समितिका सभापति कृष्णहरी बुढाथोकीले यसलाई ‘असहमतिका बीच गरिएको सर्वसम्मत निर्णय’ भनेका छन्। उनले केही सदस्यहरूको व्यक्तिगत असहमति भए पनि विधेयक अघि बढाउन सहमति दिएको दाबी गरे। सभापति बुढाथोकीले भने, “समितिले गरेको संशोधनले काम र भूमिकामा स्वतन्त्रता दिएको छ भने सरकारप्रति थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ।”
यद्यपि, बैठकमा सांसद पुष्पराज कँडेल र परशुराम तामाङलगायतले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा लिखित रूपमै फरक मत (असहमति) दर्ज गराएका छन्। कार्यकाल घटाएर ३ वर्ष बनाउने र पछि २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले स्थिर भएर काम गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
सांसद कँडेलले भोटेकोशी बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनमा गएका कारण अघिल्लो बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै भने, “म उपस्थित भएको भए पनि कार्यकाल घटाउने र थप २ वर्ष थप्न सकिने विषयमा मेरो सहमति हुने थिएन। अहिले पनि मेरो अडान त्यही हो र म यसमा लिखित फरक मत राख्न चाहन्छु।”
विधेयकमा गरिएका अन्य प्रमुख व्यवस्थाहरू:
अर्थ समितिबाट पारित संशोधित विधेयकमा देहाय बमोजिमका मुख्य व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्:
-
गभर्नरलगायत सञ्चालकहरूको कार्यकाल घटाउने (३ वर्ष कायम गरी आवश्यकता अनुसार थप २ वर्ष थप्न सकिने)।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न नपाउने।
-
हरेक वर्षको साउन १ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गभर्नर बन्न पाउने, तर त्यसका लागि २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेको हुनुपर्ने।
-
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।
समितिबाट पारित यो संशोधित प्रतिवेदन अब अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।
यता, गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारले सिधै निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस प्रकारका व्यवस्थाले सरकारलाई असहज हुने निर्णय गर्दा गभर्नरले आफ्नो पदको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरूले यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभासँग सुझाव दिएका छन्।
