राज्यको ढुकुटीमाथि भएको चरम लुट र अनियमितताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्मकै ठूलो कानुनी प्रहार गरेको छ। 

आयोगले एकै वर्षभित्र ७ जना संघीय मन्त्री, ५४९ जना सरकारी कर्मचारी, ५० जना जनप्रतिनिधि र २२ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिसहित कुल ९९० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालतको कठघरामा उभ्याएको छ। उनीहरूविरुद्ध कुल २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको विशाल बिगो मागदाबी गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन असोज १ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरे। प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ निष्पक्ष र निर्भीक भएर भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिए। प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले बदलिँदो प्रविधिसँगै भ्रष्टाचारको शैली समेत बदलिएकाले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र आक्रामक बनाइएको स्पष्ट पारे।

वर्षभरिमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, आधा हिस्सा स्थानीय तहमै सीमित

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी परेका थिए। जसमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ र नयाँ दर्ता भएका ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी रहेका छन्। यी उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आयोगको वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएका थिए भने इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा हेलो सरकारमार्फत समेत उजुरी दर्ता भएका थिए।

आयोगले स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनमार्फत कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ। फछ्र्यौट भएकामध्ये ७२२ वटा उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको छ भने १८ हजार २१० वटा तामेलीमा राखिएको छ। यस्तै, ६२३ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको र १३ हजार २६८ वटामा अन्य कारबाही भएको छ। बाँकी रहेका ८ हजार १९ वटा उजुरी भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्।

तहगत रूपमा हेर्दा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। कुल उजुरीमध्ये झन्डै आधा अर्थात् २० हजार २५ वटा (४९.०३%) उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यस्तै संघीय निकायसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८%) र प्रदेश सरकार मातहतका ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९%) उजुरी दर्ता भएका छन्।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा समग्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा १३ हजार २१४ वटा (३२.३५%) परेका छन्। त्यसपछि मधेश प्रदेशमा १० हजार ७४६ (२६.३१%), लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ८९१ (११.९८%), कोसी प्रदेशमा ३ हजार ३६३ (८.२३%), कर्णालीमा ३ हजार ६ (७.३६%) र सुदूरपश्चिममा २ हजार ९८७ (७.३१%) उजुरी दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६३५ वटा (६.४५%) परेका छन्। स्थानीय तहको हकमा भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ७ हजार ३७० वटा उजुरी परेका छन्।

काठमाडौँ र पोखरा महानगरमै सबैभन्दा धेरै अनियमितता

स्थानीय तहगत रूपमा हेर्दा देशकै सबैभन्दा ठूला महानगरपालिकाहरू नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको सूचीमा अगाडि देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका पहिलो स्थानमा रहेको छ, जहाँ ४४१ वटा (२.२०%) उजुरी परेका छन्। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा पोखरा महानगरपालिका रहेको छ, जहाँ ३७२ वटा (१.८६%) उजुरी दर्ता भएका छन्।

यस्तै धनुषाको विदेह नगरपालिकामा २४५, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा २४५, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा २०२, सिराहा नगरपालिकामा १७५, बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा १६९, बाराकै सुवर्ण गाउँपालिकामा १६६, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा १५२ र बाराको पचरौता नगरपालिकामा १४८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले तराई-मधेशका स्थानीय तहहरूमा समेत भ्रष्टाचारको जालो व्यापक रूपमा फैलिएको देखाएको छ।

मन्त्रालयहरूमा लुटतन्त्र : भूमि, शिक्षा र गृह मन्त्रालय अग्रस्थानमा

संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ वटा अर्थात् १९.५७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्।

यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३ (१२.७८%), गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ (११.३३%), पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ (७.०६%), अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७७ (५.६५%) र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८१६ (५.२६%) उजुरी परेका छन्। यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयमा ६५७, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा ५६३, कृषि तथा वन मन्त्रालयमा ५४८ र सञ्चार मन्त्रालयमा ३९९ वटा उजुरी परेका छन्। अन्य संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूमा ३ हजार ७८१ (२४.३८%) उजुरी परेका छन्।

विषय क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तह क्षेत्रमा ३५.३५ प्रतिशत, समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ४.५० प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ३.३९ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।

१७५ मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादी, विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि मन्त्रीसम्म तानिए

अख्तियारले वर्षभरिमा विशेष अदालतमा कुल १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा, घुस (रिसवत) सम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा, राजस्व चुहावट वा हिनामिनासम्बन्धी ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ५ वटा र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा रहेका छन्।

यी १७५ वटा मुद्दामा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा ७ जना संघीय मन्त्री, ५० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, २२ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा उपभोक्ता र व्यवस्थापन समितिका ३६२ जना रहेका छन्।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ मात्रै ५४९ जना प्रतिवादी बनेका छन्। जसमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा सो सरह) का ११ जना, सहसचिव वा सो सरहका ३३ जना, उपसचिव वा सो सरहका ९८ जना, शाखा अधिकृत वा सो सरहका २०२ जना र सहायकस्तरका २०५ जना कर्मचारी रहेका छन्। मागदाबी गरिएको कुल २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बिगोमध्ये गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै १८ अर्ब ९० करोड १२ लाख रुपैयाँ र सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा ५ अर्ब ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

विशेष अदालतमा ५१.९२ प्रतिशत सफलता, कालोधन लुकाउन विदेशसम्म जालो

प्रतिवेदन अवधिमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ वटा मुद्दामध्ये ८१ वटा मुद्दामा पूर्ण वा आंशिक कसुर ठहर भई ५१.९२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ। विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ भने ३ वटा मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भ्रष्टाचारको जालो मुलुकभित्र मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत फैलिएको बताए। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति बढेकाले विभिन्न मुलुकहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ।