सुवास निरौला 
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले आर्जन गरेको नाफा र रोयल्टी रकम फिर्ता लैजाने क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 

उद्योग विभाग तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्त) मा मात्रै कुल २३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाभांश र रोयल्टीका रूपमा नेपालबाट बाहिरिएको छ। नयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने सरकारी प्रयासहरू अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त देखिए पनि पुराना र स्थापित कम्पनीहरूको नाफा कमाउने क्षमता बलियो बन्दा लाभांश र रोयल्टी फिर्ता लैजाने दरमा भारी वृद्धि भएको हो। मन्त्रालय र विभागका अनुसार यस वर्ष लाभांशवापत १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ र रोयल्टीवापत ५ अर्ब ५८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता लगिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै धेरै हो।

लाभांश फिर्ताको ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक विश्लेषण

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने दर अपेक्षाकृत रूपमा न्यून रहे पनि यहाँ सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ लाभांशका रूपमा लैजाने गरेका छन्। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार विगत ६ आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म) मा मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट कुल ८१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका छन्। यस आधारमा हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालबाट औसत वार्षिक करिब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण हुँदै आएको देखिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूको वार्षिक लाभांश फिर्ताको दर विश्लेषण गर्दा उतारचढावपूर्ण अवस्था देखिन्छ:

• आ.व. २०८२/८३ (जेठ मसान्तसम्म): यस वर्षको ११ महिनामा मात्रै कुल १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख २ हजार ३० रुपैयाँ ७४ पैसा लाभांश फिर्ता लगिएको छ। वैशाख मसान्तसम्म यो रकम १७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा जेठ महिनामा थप ७९ लाख ८६ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ ५७ पैसा थपिएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा यो रकम केवल ९ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

• आ.व. २०८१/८२: यस आर्थिक वर्षमा कुल ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गरिएको थियो।

• आ.व. २०८०/८१: यस वर्ष १२ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको थियो।

• आ.व. २०७९/८०: यस वर्ष १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण भएको थियो।

• आ.व. २०७८/७९: यस वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका थिए।

• आ.व. २०७७/७८: यो वर्ष विगत ६ वर्षकै सबैभन्दा उच्च अर्थात् २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण भएको थियो।

कुन क्षेत्रबाट कति लाभांश बाहिरिन्छ ?

मन्त्रालयको विश्लेषण अनुसार नेपालबाट लाभांश फिर्ता लैजानेमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उत्पादनमूलक (Manufacturing) उद्योगहरू रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र, जलविद्युत्, ग्यास र अन्य सेवामूलक क्षेत्रहरू आउँछन्। यसबाहेक यातायात तथा भण्डारण, होटल तथा आतिथ्य सेवा, निर्माण, कृषि, वन, मत्स्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले पनि नियमित रूपमा लाभांश लैजाने गरेका छन्। एक प्रतिनिधि वर्षको विवरण हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट मात्रै ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता भएको देखिन्छ। यसैगरी वित्त तथा बीमा क्षेत्रबाट २ अर्ब ९ करोड, जलविद्युत् र ग्यास क्षेत्रबाट ३७ करोड २ लाख र अन्य विभिन्न उद्योगहरूबाट १३ करोड ५ लाख रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

लाभांश लैजाने प्रमुख देशहरू

नेपालबाट लाभांश फिर्ता लैजाने लगानीकर्ताहरूमा छिमेकी मुलुक भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सबैभन्दा अगाडि छन्। भारतीय लगानीकर्ताहरूले नेपालको उत्पादनमूलक, सेवा र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका कारण उनीहरूको लाभांशको हिस्सा सबैभन्दा बढी भएको हो।भारतपछि क्रमशः आयरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मोरिसस, सिंगापुर र बंगलादेश लगायतका मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू नेपालबाट धेरै लाभांश लैजाने सूचीमा पर्छन्। मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यीमध्ये कतिपय मुलुकका लगानीकर्ताहरूले हालका वर्षहरूमा नयाँ लगानीका लागि खासै ठूलो प्रतिबद्धता नजनाए पनि पुराना लगानीको प्रतिफलका रूपमा ठूलो मात्रामा लाभांश लैजाने गरेका छन्।

रोयल्टी फिर्तामा पनि ऐतिहासिक वृद्धि

लाभांशसँगै वैदेशिक प्रविधि हस्तान्तरण र ब्रान्ड प्रयोगवापत विदेशी कम्पनीहरूले लैजाने रोयल्टी रकममा पनि यो वर्ष ऐतिहासिक वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै कुल ५ अर्ब ५८ करोड ८४ लाख ६२ हजार ५४ रुपैयाँ ९७ पैसा रोयल्टीबापत बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रोयल्टी फिर्ता केवल १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। यस वर्ष रोयल्टी भुक्तानी झण्डै साढे तीन गुणाले बढेको छ।

जेठ महिनामा मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न मुद्रामा ठूलो रोयल्टी रकम फिर्ता लगेका छन्, जसमा:

• नेपाली रुपैयाँमा: ४४ करोड ७५ लाख ४९ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ ५५ पैसा

• अमेरिकी डलरमा: ३ लाख ४२ हजार २ सय ५ डलर ७१ सेन्ट

• भारतीय रुपैयाँमा: १९ करोड ४५ लाख २४ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ ४८ पैसा

लगानी र प्रतिफलको सन्तुलन तथा अवरोधहरू

नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आए पनि वास्तविक रूपमा भित्रिने रकम न्यून हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र उत्पादन र थप लाभांश आर्जन क्षमतामा परिरहेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वार्षिक लगानी प्रतिबद्धता नै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा कम रहने गरेको छ। आ.व. २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा चालु आ.व. को ११ महिनामा यो प्रतिबद्धता ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ।

वैदेशिक लगानीलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न नसक्नुमा नेपालको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणाली र कानुनी अवरोधहरू प्रमुख कारण रहेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। विशेषगरी नाफा र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा रहेका जटिलता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र कानुनी अड्चनहरूले नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसका साथै उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको कमी, जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपर्ने सास्ती, पहुँच मार्ग (सडक), गोदाम घर, विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव र स्थानीय स्तरमा सिर्जना हुने विभिन्न अवरोधहरूका कारण पनि विदेशी लगानी सोचेअनुरूप भित्रिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा लगानी गर्ने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, चीन, सिंगापुर, आयरल्याण्ड र दक्षिण कोरिया अग्रस्थानमा रहे पनि प्रतिबद्धता रकमको तुलनामा वास्तविक लगानी प्रवाह न्यून हुँदा नेपालले वैदेशिक लगानीबाट लिनुपर्ने वास्तविक फाइदा अझै लिन सकेको देखिँदैन। यद्यपि, हाल सञ्चालित उद्योगहरूको नाफा र लाभांश फिर्ताको बढ्दो दरले भने नेपालको बजार विदेशी लगानीका लागि प्रतिफलमुखी रहेको सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्दछ।