नेपाल पस्मिना उद्योग संघले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी पस्मिना क्षेत्रका विद्यमान समस्या र तिनको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे छलफल गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विशेष चासो देखाउँदै तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएको संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । भेटका क्रममा संघले पस्मिना उद्योगले भोग्दै आएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।

अल्पकालीन समस्याअन्तर्गत पस्मिनामा लाग्ने कर, भन्सार प्रक्रिया, जर्ती मापन तथा निर्यातमा देखिएका विभिन्न प्राविधिक बाधाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष लामिछानेकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत बुँदाहरूमा गहिरो चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सचिवालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिए ।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमा उपलब्ध ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरन भूमिको सदुपयोगबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ । विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ठुलो परिमाणको चरन भूमिलाई पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र अल्लोका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे व्यवसायीहरूले प्रश्ताव राखेका थिए । हालको वन ऐन संरक्षणमुखी मात्र भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा गोठ वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न कानूनी अड्चन रहेकोतर्फ व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यवसायीहरूको प्रश्ताव र समस्याप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै विषयमा विस्तृत छलफल गर्यौं । उहाँले हाम्रो कुरा अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, हरेक विषयमा चासो दिनुभयो र हामीले उठाएका प्रत्येक बुँदामा समस्या के हो, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा सोधपुछ गर्नुभयो । उहाँले सम्बन्धित विषयहरू टिपोट गराउँदै तत्काल निर्देशन दिने कार्यशैली अपनाउनुभएको देखियो, जुन अत्यन्त कार्यमुखी र प्रभावकारी लागेको छ । विगतमा पनि सरकार परिवर्तनपछि विभिन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर मिलेको थियो । तर अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको काम गर्ने शैली निकै प्रशंसनीय र सराहनीय लागेको छ । हामी पाँचै जना प्रतिनिधि बैठकबाट अत्यन्त उत्साहित भयौँ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि हाम्रो प्रत्येक सुझाव टिपोट गरिरहनुभएको थियो । कतिपय विषयमा उहाँले बैठककै क्रममा सम्बन्धित निकायमा तत्काल फोन गरेर समस्या के हो, बसेर छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो । यसले निजी क्षेत्रलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । अल्पकालीन रूपमा एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूमा हामीले पश्मिना उद्योगसँग सम्बन्धित कर, भन्सार, गुणस्तर मापन तथा निर्यातमा देखिएका समस्याबारे संक्षेपमा आफ्ना धारणा राख्यौँ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा रहेका करिव ३३ लाख हेक्टर खर्क तथा चरणभूमिको उपयोगबारे पनि छलफल भयो, जसमध्ये करिव ८० प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष चासो देखाउनुभयो । ती क्षेत्र वन नभई चौर तथा चरणभूमि भएपनि विद्यमान वन ऐनका कारण त्यहाँ गोठ, छाप्रो वा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न कानुनी जटिलता रहेको विषय हामीले राख्यौँ । त्यसैगरी, गलैँचा, पश्मिना, फेल्ट, अल्लोलगायत उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न प्रत्येक वडामा संकलन केन्द्र, प्रत्येक पालिकामा संकलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रस्तुत गर्यौं । प्रधानमन्त्रीज्युले यी विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो । बैठकपछि पनि करिव एक घण्टासम्म बसेर कहाँ–कहाँ कानूनी समस्या छन्, कुन–कुन ऐनले अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने विस्तृत जानकारी माग्नुभयो। मैले आवश्यक विवरण उहाँलाई उपलब्ध गराएँ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गर्न पनि हामी तयार छौँ भन्नुभयो । देशलाई कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र यस क्षेत्रलाई सशक्त बनाउने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध छ । त्यसैले तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी आवश्यक काम अघि बढाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।’

संघले प्रत्येक वडा र पालिकामा सङ्कलन केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना समेत पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र समस्या समाधानप्रतिको तदारुकताले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको संघको निष्कर्ष छ ।