हिमालयन रिमाथि मुख्य नियामक (प्राधिकरण) ले व्यावसायिक प्रतिबन्ध लगाइसक्दा पनि पूँजी बजारमा यसको कारोबार जारी रहनु वित्तीय सुशासन विपरीत भएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी कारोबार राेकिनु पर्ने धारणा राखेका छन्। गिरीका अनुसार जब कुनै सूचीकृत कम्पनीको मुख्य व्यावसायिक कार्य नै नियामक निकायले बन्द गरिदिन्छ वा कारबाही गर्छ, तब त्यसले कम्पनीको भविष्यको नाफा, सम्पत्ति र कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पार्छ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीको आशय अनुसार, यस्तो गम्भीर संवेदनशील अवस्थामा कम्पनीको शेयर कारोबार दोस्रो बजारमा तत्काल रोक्नुपर्ने थियो। उनका अनुसार, बजारमा सूचनाको असमानता (Information Asymmetry) ले गर्दा भित्री सूचना थाहा पाउनेहरूले आफ्नो शेयर बेचेर उम्किने र सोझा तथा साना लगानीकर्ताहरू मूल्य गिरावटको चपेटामा पर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। तसर्थ, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र बजारमा हुनसक्ने अस्वाभाविक मूल्य चलखेल रोक्नका लागि पनि नेप्से वा धितोपत्र बोर्डले अग्रसरता देखाएर हिमालयन रिको शेयर कारोबारमा अस्थायी रोक लगाउनुपर्ने थियो।
नियामक कारबाहीमा परेको कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा किन निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ त ? यस सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीसँग बुझ्दा उनले कानुनी र प्रक्रियागत सीमाहरूको बारेमा बताए। कर्णाली विकास बैंकको शेयर रोक्का गरिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै पराजुलीले भने, "कर्णाली विकास बैंकको शेयरको हकमा सम्बन्धित नियामक निकाय वा धितोपत्र बोर्डबाट स्पष्ट रूपमा कारोबार रोक्का गर्नु भन्ने निर्देशन वा पत्र प्राप्त भएको थियो। त्यसैले हामीले तुरुन्तै रोक्का गर्यौँ।"
हिमालयन रिलाई बीमा प्राधिकरणले कारबाही गरेको सार्वजनिक सूचना आए पनि सो कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण वा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) कुनै पनि निकायबाट नेप्सेमा आधिकारिक पत्र वा निर्देशन प्राप्त भएको छैन। "हामीले पत्रपत्रिका वा सूचना हेरेर आफैँ शेयर रोक्का गर्न मिल्दैन। यदि बीमा प्राधिकरण वा सेबोनमध्ये कुनै पनि एक निकायबाट कारोबार रोक्का गर्ने लिखित निर्देशन आएको खण्डमा हामी तत्कालै हिमालयन रीको कारोबार रोक्का गर्न तयार छौँ। निर्देशन नआएसम्म नेप्सेले एकलौटी रूपमा कारोबार रोक्न सक्दैन।" पराजुलीले भने।
यता धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का एक उच्च अधिकारीले भने आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस विषयको नीतिगत जटिलता र द्विविधाबारे प्रकाश पारे। उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील घटनाहरूमा निर्णय लिँदा नियामकले सिक्काका दुवै पाटाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै कम्पनीको गल्ती वा सञ्चालकहरूको कमजोरीका कारण शेयर कारोबार हठात् रोक्का गरिदियो भने दोस्रो बजारमा रहेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ठुलो पूँजी बन्धक बन्न पुग्छ। गल्ती सञ्चालक वा व्यवस्थापनले गर्ने तर सजाय चाहिँ लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर नगद फिर्ता लिन नपाउने गरी शेयर रोक्का गर्नु कति न्यायसङ्गत हुन्छ ? यसले बजारको तरलता र लगानीकर्ताको आत्मबल गिराउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, व्यवसायमा प्रतिबन्ध लागेको कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा खुला छाडिदिँदा यसको भित्री सूचनाका आधारमा मूल्यमा कृत्रिम म्यानिपुलेसन (चलखेल) हुने जोखिम सधैँ रहन्छ। यसले गर्दा अन्ततः बजार बुझ्न नसक्ने साना लगानीकर्ताहरू नै ठुलो आर्थिक नोक्सानीमा फस्छन्। ती अधिकारीका अनुसार, यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि नियामकले तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पहिले कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र ठोस छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुने भएकाले बोर्डले हतारमा निर्णय नगरेको बताए।
यसैगरी, हिमालयन रीको मुख्य नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीले भने किन शेयर बजारमा हस्तक्षेप नगरिएको हो भन्ने कुराको प्राविधिक चुरो खोलेका छन्। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, हिमालयन रिमाथि गरिएको कारबाही कम्पनीलाई सदाका लागि बन्द गर्ने वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले गरिएको होइन। प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको होइन। कम्पनीको यसअघि नै भइसकेका पुराना व्यवसायहरू, नवीकरण (रिन्युअल) का कार्यहरू र दावी भुक्तानीका कार्यहरू सामान्य रूपमा सुचारु नै छन्। केवल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मका लागि नयाँ सम्झौता वा नयाँ व्यवसाय लिन मात्र रोक लगाइएको हो ।
कम्पनीको कुल लगानीयोग्य कोष (Investible Fund) को ठुलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ८० प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेप (FD) मा सुरक्षित (इयरमार्क) राखिएको छ। यो रकम बीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना चलाउन पाइँदैन। कम्पनीले केवल सो ८० प्रतिशतभन्दा माथिको अतिरिक्त रकममा मात्र अन्य कारोबारहरू गरेको र सो कार्यमा केही कैफियत देखिएपछि कारबाही गरिएको हो।
कम्पनीको न्यूनतम आवश्यक वित्तीय पूँजी र मापदण्ड अझै पनि सुरक्षित र कायम नै रहेको छ। यसले गर्दा कम्पनी टाट पल्टिने वा तत्कालै ध्वस्त हुने स्थिति नरहेकाले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले शेयर कारोबार नै रोक्का गरिहाल्नुपर्ने आवश्यक नठानेको हो।
यो असार मसान्तसम्मका लागि नयाँ व्यवसाय रोकेर कम्पनीलाई आफ्ना गल्तीहरू सुधार्ने र पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने मौका दिइएको हो। विस्तृत छानबिन पूरा भएर वास्तविक चित्र (Real Picture) स्पष्ट भएपछि मात्र नियन्त्रण कसिलो बनाउने वा फुकुवा गर्ने भन्ने दीर्घकालीन निर्णय लिइनेछ। हतारमा शेयर कारोबार रोक्का गर्दा बजारमा अनावश्यक आतंक सिर्जना हुने भएकाले प्राधिकरणले यस विषयमा धितोपत्र बोर्ड वा नेप्सेलाई कुनै पत्राचार नगरेको हो।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडमाथि नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालेको कदम वित्तीय अनुशासन कायम गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयास हो। तर, बीमा प्राधिकरणको दायरा केवल कम्पनीको बीमा व्यवसाय नियमन गर्ने मात्रै हो। कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि यसको हरेक गतिविधिले समग्र पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ भन्ने संवेदनशीलतालाई यहाँ बिर्सिन खोजिएको देखिन्छ।
कर्णाली विकास बैंकको हकमा तत्काल शेयर कारोबार रोक्का हुने तर हिमालयन रिको हकमा भने मुख्य व्यावसायिक प्रतिबन्ध हुँदा पनि कारोबार खुल्ला रहनुले नियामकहरू बीच 'एकद्वार नीति' र द्रुत सञ्चार संयन्त्रको चरम अभाव रहेको पुष्टि गर्छ। आगामी दिनमा बजारको पारदर्शिता कायम राख्न र साना लगानीकर्तालाई ठुलो आर्थिक क्षतिबाट बचाउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्ता अन्तर-नियामक निकायहरू बीच एउटा स्थायी र प्रभावकारी समन्वय समिति गठन हुनु आवश्यक देखिन्छ। जसले गर्दा कुनै पनि सूचीकृत वित्तीय संस्थामाथि कारबाही हुँदा पूँजी बजारमा त्यसको सुरक्षित अवतरण कसरी गराउने भन्ने विषयमा तत्कालै संयुक्त निर्णय लिन सकियोस्।
