नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन प्रणालीगत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्त्वका साथ उठेको चर्चा गरे। उनले व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप-प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

न्यायालयको सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जवाफदेहिता भएको उनको बुझाइ छ। संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उनले दाबी गरे। न्यायिक सुधारको प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूबाटै सुरु हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले हालको प्रणालीले न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेहिताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठेको जिकिर गरे। न्यायाधीश पेसा संविधान र कानुनसँग सम्बन्धित भए पनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति सोचेजस्तो जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व नै न्यायालयको नेतृत्व गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा न्याय दिनु रहेको उनले प्रष्ट पारे।

पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम नरहेको भन्दै यसको कडा आलोचना गरे। लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने उनको तर्क छ। न्यायालयले कानुन अनुकूल काम नगरेको खण्डमा त्यसको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने काम संसद्को भएकाले न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउन गोलाप्रथा हटाएर क्षमताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। हाल सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथा लागू गरेर न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप उनले लगाए। कतिपय न्यायाधीश फौजदारी वा देवानी कानुनमा विज्ञ हुने भए पनि गोलाप्रथाका कारण उनीहरूले आफ्नो विशेषता प्रकट गर्न नपाउँदा फैसलाको गुणस्तरमा ह्रास आएको उनले बताए। साथै, तल्लो अदालतको फैसला सदर गर्दा अनावश्यक रूपमा लामो व्याख्या गरेर समय बर्बाद गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको तयारीका बारेमा बोल्दै उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता भएमा मात्र न्यायिक सुधारका विषयलाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे। दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रण वा निस्तेज गर्ने नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्ने उनको धारणा छ। जनमानसमा न्यायाधीशहरूले मिडियाबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने गरेको तथा फौजदारी न्याय सम्पादनमा त्रुटि गर्ने गरेको भनी उठ्ने गरेका विवादप्रति न्यायालय गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।

न्याय सम्पादन र मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति अभाव नभई न्याय प्रणालीभित्रकै संरचनागत समस्या भएको पराजुलीको दाबी छ। पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दाको चाप घट्न नसक्नुले संयन्त्रकै कमजोरी झल्काउने उनले उल्लेख गरे। कुन न्यायाधीशले कुन प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने कुरा पहिले नै मिसिलमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ६० देखि ७० प्रतिशत मुद्दाहरू प्रभावित भइरहेको उनले बताए। कार्यशैलीमा त्रुटि भए सच्याउन गाह्रो हुने तर संरचनामा त्रुटि भए संसद् र विज्ञहरूको सुझावमा सजिलै परिमार्जन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे। अन्त्यमा, उनले न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरूलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन विकसित देशहरूको अभ्यास अनुरूप उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने मागसमेत गरे।