सुवास निरौला 
नेपालको संविधानले राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन कायम राख्न स्पष्ट रूपमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। 

यसै सिद्धान्त अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ। तर, हालै बाहिर आएको ‘राहदानी ठेक्का प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले अख्तियारमाथि गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र दबाबले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक मूल्य-मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

केही दिनअघि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा नियन्त्रणमा लिइए। राहदानी खरिद ठेक्कामा भएको अर्बौँको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रचार गरिए पनि यसको पृष्ठभूमि भने सामान्य देखिएन।

महानिर्देशक अर्याल र प्रविधि निर्देशक केसीलाई पक्राउ गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका उच्च अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर करिब सात घण्टासम्म केरकार र दबाब दिएका थिए। सोही दिन जर्मन राजदूतलाई समेत बोलाएर तीन घण्टा कुर्न लगाइएको थियो। सिंहदरबारको उक्त चर्को दबाब र हस्तक्षेपको केही घण्टाभित्रै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित दुई जनालाई जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर हिरासतमा लियो।

यो घटनाक्रमले देखाउँछ कि संवैधानिक रूपमा पूर्ण स्वायत्त रहेको अख्तियार आफैँले स्वतःस्फूर्त रूपमा कदम चाल्नुको सट्टा कार्यकारी (प्रधानमन्त्री कार्यालय) को दबाब र निर्देशनसामु लाचार बन्न पुगेको छ।

 के हो राहदानी ठेक्का प्रकरण ?

राहदानी खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूला र विवादित भ्रष्टाचार काण्डहरूमध्ये एक हो। फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी ‘आईडेमिया’ (IDEMIA) सँग जैविक राहदानी (ई-पासपोर्ट) आपूर्तिका लागि गरिएको सम्झौतामा ठूलो नीतिगत र आर्थिक चलखेल भएको आरोप छ।

यस प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणा देउवासमेत अनुसन्धानको दायरामा छन्। राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर प्राविधिक मूल्यांकनका नियमहरू उल्लंघन गरिएको, विदेशी विनिमय दरको गलत गणना गरिएको र अन्य योग्य बोलपत्रदाताहरूलाई बेवास्ता गरी निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिने वातावरण तयार गरिएको आरोप लागेको छ। यो संवेदनशील विषयमा अख्तियारले लामो समयदेखि फाइल दबाएर राखेको र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याएको कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको सचिवालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।

नियत भर्सेस नियम: सल्लाहकारको हस्तक्षेप र संवैधानिक जोखिम

यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको नियत खराब देखिँदैन। मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र करोडौँ नागरिकको वैयक्तिक विवरणसँग जोडिएको राहदानी जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न दबाब दिनुलाई आम सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छन्। लामो समयदेखि सुस्ताएको र राजनीतिक दबाबका कारण ठूला फाइलहरू खोल्न हिचकिचाएको अख्तियारलाई सक्रिय बनाउनु समयको माग पनि थियो।

तर, नियत जतिसुकै सफा र जनपक्षीय भए पनि "बाटो र विधि" गलत हुँदा त्यसले भविष्यमा निम्त्याउने संवैधानिक जोखिम निकै भयानक हुन्छ।

संविधान अनुसार, प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकारहरूलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने वा दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि कानुनी अधिकार छैन। यदि कार्यकारीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति र सचिवालयको बलमा संवैधानिक निकायलाई अराउने-खटाउने नजिर स्थापित गर्दै जाने हो भने, भोलि आउने अर्को कुनै स्वार्थी प्रधानमन्त्रीले यसै नजिरको दुरुपयोग गरी आफ्ना भ्रष्ट आसेपासेहरूलाई बचाउन वा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न अख्तियारलाई खटनपटन गर्ने बाटो खुल्छ।

कानुनविद्हरूको चिन्ता: संवैधानिक संस्थाको अस्मिता हरण

प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो कदमलाई लिएर नेपालका स्थापित संविधानविद् र कानुनविद्हरूले गम्भीर चिन्ता र विमति व्यक्त गरेका छन्।  "यो अनुसन्धानले तीव्रता लिए पनि संवैधानिक निकायमाथि अख्तियारवाला पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर गरेको व्यवहारलाई संवैधानिक संस्थाको अस्मिता हरण गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो सरासर असंवैधानिक र गैरकानुनी हर्कत हो।" संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्। त्यसैगरी, अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले कार्यकारीको यो शैलीले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने चेतावनी दिँदै भनेका छन् "संवैधानिक निकायहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर काम गर्ने हो भने संवैधानिक मर्यादा रहँदैन। यसले अन्ततः नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता नै समाप्त पार्नेछ।

अख्तियारको लाचारी र जनताको नैराश्यता

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र प्रश्न यो हो कि— यदि अख्तियार आफैँले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेर लाचार बन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? मुलुकमा अर्बौँका भ्रष्टाचार काण्डहरू (ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राहदानी काण्ड आदि) मा राजनीतिक नेतृत्व मुछिँदा अख्तियारले सधैँ कमजोर र दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अख्तियारका आयुक्तहरू नियुक्त गरिने भएका कारण यो संस्था राजनीतिक दलका नेताहरूको इसारामा चल्ने गरेको आरोप नौलो होइन।

यस्तो अवस्थामा जब देशको प्रमुख ‘वाचडग’ (निरीक्षक) नै सुत्छ, तब कार्यकारी प्रमुख सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। आम जनता भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरू जेल परेको हेर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई प्रक्रिया र संवैधानिक सीमाको जटिल कानुनी बहससँग खासै चासो हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो दबाबपूर्ण सक्रियतालाई लोकतन्त्रको मूल्य बुझेकाहरूले विरोध गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकको एउटा ठूलो हिस्साले भने समर्थन गरिरहेको छ।

तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा "उद्देश्यले विधिलाई सही सावित गर्न सक्दैन" (The end does not justify the means)। भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नाममा संवैधानिक संस्थाहरूको घाँटी निमोठ्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।

व्यक्तिको बलियो इच्छाशक्ति कि संस्थाको सुदृढीकरण?

राहदानी ठेक्का प्रकरणले नेपालको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा विद्यमान गम्भीर संरचनागत त्रुटीलाई उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धता र भ्रष्टाचार विरोधी छवि प्रशंसनीय छ। तर, दिगो सुशासनका लागि "बलियो व्यक्ति" भन्दा "बलियो संस्था" को आवश्यकता पर्दछ।

यदि हामीले संस्थालाई कमजोर बनाएर व्यक्तिको सदाचारमा मात्र भर पर्ने हो भने त्यो शासन अन्ततः स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन्छ। त्यसैले, अहिलेको निकास प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई दबाब दिएर काम गराउनु होइन, बरु अख्तियारलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गराई पूर्ण रूपमा सक्षम र निष्पक्ष बनाउनु हो। अख्तियारमा राजनीतिक प्रभावमुक्त नेतृत्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।

कार्यकारीले आफ्नो सीमाभित्र रहेर अख्तियारलाई आवश्यक बजेट, प्रविधि र सुरक्षा दिने हो, न कि सिंहदरबार बोलाएर दबाब दिने। नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासन बचाउनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र संवैधानिक निकायको स्वायत्तता— यी दुवैलाई सँगसँगै बचाएर लैजानु नै आजको परिपक्व र सन्तुलित मार्गचित्र हो।