मौद्रिक नीतिको समिक्षापछि आरबिआईले जारी गरेको वक्तव्यमा कुटनीतिक भाषाशैली प्रयोग गरिएको थियो– सन्तुलित जोखिम, तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय र सतर्कता ।
त्यो आधारमा पनि झट्ट हेर्दा सतहमा सबथोक पहिले जस्तै देखियो । मानौं भारतीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्यरुपमा कुनै घटना भएकै छैन, नियमितरुपमा हुनु पर्ने घटनाहरु मात्र भैरहेका छन् ।
कुनै नीतिगत निर्णयहरुमा सरकारी निकायले केही नभएको जस्तो गरि परिस्थिति सामान्य देखाउँछन्, त्यसको लागि कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्छन्, त्यस भित्र निकै गहन कुरा लुकेको हुन्छ भन्ने तथ्य फेरि एक पटक पुष्टि भयो । विश्लेषण गर्दै जाँदा मौद्रिक नीतिमा आरविआईले ‘केही नगर्नु’ नै निकै ठूलो समाचार रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । अर्थात् ‘केही नगर्नु’को अर्थ ‘धेरै ठूला घटना हुन लागेको’ संकेत पो रहेछ ।
र यही नै सबैभन्दा ठूलो समाचार थियो । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा रेपो रेट ५.२५ प्रतिशतमा कायम रह्यो । यो लगातार तेस्रो पटक थियो, जब ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरिएन । स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी (बैंकहरूको अतिरिक्त तरलता जम्मा गर्ने आरबीआईको व्यवस्था) ५ प्रतिशत र मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फेसिलिटी (बैंकहरूले आरबीआईबाट अल्पकालीन ऋण लिने सुविधा) ५.५० प्रतिशतकै यथावत राखियो ।
आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिको जुन महिनाको समीक्षा वास्तवमा विश्राम (विराम) मात्र नभएर प्राथमिकताहरूको पुनर्गठन जस्तो थियो। यसको पछाडि आरबीआईले सङ्केत गर्यो कि अब उसले कुन कुरालाई व्यवस्थापन गर्न बढी ध्यान दिइरहेको छ ।
आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले सुरुवातमा नै यसको सङ्केत दिइसकेका थिए। उनले भने, ‘हामी वैश्विक अनिश्चितताहरू र तिनले मुद्रास्फीति तथा वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने प्रभावहरूलाई लिएर सतर्क छौँ।’
अरु समयमा भएको भए यो एउटा सामान्य भनाइ जस्तो लाग्थ्यो । तर, जुन २०२६ मा यो पूरै नीतिको मूल मर्म निकै गहन छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्य, रेकर्डकै न्यून स्तरमा पुगेको रुपैयाँ र लगातार बाहिरिइरहेको विदेशी लगानीका बीच वैश्विक परिस्थितिहरू अब भारतीय मौद्रिक नीतिको पृष्ठभूमि मात्र रहेनन् । ती अब त्यसको प्रमुख आधार बनिसकेका छन् ।
तथ्याङ्कहरुले गरिरहेको संकेतहरु
अर्थतन्त्रमा दबाब केवल सैद्धान्तिक मात्र छैन । फेब्रुअरीको अन्त्यमा पश्चिम एसिया (मिडिल इस्ट) मा संघर्ष सुरु भएपछि कच्चा तेलको ब्रेन्ट क्रुडको मूल्यमा ६५ प्रतिशतसम्मको उछाल आयो । मूल्य एक समय प्रति ब्यारेल लगभग १२० डलरसम्म पुग्यो र अहिले पनि प्रति ब्यारेल ११० डलरको आसपासमा कायम छ। विश्वको सामुद्रिक तेल व्यापारको ठूलो हिस्सा स्टेट अफ हरमुज होर्मुजलाई लिएर चिन्ताहरू कम भएका छैनन्।
भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत कच्चा तेल स्टेट अफ हरमुजको बाटो हुँदै आयात गर्छ । यस्तोमा तेलको मूल्यमा हुने हरेक डलरको वृद्धिले सिधै आयात बिलमा असर पार्छ । र, हरेक ब्यारेलको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ, जुन आफैँमा लगातार महँगो हुँदै गइरहेको छ।
भारतीय अर्थतन्त्रले धक्का खाइरहेको अर्को मोर्चा रुपैयाँ (भारु) हो । भारु २०२६ मा रुपैयाँ एसियाका प्रमुख मुद्राहरूमध्ये सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा रहेको छ । वर्षको सुरुवातमा डलरको तुलनामा यसको मूल्य करिब ९० रुपैयाँ थियो, जुन खस्किएर ९६ रुपैयाँको नजिक पुग्यो। यसले लगातार नयाँ ऐतिहासिक न्यून स्तर बनाइरहेको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म रुपैयाँ करिब ६ प्रतिशतले कमजोर भएको छ। यसमध्ये करिब ५ प्रतिशत गिरावट त संघर्ष सुरु भएपछि मात्र आएको हो।
लामो अवधिको सरकारी बन्डको यील्ड (प्रतिफल) फेरि ७ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ। विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्ताहरूले शेयर र बन्ड दुवै लगातार बिक्री गरिरहेका छन् र बाहिरिने क्रममा डलर खरिद गरिरहेका छन्।
बाहिर केही नभए जस्तो देखाए पनि आरबीआईले यसलाई चुपचाप हेरेर मात्र बसेको छैन । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि उसले हस्तक्षेप र तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू मार्फत रुपैयाँको अनियन्त्रित गिरावटलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ। यसका लागि उसले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ) को प्रयोग गर्नुपर्योग । इरान संघर्ष सुरु भएयता विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब ३३ अरब डलरको कमी आएको छ र यो करिब ६ खर्ब ९० अरब डलरमा झरेको छ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, आरबीआईले कहिल्यै पनि विनिमय दर (एक्सचेन्ज रेट) को कुनै विशेष स्तरको औपचारिक रक्षा गरेन। र, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, उसले ब्याजदर मार्फत यसको रक्षा गर्न पनि अस्वीकार गर्यो । जुन महिनाको समीक्षाले यस रणनीतिलाई बदल्नुको सट्टा संस्थागत रूप दिन्छ ।
मुद्राको स्थिरता हासिल गर्न अब पुँजी प्रवाहलाई प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बजार परिचालन जस्ता व्यापक उपायहरूको प्रयोग गरिँदैछ, न कि केवल नीतिगत दरहरूको मात्र।
गभर्नर मल्होत्राले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै सुक्रबार भनेका छन्—आज घोषित उपायहरूबाट हामीले उचित र स्वस्थ पुँजी प्रवाहको अपेक्षा गरेका छौँ ।
उनको इसारा यसतर्फ थियो कि आरबीआईले डलरको उपलब्धता बढाउनुलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, न कि आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा दबाब सिर्जना गरेर त्यसको मागलाई सीमित गर्न।
यस सोचको पछाडि स्पष्ट तर्क छ। अर्थव्यवस्थाले पहिले नै एउटा झट्का झेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई नोक्सान नपुर्यामई मुद्रालाई स्थिर राख्नु आवश्यक छ।
जोखिमहरूको नयाँ प्राथमिकता
अप्रिल र जुनको बीचमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यो दिशाको होइन बल्कि महत्त्वको हो। अप्रिलको नीति अझै पनि पुरानो आन्तरिक ढाँचा भित्रै सीमित थियो– घट्दो मुद्रास्फीति, स्थिर वृद्धि र भविष्यमा ब्याजदर कटौतीलाई लिएर सतर्क आशावाद । रुपैयाँ निगरानीमा त थियो, तर त्यो नीतिको मुख्य आधार थिएन ।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का अनुमानहरूले यो बदलावलाई स्पष्ट पार्छन्। आर्थिक वर्ष २०२६-२७ का लागि आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान अप्रिलमा ६.९ प्रतिशत थियो, जसलाई घटाएर ६.६ प्रतिशत गरियो । मुद्रास्फीतिको अनुमान अप्रिलमा ४.२ प्रतिशतबाट बढाएर ४.६ प्रतिशत गरिएको थियो। जुनमा यसलाई फेरि आधा प्रतिशतले बढाएर करिब ५.१ प्रतिशत पुर्याइयो। सहन गर्न सक्ने जुन माथिल्लो सीमा हो, यो त्यसको निकै नजिक पुगे सरह हो ।
यी संशोधनहरूलाई सँगै राखेर हेर्दा एउटा कारण र त्यसको असरको शृङ्खला देखिन्छ। तेलले मूल्यलाई अगाडि बढाउँछ, रुपैयाँले त्यस प्रभावलाई अर्थव्यवस्थामा पुर्यािउँछ, मुद्रास्फीतिले त्यसलाई ग्रहण गर्छ र आर्थिक वृद्धिदर त्यसै अनुसार समायोजित हुन्छ।
कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यले सिधै आयात बिल बढाउँछ। कमजोर रुपैयाँले यस प्रभावलाई थप बलियो बनाइदिन्छ। ऊर्जाको आन्तरिक लागत तब बढ्छ जब यो अझै यातायात, लजिस्टिक, मल सब्सिडि र उद्योगहरूको कच्चा पदार्थसम्म पुगेकै हुँदैन।
परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीतिको प्रभाव बढी तीव्र र लामो समयसम्म रहने खालको बन्न पुग्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यसको कारण आन्तरिक मागभन्दा बढी बाह्य अस्थिरता हो।
यही कारणले गर्दा आरबीआईले दरहरूलाई स्थिर राखेको छ। मुद्रामा दबाब हुँदा सामान्य आर्थिक सिद्धान्तले ब्याजदर बढाइनुपर्छ, पुँजी आकर्षित गरिनुपर्छ र विनिमय दरको रक्षा गरिनुपर्छ भन्छ। इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र श्रीलंका जस्ता धेरै तेल आयातकर्ता देशहरूले यही गरेका छन्। यसले बजारमा भारतले पनि अन्ततः यही बाटो पछ्याउनुपर्नेछ भन्ने धारणा बनाएको थियो।
तर यसको आफ्नै मूल्य (लागत) पनि छ। ऋण महँगो हुन्छ, उपभोग कमजोर बन्छ र वैश्विक अनिश्चितताहरूबाट पहिले नै प्रभावित व्यावसायिक वातावरणमा अतिरिक्त दबाब पर्छ। आरबीआईले दोस्रो बाटो रोजेको छ– आन्तरिक आर्थिक गतिलाई बचाइराख्ने र मुद्रालाई बाह्य क्षेत्र मार्फत सम्हाल्ने।
अब केवल मजबुती मात्र पर्याप्त छैन
मल्होत्राले सधैँ जस्तै भारतको संरचनात्मक शक्तिहरूको चर्चा गरे–‘स्थिर र बलियो’ समष्टिगत अर्थतन्त्र (म्याक्रो इकोनोमी), राम्रो पुँजी भएका बैंकहरू र सुदृढ कर्पोरेट ब्यालेन्स सिट। यो भरोसा वास्तविक हो।
तर जुन महिनाको नीतिको लुकेको सन्देश के हो भने, केवल मजबुती मात्र अब पर्याप्त छैन। चुनौती अब आर्थिक चक्रलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन, बरु एउटा ठूलो झट्कालाई सहने हो।
यसको अर्थ यो पनि होइन कि मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्य पछि छुटेको छ। बरु मल्होत्राको यो भनाइले कि ४ प्रतिशतको लक्ष्य अझै पनि ‘पवित्र’ छ, यसलाई थप बलियो बनाउँछ। हालका लागि त्यहाँ पुग्ने बाटो मात्र बदलिएको हो।
मुद्रास्फीति अब धेरैजसो आयातित (बाहिरबाट आएको) हो। यो आन्तरिक मागले होइन, बरु तेलको मूल्य र विनिमय दरको माध्यमबाट आउँछ। त्यसैले नीतिगत ब्याजदर यसको सामना गर्ने अपेक्षाकृत कमजोर साधन बन्न पुग्छ। यसले गर्दा आरबीआईको ध्यान मुद्रा र पुँजी खाता (क्यापिटल अकाउन्ट) तर्फ बढी केन्द्रित हुन जान्छ।
त्यसैले, जुन ५ को बैठकको महत्त्व आरबीआईले के गर्यो भन्ने कुरामा कम छ, बरु अब उसले कुन कुरालाई व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको छ भन्ने कुरामा बढी छ। रेपो रेट फेरिएन। तर नीतिको केन्द्र स्पष्ट रूपमा बदलिएको छ।
भारतमा रुपैयाँ अब केवल मौद्रिक नीतिको परिणाम मात्र रहेन। यो बिस्तारै-बिस्तारै त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवरोध वा सीमाहरूमध्ये एक बन्दै गइरहेको छ। र यस्तो दौरमा, जहाँ भू-राजनीतिले आर्थिक स्थायित्वका सर्तहरू तय गरिरहेको छ, यो शान्त परिवर्तन सायद त्यस दिन आरबीआईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्केत साबित हुनेछ।
(इण्डिया टुडेमा अनिलेश महाजनले लेखेको टिप्पणीमा आधारित)
