सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि कानूनबमोजिम सिर्जना भइसकेको बैंकको स्वामित्व तथा धितो सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। ऐनद्वारा पहिले नै प्रदान तथा सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुलीका क्रममा कुन कानून र अधिकारमा भरोसा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै, कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी संस्थागत निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै यस्ता विषयमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस विषयमा उत्पन्न कानुनी विवाद तथा जटिलता अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाएको छ। संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर तथा न्यायिक अभ्यासअनुसार विवादको समुचित निरूपण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको परिसंघले स्पष्ट पारेको छ।
सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर धितो लिलाम तथा सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताएको छ।
व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन अघि बढाउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल तथा आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनको चेतावनी छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्नेमा समेत परिसंघले जोड दिएको छ।
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्ला निर्णयका कारण बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ। राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साथै, स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसुरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ।
सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेको उल्लेख गर्दै कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्दै कानुनी शासनको पूर्ण पालना, बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
