प्रस्तावित नयाँ ऐन अनुसार कोषबाट कर्जा वा सापटी लिएर नतिर्ने कर्मचारी तथा संस्थाहरूको धितो बन्धक राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा कोष आफैँले उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ। यसअघि धितो लिलामीको प्रक्रियामा कसैले बोलपत्र पेश नगरेमा वा लिलाम बिक्री हुन नसकेमा असुली प्रक्रिया लामो समयसम्म अलपत्र पर्ने र ऋणीहरूले त्यसको अनुचित फाइदा उठाउने परिपाटी रहेको थियो।
असुली प्रक्रियाको झञ्झट अन्त्य र गैरबैंकिङ सम्पत्ति सञ्चय
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कोषले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक लिलामीको सूचना जारी गर्नेछ। यदि उक्त सूचना अनुसार न्यूनतम मूल्यमा पनि कसैले धितो खरिद गर्न अनिच्छा देखाएमा वा लिलामी प्रक्रिया असफल भएमा कोषले सो सम्पत्तिलाई तोकिएको मूल्याङ्कनका आधारमा सोझै आफ्नो नाममा कायम गर्न सक्नेछ। यस कदमले असुली प्रक्रियामा हुने कानूनी ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झञ्झटलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिदिनेछ।
यो व्यवस्था लागू भएसँगै लामो समयसम्म ऋण नतिरी बस्ने र लिलामी प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाउन खोज्ने ऋणीहरूको दाउपेच अन्त्य हुनेछ। कोषले नियन्त्रणमा लिएको यस्तो सम्पत्तिलाई पछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न वा अनुकूल समयमा बिक्री गरी रकम असुल गर्न सक्नेछ।
वित्तीय अनुशासन र सञ्चयकर्ताको रकमको सुरक्षा
सञ्चय कोषमा सर्वसाधारण कर्मचारी र श्रमिकहरूको पसिनाको कमाई जम्मा भएको हुन्छ। कोषको रकम दुरुपयोग हुन नदिन र खराब कर्जाको दरलाई शून्य नजिक राख्न यस्तो कडा कानूनी अधिकार अपरिहार्य रहेको कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोग गर्दै आएको जस्तै यो अधिकार सञ्चय कोषलाई पनि दिइँदा कोषको वित्तीय स्वास्थ्य थप मजबुत हुनेछ।
यस कानूनी डन्डाले विशेष गरी ठूला संस्थागत ऋणीहरू र सर्वसाधारण कर्मचारी सापटी लिएर बेवास्ता गर्नेहरूलाई तत्काल ऋण फछ्र्यौट गर्न बाध्य पार्नेछ। संसदबाट यो विधेयक पारित भएर लागू भएपछि कोषको असुली प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने र भावी दिनमा खराब कर्जा सङ्कलनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
