प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदै, संसदीय समितिलाई जानकारी

Sep 17, 2026 11:26 AM Merolagani



परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्ने बताए ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा आफू लगायतको प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जाने जानकारी दिएका हुन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अर्को सातादेखि शुरु हुने र त्यसमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने बताए। महासभामा नेपालको सहभागिताका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा समसामयिक विश्व मुद्दासँग सम्बन्धित विषयहरू उठाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रसंघको महासभा अर्को हप्तादेखि सुरु हुँदैछ र नेपालको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा म लगायत एउटा प्रतिनिधिमण्डल अर्को हप्ता संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट प्रस्थान गर्दैछ ।’

 

बिहीवारको समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भएको छ । बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु वित्तलगायत विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभामा नेपालको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिक प्राथमिकता प्रश्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहने बताए ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।