यी नयाँ, सिइपिपिएस–प्रशिक्षित सांसदहरूमध्ये धेरैजसो रास्वपाका वरिष्ठ सदस्यहरू हुन्, जसले मार्च २०२६ को निर्वाचनमा वर्चस्व जमाएका थिए। ती निर्वाचनहरू सेप्टेम्बर २०२५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी भएका सडक प्रदर्शनको जगमा भएका थिए।
दस्तावेजहरूअनुसार अमेरिकी सरकारले २०१७ देखि २०२२ सम्म "नीति संवाद" शीर्षकको नेपाली परियोजना व्यवस्थापन गर्न इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI), इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम्स (IFES) र नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (NDI) लाई २ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो।
सिइपिपिएसले "सहयोग गर्ने" भनी सूचीकृत गरेका "नागरिक अगुवाहरू" मा हाल रास्वपा र सरकारका शीर्ष तहमा रहेका चार पात्रहरू—पार्टी सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नाम समावेश छ।
विपद् व्यवस्थापनमा अन्योल र सरकारी असक्षमता
त्रिशूली नदी उपत्यकामा खसेको भीषण पहिरोमा परी सयौँ नागरिक बेपत्ता भएपछि सार्वजनिक आक्रोशको मुख्य निशाना प्रधानमन्त्री शाह बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले सरकारलाई चीन, भारत र अस्ट्रेलियाबाट उद्धारकर्मी बोलाउन दबाब दिनुपरेको तर ढिलाइ भइसकेको बताए। विश्लेषकहरूका अनुसार २०१५ को भूकम्पपछि चीनको प्रभाव बढेको त्रासका कारण सरकारले सुरुमा विदेशी सहायता रोकेको थियो। विपत्तिको १२ दिनअघि नै चीनले नेपाललाई भारी वर्षा र पहिरोको सम्भावनाबारे पूर्वचेतावनी दिएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ।
अर्कोतर्फ, शाहले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि संसारमै प्रविधि नभएको दाबी गरेपछि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका निर्देशक सुवासचन्द्र बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई "गैरजिम्मेवार" भन्दै सरकारले आफ्नो असक्षमता अरूमाथि थोपरेको बताए।
यस्तै, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विपद् व्यवस्थापनको समग्र नेतृत्व गर्नुको साटो सुरुङमै उद्धारकर्ता बनेर प्रस्तुत भएको र आफ्नो व्यक्तिगत गैरसरकारी संस्था "हामी नेपाल" का लागि चन्दा मागेको विषय विवादमा पर्यो। सांसद सागर ढकालले हेलिकप्टरबाट विपद्ग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गरी तस्बिर खिचाएको विषयलाई लिएर ‘विपद् पर्यटन’ को संज्ञा दिँदै चर्को आलोचना भयो।
रास्वपामा अमेरिकी परियोजनाको प्रभाव
रवि लामिछानेले पत्रकारिता छोडेर २०२२ मा रास्वपा गठन गरेका थिए। यो समय "नीति संवाद" परियोजनाको पहिलो चरणको अन्त्यसँग मिलेको थियो। लामिछाने दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण यसअघि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो।
ओली सरकारको पतनपछि बालेन शाह रास्वपामा जोडिए र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। सिइपिपिएसले शाहलाई दिएको समर्थन भेनेजुएला, सेनेगल, क्युबा र बंगलादेशपछि एनईडीले र्यापरहरूलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गरेको पाँचौँ उदाहरण भएको दाबी गरिएको छ।
यसैगरी ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङ पनि २०२५ को आन्दोलनपछि रास्वपा प्रवेश गरी गृहमन्त्री बनेका हुन्।
युवा र सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालित रणनीति
चुहावट भएका दस्तावेजअनुसार एनईडीले नेपालका युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित, जनजाति, मुस्लिम तथा मधेशी समुदायलाई राजनीतिक रूपमा परिचालन गर्न लक्षित कार्यक्रम चलाएको थियो।
दस्तावेजमा संसदमा "परिवर्तनका एजेन्ट" का रूपमा काम गर्न २५ देखि ३० जना युवा सांसदहरूको "जेनेरेसन नेक्स्ट पार्लियामेन्ट्री फोरम" बनाउने, उनीहरूलाई जनसम्पर्क, भाषणकला र नेतृत्व विकास तालिम दिने योजना उल्लेख थियो। यसैगरी महिला अधिकारकर्मीका रूपमा रञ्जु दर्शनालाई सहयोग गर्ने उल्लेख थियो, जो पछि रास्वपाबाट सांसद निर्वाचित भइन्।
त्यसैगरी नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्न र चुनावी बहसमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न सिइपिपिएसले नेपालमा गोप्य जनमत सर्वेक्षणहरू समेत सञ्चालन गरेको खुलेको छ।
आन्दोलनको छानबिन र उन्मुक्ति
अन्तरिम सरकारले सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरेको आयोगले नयाँ सरकारका शीर्ष नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरिए पनि शाह, गुरुङ र लामिछाने जोडिएका गम्भीर आरोपहरूमाथि अनुसन्धान नगरिएको चुहावट प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयमा भएको आगजनी र लामिछानेलाई जेलबाट छुटाउन भएको बल प्रयोगका विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन नगरिएको उल्लेख छ।
‘चाइना सिन्ड्रोम’ र भूराजनीति
दस्तावेजहरूले अमेरिकी रणनीतिअनुसार चीनको क्षेत्रीय प्रभाव र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका पूर्वाधार तथा जलविद्युत् लगानीलाई असफल बनाउने उद्देश्यले समेत अभियान चलाइएको स्पष्ट पारेका छन्। यो कार्यक्रम अमेरिकी "इन्डो–प्यासिफिक रणनीति" कै एक अङ्गका रूपमा सञ्चालन गरिएको दस्तावेजमा स्वीकार गरिएको छ।
तर पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता र चीनविरोधी अडानका कारण नागरिक समाज र स्वयं आन्दोलनका समर्थकहरूले नै सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै विपद् पूर्वतयारीमा छिमेकी चीनसँग सहकार्य गर्न दबाब दिन थालेका छन्।
