भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस : पूर्वप्रधानसेनापति राणा बेलायतका लागि प्रस्तावित

Sep 18, 2026 04:25 PM Merolagani



सरकारले भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ वटा मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि रिक्त रहेका तथा कार्यकाल सकिन लागेका कूटनीतिक नियोगहरूमा राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अध्ययन, अनुसन्धान, कूटनीति तथा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता र नेतृत्वदायी अनुभव बटुलेका अब्बल व्यक्तिहरूलाई राजदूतका लागि छनोट गरिएको जानकारी दिए।

सिफारिस गरिएका प्रस्तावित राजदूतहरूको नामावली अब संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि सरकारले सम्बन्धित मुलुकहरूमा सहमतिका लागि 'अग्रिमो' (Agrément) पठाउनेछ। सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कुन देशका लागि को भए सिफारिस?

मन्त्रिपरिषद्ले छिमेकी मुलुक भारतका लागि कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डे र चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा तथा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जंगबहादुर राणाको नाम सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी जापानका लागि जिग्यानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र जर्मनीका लागि शरू जोशी सिफारिस भएका छन्।

खाडी तथा अन्य एसियाली मुलुकहरूतर्फ ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा र साउदी अरबका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।