सुवास निरौला
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि प्रस्ताव गरेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै निजी ऊर्जा उत्पादकहरू चरम आक्रोशित बनेका छन्। 

बोर्डले ल्याएको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले जलविद्युत क्षेत्रको ढाड सेक्ने र समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै दोस्रो बजारबाट पूँजी जुटाउनबाट वञ्चित गर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कडा चेतावनी दिएको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतको विशिष्ट वित्तीय संरचना र ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ को आधारभूत सिद्धान्त नै नबुझी आईपीओ रोक्ने नियतले मस्यौदा ल्याएको आरोप लगाएका छन्।

जलविद्युतको ढाड सेक्ने बोर्डका अव्यावहारिक सर्तहरू

धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको मस्यौदामा सबै संगठित संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर कठोर मापदण्डहरू प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाको दफा १६ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (रु. १००) भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ६ र ७ मा व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी र लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा रहने हुँदा उत्पादन (कमर्सियल अपरेसन) नभएसम्म आम्दानी नहुने र ऋणको ब्याज तथा निर्माण लागतका कारण सुरुवाती वर्षहरूमा प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा तल झर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर, बोर्डले सबै क्षेत्रका लागि ‘अंकित मूल्यभन्दा नेटवर्थ कम हुन नहुने’ र ‘बत्ती बलिसकेपछि मात्र शेयर जारी गर्न पाइने’ जस्ता प्रावधान घुसाएपछि निर्माण चरणमा स्वपूँजी (इक्विटी) जुटाउनुपर्ने जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओको बाटो पूर्णतः बन्द हुने स्थिति बनेको छ।

‘प्रोजेक्ट बनेपछि पैसा किन चाहियो ? त्यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो’ : डाँगी

धितोपत्र बोर्डको मस्यौदाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आयोजना निर्माणकै क्रममा पूँजी चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई बोर्डले लत्याएको बताए। "हाइड्रोपावरलाई पैसा चाहिने भनेको आयोजना बनाउन्जेलसम्म हो, प्रोजेक्ट बनेपछि त बिजुली बेचेर आफैं पैसा आउन थाल्छ, त्यसपछि पैसा किन चाहियो ? त्यो त लाटाले पनि जान्ने कुरा हो नि!" अध्यक्ष डाँगीले आक्रोश पोखे, "अहिले बोर्डले नेटवर्थ १०० भन्दा तल हुन नहुने, बत्ती बलेको हुनुपर्ने भन्दै सारा नाटक गरिरहेको छ। यो जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्नै नदिने षड्यन्त्र हो।"

‘सर्वसाधारणलाई सेयर नै दिँदैनौं, स्थानीयलाई १०% दिए पुग्छ’

बोर्डको अव्यावहारिक नियन्त्रणमुखी सोचका अगाडि आफूहरू नझुक्ने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष डाँगीले नियामकले यस्तै नीति लाद्ने भए सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नै खारेज गरिदिन चुनौती दिएका छन्। "धितोपत्र बोर्डकै नियमावलीले २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र स्थानीयलाई निष्कासन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर नयाँ निर्देशिका त्यसकै विरुद्धमा छ," डाँगीले भने, "यदि यस्तै नाटक गर्ने हो भने हामी सर्वसाधारणलाई शेयर नै जारी गर्दैनौं। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत नदिए उनीहरूले प्रोजेक्ट नै बनाउन दिँदैनन्, त्यो १० प्रतिशत स्थानीयलाई दिन पाउने व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न नपर्ने बनाइयोस्। नाफा भए आयोजना बनाउँछौं, नभए बनाउँदैनौं, बरु छोडिदिन्छौं।"

६५% भौतिक प्रगतिमा सहमति गर्दा पनि ‘विश्वासघात’

यसअघि हाइड्रोपावरको आईपीओमा विकृति देखिएको भन्दै ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा मात्र शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएर ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेपछि मात्रै शेयर निष्कासन गर्न पाउने कडा नियममा इप्पान आफैंले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेको डाँगीले स्मरण गराए। "बजारमा केही व्यक्तिहरूले २ रुपैयाँको शेयरमा खेलेर १५०० पुर्‍याउने र ५०० मा झार्ने चलखेल गरे, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले नै ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आईपीओ दिनुस् भनेर सहीछाप गरेका थियौं," उनले भने, "तर बोर्डले बजारका खेलाडीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उत्पादन नै भइसकेपछि मात्र १०० नेटवर्थ खोजेर सिंगो ऊर्जा क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गर्‍यो।"

आश्वासनको खेती : ‘आएपछि मात्र पत्याउँछौं’

जलविद्युत क्षेत्रको विरोधपछि धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टै 'क्षेत्रगत निर्देशिका' ल्याउने अनौपचारिक आश्वासन दिए पनि त्यसमा कुनै विश्वास नरहेको डाँगीको भनाइ छ। "उहाँहरूले छुट्टै निर्देशिका ल्याउँछौं त भन्नुभएको छ, तर यो मुलुकमा आश्वासन धेरै पाइन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार (पावर ट्रेड) को लाइसेन्स दिन्छु भनेको पनि ५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म दिएको छैन," उनले थपे, "हामीलाई लागू हुने नीति हामीसँग छलफल गरेर, हामीलाई देखाएर ल्याउनुपर्‍यो। आश्वासनमा अब कोही भुल्लिनेवाला छैन।"

ऊर्जा क्षेत्र नै ठप्प हुने जोखिम

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ, जसमा करिब ४६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा पूँजी बजारबाट स्वपूँजी संकलन गर्ने ढोका नै बन्द गरिए निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका सयौं आयोजनाहरू वित्तीय अभावका कारण अलपत्र पर्ने निश्चित छ।

उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार आयोजना (ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट) बीचको वित्तीय भिन्नता नै नबुझी धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको यो निर्देशिका हुबहु लागू भएमा जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन पूर्ण रूपमा रोकिने र त्यसले मुलुकको समग्र ऊर्जा विकासमै गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको छ।