अवकाशपछि राजदूतमा नियुक्ति पाउन सचिव कृष्णहरि पुस्करले आफूलाई म्यासेज गरेपछि केही घण्टा पक्राउ गराएको घटना सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई व्यंग्य गर्दै पोष्ट गरेपछि ‘सामाजिक संजालको बजार’ फेरि तातेको छ । 

यो प्रकरणमा सचिवले साँच्चै अपराध नै गरेका हुन् कि उनीमाथि ज्यादती गरियो ? वा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक संजालमा आफू मातहतको सचिवलाई व्यंग्य गरेर लेख्नु पदीय हैसियत अनुकुल हो कि प्रतिकूल ? भन्ने जस्ता विषयहरुले अहिले बजार तताएका छन् ।

त्यसका पछाडिका सत्य तथ्य र त्यसले पारेका र पार्न सक्ने असरहरुको अलग्गै पाटो छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो भने नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व बीचको अन्त्यहीन लडाईले देशको समग्र राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बनाएको छ । कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट आरोप लगाउने र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरुलाई भ्रष्ट तथा कामचोर भन्ने आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । स्वार्थ मिल्दा मिलेरै ‘लुटपुट’मा संलग्न हुने तथा स्वार्थ नमिल्दा एक अर्काेलाई भ्रष्ट भन्दै आरोप लगाउने गरेका छन् । पंचायतकाल अगाडि देखि शुरु भएको त्यो प्रवृत्ति अहिले बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुँदासमेत रोकिएको छैन् ।

 कर्मचारी भर्सेस राजनीतिक नेतृत्वः डा. केआई सिंहले खोलेको मोर्चा

नेपालमा कर्मचारी भर्सेस राजनीतिक नेतृत्व बीचको लडाईको औपचारिक शुरुवात डा. केआई सिंहले गरेका थिए । २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री भएका डा. सिंहले नेपालबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै केही उच्च पदस्त सरकारी अधिकारीहरुलाई बर्खास्त गराएका थिए । त्यसैक्रममा राजाका महेन्द्रका एक जना निजी सचिवसहित दरबारका केही कर्मचारीहरुलाई पनि स्पष्टिकरण सोधेपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो । त्यसैक्रममा उनलाई हटाउनको लागि कर्मचारीहरुले राजा महेन्द्रसँग हार गुहार गरेका थिए ।

नभन्दै करिब ३ महिनापछि नै कात्तिक २० गते उनी वर्खास्त भए । आफू वर्खास्त भएपछि खुला मन्चमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा डा. सिंहले आफूलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुले हटाएको दावी गर्दै देश बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचार हटाउनु पर्ने दावी गरेका थिए ।

यसरी शुरु भएको कर्मचारी भर्सेस राजनीतिक नेतृत्वबीचको लडाई अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । पंचायतकालमा राजाको प्रत्यक्ष हाली मुहाली हुने भएकोले राज दरबारबाटै कर्मचारी सरुवा बढुवाको निर्णय हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि दरवारप्रति वफादार हुन्थे । त्यसैले कर्मचारीहरुले ठाडै विरोध गर्ने हैसियत राख्दैनथे । तर पनि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरेपछि प्रशासनमा ठूलो सफाई चलाए। बीपी सरकारलाई सहयोग गरेको आरोपमा थुप्रै सक्षम र वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सेवाबाट हटाइयो।

राजा वीरेन्द्रले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान मार्फत प्रशासनिक शुद्धीकरण भन्दै विसं २०३२ मा  एकै रात दर्जनौ वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । यसले पंचायत विरुद्ध कर्मचारीहरुलाई एकजुट हुन प्रेरित गरेको थियो । २०३६ मा कर्मचारी संगठनको स्थापना हुनुको पछाडिको मुख्य कारण त्यही घटनालाई मानिन्छ ।

२०३७ सालको जनमत संग्रहको समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्कालिन अर्थसचिव डा. देवेन्द्र राज पाण्डेले राजीनामा दिए पछि नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै ठूलो खैलाबैला नै मच्चिएको थियो ।

कोइराला सरकार र  ०४८ को कर्मचारी आन्दोलन

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र नेतृत्वसँगको द्वन्द्वको संस्थागत सुरुआत २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा कांग्रेस निकट र एमाले निकट कर्मचारीहरूबीचको ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुग्यो। एमाले निकट निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार र सेवा सुविधाको माग गर्दै देशव्यापी ५० दिने लामो हड्ताल गरे।

यो आन्दोलन दबाउन र प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न कोइराला सरकारले निजामती सेवा ऐनमा दफा १९ थपेर एकै पटक हजारौँ पाका र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दियो । आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

देउवा काल: अस्थिर सरुवाको रोग

२०५२ सालपछि नेपालमा सुरु भएको त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन राजनीतिको प्रत्यक्ष मार कर्मचारीतन्त्रमा पर्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउन ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरे । मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्न र सांसदहरूको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरूमा तीव्र प्रशासनिक हस्तक्षेप सुरु भयो।

मन्त्रीको कुरा नकाट्ने कर्मचारीलाई आकर्षक पोस्टिङ दिने र कानुनी अडान लिने व्यावसायिक कर्मचारीलाई तत्काल हटाउने वा जगेडा (पुल दरबन्दी) मा थन्क्याउने परिपाटी यहीँबाट मौलायो। देउवाका पछिल्ला कार्यकालहरूमा पनि (विशेष गरी २०७८ मा) ५ महिनामै ३ पटकसम्म सामूहिक सचिव सरुवा गरिएका उदाहरण छन्, जसले मन्त्रालयहरूलाई नीतिगत रूपमा दिशाहीन बनायो ।

प्रचण्ड काल: सुरक्षा नागरिक प्रशासनमा टकराव र फाइलु त्रास

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक २०६५ मा प्रधानमन्त्री बन्दा सेना र नागरिक प्रशासनबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सरकार नै ढल्न पुग्यो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई रक्षा सचिव र नागरिक प्रशासनले पूर्ण रूपमा साथ नदिँदा शक्तिको गम्भीर टकराव पैदा भयो ।

प्रचण्डकै तेस्रो कार्यकाल (२०७९-२०८१) सम्म आइपुग्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू ब्युँतिए। यी काण्डहरूमा राजनीतिक नेताहरूसँगै बहालवाला सचिव र मुख्यसचिव समेत अख्तियारको फन्दामा परे। यसले कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्योे। राजनीतिक नेतृत्वको मौखिक वा लिखित दबाबमा जोखिमपूर्ण फाइलहरू सदर गर्दा भोलि आफैँ जेल जानुपर्ने डरले कर्मचारीहरूले फाइल नै अघि नबढाउने मौन विद्रोह सुरु गरे, जसले गर्दा आज पनि विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

रामेश्वर खनालको राजीनामाले मच्चाएको खैलाबैला

२०६७ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अर्थमन्त्री थिए एमालेकै भरतमोहन अधिकारी, अनि अर्थसचिव थिए रामेश्वर खनाल । पाल्पाका खनाल र मोरङका अधिकारीबीच पारिवारिक नाता पनि थियो । तर, पनि उनीहरुबीच द्धन्द चर्कियो । र, खनाल कोही कसैलाई जानकारी नै नदिई एकाएक बेपत्ता भए । मन्त्रीसँगको विवादकै कारण सचिव खनालले कसैलाई कुनै जानकारी नदिई मन्त्रालय छोडेको कुरा सार्वजनिक भए पनि उनले राजीनामा नदिई बेपत्ता भएकोले केही दिन अन्योलको अवस्थामा रहेको थियो । केही दिनपछि खनालले राजीनामा दिए ।

तर, यो प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुर्याएको थियो ।

सङ्घीयता पछि चर्किएको नयाँ द्वन्द्व

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यो विवाद सिंहदरबारबाट स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (मेयर र अध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवाद अहिले देशकै प्रमुख प्रशासनिक समस्या बनेको छ। काठमाडाैं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरोज गुरागाईबीचको विवादले महानगरपालिका लामो समयसम्म ठप्प नै भएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अनुकूल बजेट रकमान्तर गर्न खोज्ने, नियम विपरीत भत्ता वा ठेक्कापट्टा बाँड्न दबाब दिने र कर्मचारीले नियम पुग्दैन भन्दा आर्थिक वर्षको बीचमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने, कार्यकक्षमा ताला लगाउने वा मन्त्रालय फिर्ता पठाइदिने घटनाहरू मधेश प्रदेश र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा दिनहुँजसो भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, विगत लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा अड्किनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संगठनहरू बीचकै स्वार्थको टकराव हो ।

ओली काल: शक्ति केन्द्रीकरण र कर्मचारीतन्त्रलाई संकुचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकाल (२०७४–२०७७) मा कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कस्ने प्रयास गरियो। ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता शक्तिशाली निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खोसेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए।

यसले मन्त्री र सचिवहरूको कार्यक्षेत्र संकुचित मात्र बनाएन, आन्तरिक खटपट पनि बढाए। ओलीको कार्यशैलीमा कर्मचारीलाई त्रसित बनाएर काम गराउने आरोप लाग्यो भने कर्मचारीले पनि फाइल रोकेर ओलीको समृद्ध नेपालको नारालाई प्रशासनिक रूपमा असहयोग गरेको आरोप लगाइयो । 

सङ्घीयता पछि चर्किएको नयाँ द्वन्द्व

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यो विवाद सिंहदरबारबाट स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (मेयर र अध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (कर्मचारी) बीचको विवाद अहिले देशकै प्रमुख प्रशासनिक समस्या बनेको छ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरोज गुरागाई बीचको विवादले महानगरपालिका लामो समयसम्म ठप्प नै भएको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अनुकूल बजेट रकमान्तर गर्न खोज्ने, नियम विपरीत भत्ता वा ठेक्कापट्टा बाँड्न दबाब दिने र कर्मचारीले नियम पुग्दैन भन्दा आर्थिक वर्षको बीचमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने, कार्यकक्षमा ताला लगाउने वा मन्त्रालय फिर्ता पठाइदिने घटनाहरू मधेश प्रदेश र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा दिनहुँजसो भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, विगत लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदमा अड्किनुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संगठनहरू बीचकै स्वार्थको टकराव हो ।

जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थाः झन भाँडभैलो

गत वर्षको जेनजी विद्रोहपछि गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । निजामति ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेर (त्यो निर्णय हाललाई अदालतले रोकिदिएको छ) कर्मचारीहरुसँग भीडन्त गर्न लागेको आरोप लागिरहेकै बेला पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शाह र सचिव पुस्करको ‘म्यासेज काण्ड’ले उच्च पदस्त कर्मचारीहरुलाई झस्काएको छ । र, उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोसित भइरहेको दावी कतिपय कर्मचारीहरुको छ ।

कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको यस्तो विवादमा कसले हार्ने, कसले जित्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, एकले अर्काेलाई हराउने प्रतिस्पर्धाले सरकारी काम काजमा प्रतिकुल असर पारेर प्रशासनिक सुशासनलाई झन भद्रगोल बनाउने भने निश्चित छ । डा. केआई सिंहको समयेखि शुरु भएको प्रशासन भर्सेस राजनीतिक नेतृत्वको लडाईमा वास्तविकरुपमा पराजित भने जनताहरु नै भएका छन्, सुशासनको एजेण्डा नै भएको छ भन्नेमा भने शंका छैन ।