सुवास निरौला

नेपालको समग्र अर्थतन्त्र संकुचित र शिथिल अवस्थामा रहँदा त्यसको सीधा र गम्भीर असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखा पर्न थालेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै जाँदा र धितो लिलाम बिक्री हुन नसक्दा कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेर ५४ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जाको साँवा-ब्याज असुली प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर बन्दा र बजारमा खरिदकर्ता नहुँदा बैंकहरूले धितो आफैँ सकार्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको पूँजी अनुत्पादक रूपमा 'फ्रिज' हुन पुगेको छ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) र यसको जोखिम

सामान्यतया, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राख्छन्। ऋणीले तोकिएको समयभित्र कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा बैंकले उक्त धितो लिलाम बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल गर्छ। तर, जब अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्छ र बजारमा खरिदकर्ता हुँदैनन्, तब लिलामी प्रक्रिया असफल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरू आफैँले सो धितो सकार्नुपर्छ।

यसरी बैंकको स्वामित्वमा आउने सम्पत्तिलाई नै 'गैरबैंकिङ सम्पत्ति' भनिन्छ। यस्तो सम्पत्तिबाट बैंकले कुनै ब्याज वा आम्दानी पाउँदैन, बरु यसको संरक्षण, मर्मत र प्रशासनिक कार्यमा थप वित्तीय खर्च गर्नुपर्छ, जसले बैंकको नाफा र तरलतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्छ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रको तुलनात्मक अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र थियो। तर, एक वर्षको अवधिमा यसमा ९ अर्ब १० लाख रुपैयाँको भारी वृद्धि भएको छ।

यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा औसत खराब कर्जाको दर पनि ५.३५ प्रतिशतबाट बढेर ५.६० प्रतिशत पुगेको छ। यसरी समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा औसत शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले खराब कर्जा बढ्दा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ठूलो चाप परेको देखिन्छ।

बैंकिङ वर्गीकरण अनुसारको क्रमिक विश्लेषण:

वाणिज्य बैंकहरू 

क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै वैशाख मसान्तसम्ममा कुल ४५ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति जम्मा भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो ३८ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति मात्रै ७ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँले थपिएको छ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा दर पनि ५.०५ प्रतिशतबाट बढेर ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। यसले ठूला वित्तीय संस्थाहरूमा पनि कर्जा असुलीको चुनौती निकै जटिल बन्दै गएको प्रष्ट पार्छ।

 विकास बैंकहरू 

ख वर्गका विकास बैंकहरूमा पनि खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दबाव निकै उच्च छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म विकास बैंकहरूमा ६.१३ प्रतिशत खराब कर्जा देखिएको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति चार अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूमा ३ अर्ब ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति र ५.५६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो। यसअनुसार विकास बैंकहरूमा एक वर्षमा खराब कर्जा शून्य दशमलव ५७ प्रतिशतले बढेको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा १ अर्ब २ करोड ९० लाख रुपैयाँको वृद्धि देखिएको छ।

 वित्त कम्पनीहरू 

ग वर्गका फाइनान्स (वित्त) कम्पनीहरूमा खराब कर्जाको दर बैंकिङ प्रणालीमै सबैभन्दा उच्च अर्थात् १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा यो दरमा केही सुधार भने आएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १३.०४ प्रतिशत खराब कर्जा रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले कमी आएको छ।

तर, खराब कर्जा केही घटेको देखिए पनि फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने २ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढेर ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले के बुझाउँछ भने खराब कर्जा घटाउन फाइनान्स कम्पनीहरूले धितो सकार्ने प्रक्रिया त तीव्र पारे, तर ती सम्पत्ति बजारमा बेच्न नसक्दा वित्तीय भार अझै यथावत रहेको छ।

धितो लिलामी ठप्प हुनु र आर्थिक संकुचनको कारण

बैंकहरूले धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि सफल नहुनुको मुख्य कारण घरजग्गा तथा रियल स्टेट कारोबारमा आएको देशव्यापी मन्दी हो। बजारमा तरलता संकुचन, कडा नीतिगत व्यवस्था र शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारण नयाँ लगानीकर्ता वा खरिदकर्ताहरू घरजग्गा किन्न इच्छुक देखिएका छैनन्।

उद्योगी, व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको नगद प्रवाह (Cash Flow) कमजोर हुँदा बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता घटेको छ। यस्तो अवस्थामा धितो बिक्री गरेर ऋण उठाउने बैंकको अन्तिम विकल्प पनि बजारको शिथिलताले गर्दा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।

बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने दीर्घकालीन असर र निकास

खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकहरूले ठूलो मात्रामा 'प्रोभिजनिङ' (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा घटाउँछ र लगानीकर्ताहरूलाई दिने लाभांशमा प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ। अर्कोतर्फ, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा अर्बौँ रुपैयाँ अड्किँदा बैंकहरूको नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता  कमजोर हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गतिलाई अझ सुस्त बनाउँछ।

यस जटिल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने, बैंकहरूको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण प्रक्रियामा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रभावकारी आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरू तथा वित्तीय विश्लेषकहरूको सुझाव छ।