सरकारले हालै जारी गरेका आठ वटा अध्यादेशमध्ये चार वटालाई सङ्घीय संसद्‌बाट पारित गराउन नसकी स्वतः निष्क्रिय गराउने बाटो रोजिएको छ।

ती अध्यादेशहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि असार २६ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। तर, दलहरूबिचको तीव्र मतभेद र विशेष गरी संसद्को माथिल्लो सदन ‘राष्ट्रियसभा’ मा असहयोग हुने निश्चित भएपछि सरकारले ती अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई अगाडि नबढाई निष्क्रिय बनाउन लागेको हो।

बाँकी चार वटा अध्यादेश भने स्वीकृत भई तिनका प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। निष्क्रिय बनाउन लागिएका चार अध्यादेशको ६० दिने अवधि समाप्त भएपछि सरकारले तिनलाई नयाँ विधेयकका रूपमा संसद्‌मा दर्ता गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ।

निष्क्रिय बनाइँदै गरेका चार अध्यादेशहरू

१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ 
२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ 
३. विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ 
४. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ 

किन निष्क्रिय बनाइँदै छ ? (मुख्य कारणहरू)

यी अध्यादेशहरूलाई संसद्‌बाट पारित गराउनुको साटो सरकारले स्वतः निष्क्रिय हुन दिनुका पछाडि मुख्य कानुनी र राजनीतिक कारणहरू रहेका छन्।

राष्ट्रियसभामा राजनीतिक असहयोग र विवाद 

सरकारले जारी गरेका यी अध्यादेशहरूमाथि राजनीतिक दलहरूबिच ठुलो विवाद थियो। सरकारलाई सङ्घीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभामा यी अध्यादेश पारित गराउन आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था थिएन। प्रतिपक्षी तथा कतिपय सत्तारूढ दलकै असहमतिले गर्दा अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत (फेल) हुने निश्चित जस्तै थियो। संसद्को एउटा सदनबाट फेल भएपछि त्यसलाई तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) को कार्यसूचीमा राख्न नसकिने भएकाले सरकारले संसद्‌मा थप भिडन्त गर्नुभन्दा मौन रहेर ती अध्यादेशलाई स्वतः निष्क्रिय हुन दिने बाटो रोजेको हो।

संवैधानिक सीमा र ६० दिने समय अवधि 

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्‌बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। गत वैशाख २८ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस भएका यी अध्यादेशहरूको ६० दिने अवधि असार २६ गते समाप्त हुँदै छ । यही कानुनी व्यवस्थाका कारण असार २६ पछि यी अध्यादेशहरूको कानुनी वैधता समाप्त हुनेछ।

संसद्‌बाट 'अस्वीकृत' हुनुको नैतिक धक्काबाट बच्न

नेपालको संसदीय इतिहासमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद्‌बाट औपचारिक रूपमै 'अस्वीकृत' भएको घटना निकै दुर्लभ मानिन्छ। सामान्यतया सहमति नजुटेको अवस्थामा दलहरूले संसद्‌बाट अस्वीकृत गराउनुभन्दा ६० दिनको मौन अवधि गुजारेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने परम्परा नै रोज्दै आएका छन्। सरकारले पनि संसद्‌मा अध्यादेश फेल भएर नैतिक पराजय भोग्नुभन्दा स्वतः निष्क्रिय गराउने रणनीति उपयुक्त ठानेको हो।

नयाँ नियमित विधेयक दर्ता गर्ने सरकारी रणनीति 

निष्क्रिय बनाउन लागिएका चारमध्ये तीन वटा अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् संशोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय भए लगत्तै नियमित नयाँ विधेयकका रूपमा संसद्‌मा दर्ता गर्ने सरकारी तयारी छ। अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउँदा तीव्र विरोध हुने र पारित गर्न कठिन हुने भएपछि सरकारले संसद्‌मा नियमित प्रक्रियाबाटै नयाँ विधेयक लैजाने र त्यसमाथि छलफल गराई सहमति खोज्ने बाटो रोजेको हो।

 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश' को प्रयोजन सकिनु 

निष्क्रिय बनाइने चौथो अध्यादेश अर्थात् सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ लाई भने निष्क्रिय बनाएपछि नयाँ विधेयकका रूपमा संसद्‌मा दर्ता नगरिने भएको छ। कानुन मन्त्रालयका अनुसार, यो अध्यादेशले विभिन्न १९० वटा कानुन परिमार्जन गरी एकै पटक १५९४ सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू खारेज गरिसकेको छ। अध्यादेश लागू भई ती पदहरू खारेज भइसकेकाले अब यसलाई पुनः विधेयकका रूपमा संसद्‌मा लैजान आवश्यक नरहेको कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।