पछिल्लो समय बैंकहरूको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ठूलो परिमाणमा संस्थापक शेयर किन्ने वास्तविक धनीको पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको वित्तीय आचरणसम्मका १० बुँदे कडा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजीको कुल ५ प्रतिशत वा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कायम हुने गरी संस्थापक शेयर खरिद वा नामसारी गर्दा खरिदकर्ताले आफ्नो विस्तृत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। एकै पटक वा पटक-पटक गरी उक्त सीमा नाघेमा सो शेयरको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी व्यक्तिले विभिन्न विषयहरू समेटिएको विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ।

सर्कुलर अनुसार शेयर खरिदकर्ता वा वास्तविक धनीले प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा सहित आफ्नो नाम, थर, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा वास्तविक धनी र हिताधिकारीको स्पष्ट पहिचान खुलाउनुपर्नेछ। यसका साथै नेपाल वा विदेशमा कुनै पनि कसूरमा संलग्न भए वा नभएको, तथा कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक र प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको स्वघोषणा समेत बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ। यदि त्यस्तो प्रक्रियामा संलग्न भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

वित्तीय अनुशासनलाई थप कसिलो बनाउन अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको र स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको विवरण समेत अनिवार्य गरिएको छ। लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको स्पष्ट पार्नुपर्नेछ भने नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको स्वघोषणा समेत पेश गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त गरेको जिम्मेदारी, पुरस्कार वा सजायको अवस्था तथा कार्य सफलताको उदाहरण खुल्ने गरी अनुभव सम्बन्धी विवरण र व्यक्तिको वित्तीय आचरण सम्बन्धी प्रमाणित कागजात समेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यदि शेयरधनी कुनै संस्था भएको खण्डमा, सो लगानीकर्ता संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा पूँजी लगानी गरेको वास्तविक धनीको समेत यस्तै विस्तृत विवरण लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ। यसका साथै यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत बहालमै रहेका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीको हकमा र पछि विवरणहरू परिवर्तन भएमा समेत सोही बमोजिमको अद्यावधिक विवरण लिएर राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ सर्कुलरले बैंकहरूको स्वामित्व संरचनामा अपारदर्शी पूँजी भित्रिने जोखिमलाई रोक्ने र वित्तीय प्रणालीको शुद्धीकरणमा मद्दत पुग्ने बैंकिङ विज्ञहरूको विश्वास छ।