नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज (किस्ताबन्दी) कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूका लागि नयाँ नियमावली जारी गरेको छ। 

बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०' लाई छैठौँ पटक संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानहरू लागू गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंकले यो सूचना जारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यो पूँजी साधारण शेयरको रूपमा रहनुपर्नेछ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले समेत तोकिएको समयभित्र आफ्नो पूँजी संरचनालाई यसै बमोजिम समायोजन गर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

कर्जाको क्षेत्र र परिभाषा

राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि सवारी साधन, मेशिनरी औजार, वासिङ मेशिन, रेफ्रिजेरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरण खरिद गर्न दिइने कर्जालाई बुझाउँछ। यस्तो कर्जा लिँदा वस्तुको स्वामित्व सबै किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि मात्र ग्राहकमा हस्तान्तरण हुनेछ। कम्पनीहरूले आफ्नो नाममा अनिवार्य रूपमा 'हायर पर्चेज' शब्द राख्नुपर्नेछ र पब्लिक वा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।

स्रोत परिचालन र सीमा

संशोधित नियमावलीले कम्पनीहरूको ऋण लिने क्षमतामा समेत सीमा तोकेको छ। हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो 'नेट वर्थ' (Net Worth) को अधिकतम १० गुणासम्म मात्र ऋण वा सापट लिन पाउनेछन्। नेट वर्थ भन्नाले चुक्ता पूँजी, स्वतन्त्र कोष र नाफा-नोक्सान मौज्दातको कुल योगलाई बुझिनेछ।

कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीले धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउनेछन्। तर, सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको 'लोन टु भ्यालु रेसियो' (LTV Ratio) सम्बन्धी निर्देशन नै पालना गर्नुपर्नेछ। यस्तै, एउटै ग्राहक वा समूहलाई आफ्नो नेट वर्थको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदर र सेवा शुल्कमा नियन्त्रण

कम्पनीहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो 'कस्ट अफ फण्ड' (Cost of Fund) लाई आधार मान्नुपर्नेछ। ब्याजदर सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ। प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। यस्तै, कर्जा स्वीकृत गर्दा ग्राहकबाट अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ। किस्ता ढिलाइ हुँदा लिइने पेनाल ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नहुने र पेनाल ब्याजमाथि पुन: ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्थाले ग्राहकलाई राहत पुग्ने देखिन्छ।

निक्षेप संकलनमा रोक र अन्य प्रतिबन्ध

हयर पर्चेज कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणबाट कुनै पनि किसिमको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। यस्तै, यी कम्पनीहरूले हायर पर्चेज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्न वा अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। शेयर बजारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले कडा मापदण्ड तोकेको छ। विशेषगरी धितोपत्र बजारका बजार निर्माता वा शेयर दलालहरू यस्ता कम्पनीको संस्थापक हुन पाउने छैनन्।

सुशासन र पारदर्शिता

कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) वा प्रबन्ध सञ्चालक हुनका लागि अनिवार्य रूपमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। संस्थापक र सञ्चालकहरूको 'फिट एण्ड प्रपर टेस्ट' (Fit and Proper Test) गरिनेछ, जसमा फौजदारी कसूर लागेका, कालोसूचीमा परेका वा कर चुक्ता नगरेका व्यक्तिहरू अयोग्य ठहरिनेछन्।

कम्पनीहरूले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र आफ्नो कारोबारको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा वर्गीकरण गर्दा ६ महिनासम्म भाखा नाघेकालाई 'शंकास्पद' मानी ५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई 'खराब' वर्गमा राखी शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था (Provisioning) गर्नुपर्ने कडा नियम लागू गरिएको छ। यी व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने कम्पनीको स्वीकृति रद्द गर्ने र कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।