मुलुकको वित्तीय र मौद्रिक नीति निर्माणको मुख्य सूचक मानिने 'उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क' (सीपीआई) अब नेपाल राष्ट्र बैंकको सट्टा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले संकलन तथा प्रकाशन गर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को बैठकले मूल्य सूचकाङ्क संकलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयलाई नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली सुधार र सुदृढीकरणतर्फको एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। निर्णयअनुसार, यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्नका लागि आगामी एक वर्षको अवधिलाई संक्रमणकालीन समय तोकिएको छ। यस संक्रमणकालीन अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्राविधिक,भौतिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यस अवधिमा राष्ट्र बैंकको सहयोगमा तथ्याङ्क कार्यालयका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूलाई नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त गराइनेछ। ताकि हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज र प्राविधिक रूपमा त्रुटिरहित हुन सकोस्।

किन गरिँदैछ यो परिवर्तन? (मुख्य कारणहरू)

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि सफलतापूर्वक उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको भए पनि यसलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा फर्काउनुका पछाडि महत्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन्।

संस्थागत दोहोरोपनको अन्त्य

नेपालको नयाँ तथ्याङ्क ऐन र संविधानले मुलुकको सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत र सुदृढ बनाउने परिकल्पना गरेको छ। फरक–फरक सरकारी निकायले आ–आफ्नै ढंगले तथ्याङ्क संकलन गर्दा जनशक्ति र स्रोतसाधनको दोहोरो खर्च हुने र तथ्याङ्कमा एकरूपता नहुने समस्या देखिँदै आएको थियो। तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने देशको एकमात्र आधिकारिक र विशिष्टीकृत निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय भएकाले सबै प्रमुख तथ्याङ्क प्रणालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउन यो कदम चालिएको हो। यसबाट संस्थागत दोहोरोपनको अन्त्य भई राज्यको स्रोत र साधनको बचत हुने विश्वास लिइएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व को अन्त्य:

नेपाल राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंक हो, जसको मुख्य कार्य मौद्रिक नीति (Monetary Policy) जारी गरी बजारमा मूल्य स्थिरता कायम राख्नु अर्थात् महँगी नियन्त्रण गर्नु हो। नीति लागू गर्ने र मूल्य नियन्त्रणको मुख्य भूमिकामा रहेको निकायले आफैँले बजारको महँगी मापन गरी 'मुद्रास्फीति यति प्रतिशतमा सीमित रह्यो' भनी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने र तथ्याङ्कको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। नीति कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंक र बजार मूल्य मापन गर्ने निकाय बेग्लाबेग्लै हुँदा तथ्याङ्कको विश्वसनीयता थप सुनिश्चित हुन्छ र मौद्रिक नीति निर्माणमा थप स्पष्टता आउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास 

विश्वका अधिकांश विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र मुद्रास्फीति मापन गर्ने कार्य केन्द्रीय बैंकले गर्दैनन्। संयुक्त राज्य अमेरिका,बेलायत, भारत लगायतका देशहरूमा त्यहाँका स्वतन्त्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग वा कार्यालयहरूले नै सीपीआई संकलन र प्रकाशन गर्ने गर्छन्। नेपालले पनि सोही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई आत्मसात् गर्दै यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र पारदर्शितामा वृद्धि:
एउटा स्वतन्त्र र प्राविधिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मूल्य सूचकांक संकलन गर्दा यसको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि सर्वसाधारण र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको विश्वास अझ बलियो हुनेछ। यो हस्तान्तरणले तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप सुदृढ, एकीकृत र विश्वासिलो बनाउन कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ।

संक्रमणकालीन तयारी र आगामी योजना

यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा मात्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांकसम्बन्धी विश्लेषणको काम गर्दै आएको थियो । तर, अब पूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि यो कार्यालय नियमित रूपमा मासिक मूल्य सूचकांक उत्पादन र प्रकाशन गर्ने मुख्य केन्द्र बन्नेछ।

मूल्य सूचकांक अत्यन्त संवेदनशील र निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथ्याङ्क प्रणाली भएकाले यसको सञ्चालन कार्यमा प्राविधिक रूपमा त्रुटिरहित गराउनु राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पहिलो प्राथमिकता हुने मुख्य तथ्याङ्क अधिकारीले बताए। संक्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्र बैंकको लामो अनुभव, स्रोत र प्राविधिक संरचनाको उपयोग गर्दै क्षमता विकासको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।

यो ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयले नेपालको आर्थिक तथ्याङ्क संकलन प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तथ्याङ्क प्रणाली एउटै संस्थागत संरचनामा केन्द्रित हुँदा यसले नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, र लगानीकर्ताहरूलाई भरपर्दो र स्पष्ट आधार प्रदान गर्नेछ।