तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरीसमेत ९ जना व्यक्ति तथा ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माणको ठेक्का सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सूचना लुकाउने नियतले गाउँपालिकाका कर्मचारी, मिडिया सञ्चालक तथा सम्पादकको मिलेमतोमा पत्रिकामा नक्कली सूचना छापेको देखाएर दुई लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ भुक्तानी लिए पाइएको आयोगले जनाएको छ। साथै, सोही सडक निर्माण योजनामा कुनै कामै नगरी झुट्टा प्राविधिक बिल, नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी साइन कन्ट्रक्सन धनुषालाई २४ लाख १५ हजार १२० रुपैयाँ भुक्तानी दिए आयोगले बताएको छ।
आयोगले धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी र लेखापाल राधेश्याम रायलाई २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ), दफा ९ र दफा १९(२) बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाका खरिदार अरूण कुमार यादव, सि.अ.हे.व. उमेर साह र तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख अनिल कुमार साहुलाई गलत लिखत तथा प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २४ लाख १५ हजार १२० बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरिएको हो। घटनामा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने अमृत मिडिया प्राइभेट लिमिटेडका प्रोप्राइटर राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक बृज कुमार यादव विरुद्ध दुई लाख ४९ हजार ५०४ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह सजाय गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, कामै नगरी भुक्तानी लिने साइन कन्ट्रक्सन धनुषाका प्रोप्राइटर विकास प्रसाद यादव तथा गलत प्रतिवेदन एवं नापी किताब तयार पार्न संलग्न एसकेवाइ इन्जिनियरिङ एण्ड ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रोप्राइटर राम नारायण साह र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर शुभाष कुमार महरालाई २४ लाख १५हजार १२० बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएकाे छ ।