मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र र खस्किएको व्यावसायिक वातावरणका बीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले निजी क्षेत्रलाई एउटा बलियो भरोसा दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठन (एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर) का प्रतिनिधिहरूसँग झण्डै दुई घण्टा लामो घनीभूत छलफल गर्दै बालेनले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा तय गरेका हुन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै भएको उक्त अनौपचारिक संवादपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो खस्किएको मनोबल ५० प्रतिशतले बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई नै अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १०० खर्बको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, "प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो । यो एउटा 'आइस ब्रेक' मात्र होइन, अब सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य हुने एउटा बलियो आधार खडा भएको छ ।"

छलफलको मुख्य एजेण्डा पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धानका नाममा भइरहेको ‘अन्धाधुन्ध पक्राउ’ र धरपकड थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै भने, "सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने पक्षमा छैन । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने हाम्रो कुनै नियत छैन । उद्यमीलाई थुनेर समाधान निस्कँदैन, बरु औद्योगिक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।"

प्रधानमन्त्री बालेनले व्यवसायीहरूलाई समस्या मात्र देखाउने भन्दा पनि त्यसको व्यावहारिक समाधान लिएर आउन आग्रह गरे । उनले भने, "कुन ठाउँमा के गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रष्टसँग भन्नुहोस् । 'प्र्याक्टिकली' के गर्नुपर्ने हो, त्यो भन्नुहोस्, सरकारले गर्छ ।" प्रधानमन्त्रीलाई उद्दित गर्दै अग्रवालले भने।  निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसहितको एउटा स्थायी समिति गठन गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सहभागी गराउने आश्वासन दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा सीएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन जग्गाको 'हदबन्दी' बढाउनुपर्ने र यसमा सरकारले 'फास्ट ट्रयाक' बाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यस्तै, सीएनआईका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा चलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । यसमा प्रधानमन्त्री बालेनले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् ।

लामो समयदेखि सरकार र निजी क्षेत्रबीच रहेको संवादहीनता यो छलफलले तोडेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र निजी सचिव प्रदीप परियार समेत सहभागी रहेको उक्त छलफलले व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह भरेको छ ।

व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण परेको बाधा फुकाउन समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।