राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले यो प्रारम्भिक विनियोजन मात्र भएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नसक्ने सुविधा रहेको जानकारी दिए । बजेट विनियोजनको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै उनले कतिपय अवस्थामा शिर्षक र उपशिर्षक नखुलाई ‘अवण्डा’ शिर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरिने प्रचलन रहेको बताए। दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारका आधारमा हाललाई ७ लाख रुपैयाँ तय भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री वाग्लेले भने,‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकता परे सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ भने औचित्यका आधारमा थप रकम आवश्यक भए अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयहरूमा कतिपय शीर्षकमा उपशीर्षक नखुलाई अवण्डा रकम विनियोजन हुने अभ्यास पनि छ । दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारपछि ७ लाख विनियोजन भएको विषय स्पष्ट भएकाले यसलाई सुनिश्चित मानेर अघि बढ्न सकिन्छ । कहाँ लेखियो वा लेखिएन भन्ने कुरा गौण हो । अर्थमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाइसकेकाले आवश्यक रकम उपलब्ध हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
मन्त्री वाग्लेले बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित प्राविधिक विवरणभन्दा पनि सरकारको प्रतिवद्धतालाई मुख्य मान्न आग्रह गरे । विनियोजित रकम अपुग भएमा बजेट थपिने सुनिश्चितता दिँदै उनले यस विषयमा अन्योलमा नपर्न समेत सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
