सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको उक्त नियमावलीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावली जारी भएसँगै १८ वर्ष पुरानो ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ।

डिजिटल प्रणाली अनिवार्य र विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक मान्यता

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरिएको छ। अबदेखि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।

डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर (Unique ID) र क्यूआर कोड (QR Code) प्रदान गरिनेछ। सार्वजनिक निकायले तयार गरेका यस्ता विद्युतीय फाइललाई नै आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिने कानुनी व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।

टिप्पणीको तह कटौती, तोकिएको समय नाघे २४ घण्टामा स्वतः माथिल्लो तहमा

प्रशासनिक झन्झट र टेबल-टेबलमा फाइल रोकिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न टिप्पणीको तह समेत घटाइएको छ। मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ। कुनै तहमा तोकिएको समयभित्र कारबाही वा निर्णय नभएमा उक्त फाइल चौबीस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने (Auto-escalation) प्रणाली विकास गरिएको छ।

टिप्पणी मस्यौदा र कानुन खोजीमा ‘एआई’ को प्रयोग, नागरिकले ट्र्याक गर्न पाउने

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अत्याधुनिक बनाउन सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगको बाटो खुला गरिएको छ। कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिरहरूको खोजी गर्न, जोखिम विश्लेषण गर्न र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न सहायक उपकरणका रूपमा एआईको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

यस्तै, सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्र्याकिङ नम्बरका आधारमा आफ्नो फाइल कुन निकाय वा कुन अधिकृतको टेबलमा पुगेको छ र के प्रगति भइरहेको छ भन्ने विवरण घरमै बसेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन्।

‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू, अटेर गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही

सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत कुन मन्त्रालय वा निकायमा कति फाइल रोकिएका छन् भनी प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ।

निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, फाइल अड्काउने वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। साथै, उनीहरूको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमु) मा समेत अङ्क कटौती गरिने कडा कानुनी प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ।