घर्ष समिति' का नाममा ऋण मिनाहाको झुटा आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई उक्साउने कार्यले सिंगो वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन लागेको अदालतको ठहर छ।
'सङ्घर्ष समिति' का गतिविधिलाई आपराधिक ठहर
अदालतले 'लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समिति' नामक गुटबन्दीले गरिरहेका क्रियाकलापहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आदेशको बुँदा नम्बर १५ र २३ मा उल्लेख गरिए अनुसार, ऋण लिएका लाभग्राहीलाई किस्ता तिर्न नदिने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, कार्यालयमा ताला लगाउने र धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कार्यहरू कानुनसम्मत छैनन्। "ऋण लिएपछि त्यसको सर्त अनुसार भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी र नैतिक दायित्व हो । तर, ऋण मिनाहाको झुटा आश्वासन दिएर जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गराउने, अतिरिक्त शुल्क उठाउने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने कार्य अराजक मात्र नभई प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता विपरीतका कार्य हुन्," आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले यस्ता गतिविधिलाई 'वित्तीय प्रणालीप्रतिको संगठित आक्रमण' को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
राज्यको 'अकर्मण्यता' माथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले पटक–पटक पत्राचार गर्दा र शान्ति सुरक्षाको माग गर्दा पनि राज्यका निकायहरू 'प्रतिक्रियात्मक' मात्र भएको अदालतको निष्कर्ष छ। "राज्यका निकायहरू जोखिम पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरणका लागि 'सक्रिय' हुनुपर्नेमा घटना घटेपछि मात्रै सक्रिय हुने वा उदासीन रहने प्रवृत्ति देखियो," न्यायाधीश द्वय फुयाँल र ढकालको इजलासले भनेको छ। मुलुकको शासकीय प्रणाली र वित्तीय स्थिरता कायम राख्न राज्यले यस्ता गैर कानुनी गतिविधि रोक्नु उसको अनिवार्य दायित्व हुने आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेका मुख्य ६ बुँदे निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको माग दाबी अनुसार विपक्षी नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
१. अवैधानिक गतिविधिलाई तत्काल रोक्न: लघुवित्त संस्थाका विरुद्धमा हुने गैर कानुनी भेला, सम्मेलन, आन्दोलन, बहिष्कार र कर्मचारीमाथि हुने भौतिक आक्रमण जस्ता कार्यहरूलाई तत्काल रोक्न र संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
२. ऋण भुक्तानीमा अवरोध नगर्न: ऋण भुक्तानी गर्न चाहने लाभग्राहीलाई अवरोध गर्ने वा धाक–धम्की दिने कार्यलाई फौजदारी कसुरको रूपमा लिई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न आदेश दिइएको छ ।
३. संस्था दर्तामा कडाइ: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कानुन विपरीतका उद्देश्य (जस्तै: ऋण नतिर्ने अभियान चलाउने) बोकेका 'सङ्घर्ष समिति' वा त्यस्ता कुनै पनि नामका संस्था दर्ता नगर्न र नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिएको छ ।
४. सुरक्षाको प्रत्याभूति: वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन दिनु र तिनका कर्मचारी तथा सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भनी परमादेश दिइएको छ ।
५. प्रो-एक्टिभ सुरक्षा प्रणाली: वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने संगठित अपराध र अवरोधलाई रोक्न प्रहरीले पूर्व–सूचना संयन्त्रलाई बलियो बनाउँदै सक्रिय सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
६. अनुसन्धान र अभियोजन: सङ्घर्ष समितिका नाममा अवैध चन्दा उठाउने, झुटा सूचना सम्प्रेषण गर्ने र समाजमा त्रास फैलाउने नाइकेहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
लघुवित्तको आन्तरिक सुधारमा पनि जोड
सर्वोच्च अदालतले केवल सङ्घर्ष समितिलाई मात्र दोष दिएको छैन। लघुवित्त संस्थाहरूको आन्तरिक कमजोरीलाई पनि औँल्याएको छ । "लघुवित्त संस्थाहरूले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, बहुबैंकिङ प्रणाली (एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने) ले ऋणीलाई थप ऋणको भार थपिएको र सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको देखिन्छ," आदेशको बुँदा १९ मा भनिएको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्तको ब्याजदर, सेवा शुल्क र ऋण लगानीको सीमामा प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नसमेत सचेत गराएको छ। मिटरबाजी र लघुवित्तका समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी कानुनी र नीतिगत माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा अदालतको जोड छ ।
फैसलाको प्रभाव र महत्त्व
सार्वजनिक भएको यो आदेशले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अन्योल चिर्न ठुलो भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, यो आदेशपछि 'सङ्घर्ष समिति' का नाममा कानुन हातमा लिने र ऋण नतिर्ने भन्दै हिँड्ने समूहहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ कि, कसैको गुनासो वा समस्या छ भने त्यसको समाधान राज्यले तोकेका कानुनी माध्यम (नियमनकारी निकाय, अदालत वा मध्यस्थता) बाट खोजिनुपर्छ। न कि सडकमा हुल हुज्जत गरेर । "लाखौँ सर्वसाधारणको निक्षेप र सिंगो अर्थतन्त्रको हितलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले वित्तीय अनुशासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ," रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ताले भने।
यस फैसलाले नेपालको बैंकिङ र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न र लगानीको वातावरण सुरक्षित बनाउन कोसे ढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अबको बल सरकार र गृह प्रशासनको हातमा छ— सर्वोच्चको यो कडा आदेशलाई कार्यान्वयन गरी वित्तीय अराजकता कहिले अन्त्य गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
