यसै क्रममा आयोगको २०८३ भदौ २५ गते बसेको बैठकले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय, सुझाव तथा टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएका मस्यौदामा ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘बिचलन फछ्र्यौट संयन्त्र (डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिज्म) तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ रहेका छन्।
यी निर्देशिकाहरू विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत जारी हुन लागेका हुन्। आयोगले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि गत वर्षको पुस महिनामै खुला पहुँचसम्बन्धी मूल निर्देशिका जारी गरिसकेको थियो।
मिटरिङलाई खुला पहुँचको आधारशिला बनाइँदै
‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले खुला पहुँचको निष्पक्ष र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि विशेष मिटर जडान हुने स्थान, प्रकार, स्वामित्व र ऊर्जा मापनको शुद्धतासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
खुला पहुँच प्रणालीमा एउटै प्रसारण तथा वितरण लाइनमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिने भएकाले कसले कति विद्युत् उत्पादन वा खपत गर्यो भन्ने यकिन गर्न विशेष मिटरिङ व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकलाई पावर लाइन क्यारियर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जीएसएम ३जी/४जी प्रविधिमार्फत स्वचालित रूपमा सङ्कलन, प्रवाह र भण्डारण गरी ‘केन्द्रीय मिटर तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली’ (MDMS) मार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसले विवादरहित मापनसँगै शुल्क, जरिबाना र प्रोत्साहन गणना गर्न पारदर्शी आधार तयार गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।
तालिकाभन्दा फरक उत्पादन/खपतमा जरिबाना र प्रोत्साहन
प्रणालीको सुरक्षा, स्थिरता र फ्रिक्वेन्सी सन्तुलन कायम राख्न ‘बिचलन फछ्र्यौट संयन्त्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादक तथा खरिदकर्ताले पूर्वस्वीकृत तालिकाअनुसार नै विद्युत् उत्पादन वा खपत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृत तालिका र वास्तविक उत्पादन/खपतबीचको अन्तरलाई ‘बिचलन’ (डेभिएसन) मानिनेछ। उदाहरणका लागि, १०० मेगावाटको तालिका पेस गरेको आयोजनाले ११० मेगावाट उत्पादन गरेमा बढी भएको १० मेगावाट बिचलन हुनेछ।
खुला पहुँचमा साना–साना बिचलनले पनि ग्रिडको समग्र प्रणालीमा दबाब पार्ने भएकाले बिचलनका आधारमा जरिबाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ:
उपसमितिमार्फत मस्यौदा निर्माण
खुला पहुँचसम्बन्धी मस्यौदा निर्देशिकाहरू तयार गर्न आयोगका सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिएको छ। उक्त उपसमितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का प्रतिनिधि र विषयविज्ञहरू सहभागी छन्।
अन्य निर्देशिका पनि क्रमशः जारी गरिने
आयोगले यसअघि नै खुला पहुँचसँग सम्बन्धित ‘गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘सन्तुलन तथा फछ्र्यौट (ब्यालेन्सिङ एन्ड सेटलमेन्ट) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ। निकट भविष्यमा प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) र ग्रिड आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिकाहरू पनि राय–सुझावका लागि ल्याइने आयोगले जनाएको छ।
यी सबै निर्देशिका लागू भएपछि उत्पादक र उपभोक्ताले विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने एकाधिकार अन्त्य हुनेछ। यसबाट प्राधिकरणको एकल जोखिम हट्नुका साथै नेपालमा खुला, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो विद्युत् बजारको विकास हुने विश्वास लिइएको छ।
