मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिँचाइदेखि चमेलिया जलविद्युतसम्म आइपुग्दा नेपाली नागरिक ‘ठेकेदार–राजनीतिज्ञ–कर्मचारी’ गठजोडको ढिलासुस्ती र बेथितिसँग अभ्यस्त भइसकेका छन्। तर, जब आम नागरिकको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र मानिएको ‘नेपाली सेना’ ले समेत उही बदनाम ठेकेदारी प्रवृत्ति, गैरजिम्मेवारी र आर्थिक भार थप्ने खेल दोहोर्याउँछ, तब प्रश्न केवल एउटा सडकको मात्र रहँदैन— सिंगो राज्य प्रणाली र विश्वासमाथि नै गम्भीर संकट खडा हुन्छ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा लिएको ७ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली सेनाले जम्मा ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखाएर फेरि ३ वर्ष (२०८६ चैतसम्म) म्याद थप्न माग गरेको छ। सुरुमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजना अब २ खर्ब २८ अर्बभन्दा माथि पुग्ने निश्चित भएको छ। ‘अनुशासित र नतिजामुखी’ भनेर राज्यले सेनाको पोल्टामा सुम्पेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना आज सामान्य भ्रष्ट ठेकेदारहरूले अलपत्र पारेका योजनाभन्दा फरक देखिन छाडेको छ।
तथ्याङ्कको ऐनामा सेनाको कार्यक्षमता: ७ वर्षमा ३६ प्रतिशत मात्रै काम
२०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले जब फास्ट ट्रयाक निर्माणको पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो, तब आम नागरिकमा देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 'लाइफलाइन' सडक समयमै बन्ने ठूलो आशा पलाएको थियो। सुरुवाती लक्ष्य थियो— ४ वर्षभित्र अर्थात् २०७८ वैशाखसम्म काम सम्पन्न गर्ने।
तर, यथार्थ कति निराशाजनक रह्यो भन्ने तथ्य सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ:
-
पहिलो म्याद: २०७८ वैशाख (असफल)
-
दोस्रो म्याद: २०८१ चैत (असफल)
-
तेस्रो म्याद: २०८३ चैत (असफल हुने निश्चित)
-
चौथो माग: २०८६ चैत (थप ३ वर्षको माग)
२०८१ भदौ मसान्तसम्मको सरकारी विवरणअनुसार ७०.९७७ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति जम्मा ३६.०२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३६.५४ प्रतिशत मात्र छ। ७ वर्षमा आधा काम पनि नसक्ने सेनाले अबको बाँकी ३–४ वर्षमा बाँकी ६४ प्रतिशत जटिल काम सक्ला भनेर विश्वास गर्ने कुनै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय आधार देखिँदैन।
लागत दोब्बरभन्दा बढी: नागरिकको करमाथि खुला दोहन
द्रुतमार्गको लागत जसरी अनियन्त्रित रूपमा बढाइँदैछ, त्यसले सेनाको आर्थिक व्यवस्थापन र इमानदारीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
-
सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (ADB) ले गरेको अध्ययनमा यसको लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।
-
सन् २०१४ मा ९६ अर्ब र सन् २०१५ मा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरियो।
-
सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) परिमार्जन गर्दा लागत १ खर्ब ७५ अर्ब पुर्यायो।
-
हाल संशोधित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगिसकेको छ।
-
थप मूल्यवृद्धि, परामर्शदाताको खर्च र विविध प्रशासनिक खर्च जोड्दा यो रकम २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ।
कुनै पनि आयोजनामा ढिलाइ हुनु भनेको लागत बढ्नु हो। तर, राज्यको सुरक्षा बजेट र विकास बजेट दुवैबाट पोषण पाइरहेको सेनाले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी लागत दोब्बरभन्दा बढी पुर्याउँदा पनि कुनै जवाफदेहिता वहन गर्नु नपर्ने कस्तो विडम्बना हो ?
सेना आफैँ बनाउँदैछ कि केवल ‘मुख्य बिचौलिया’ बन्यो?
फास्ट ट्रयाकमा नेपाली सेना फिल्डमा आफैँ खटिएर निर्माण गरिरहेको भ्रम आम जनतामा छ। यथार्थमा, सेनाले केवल ‘प्रबन्धक’ वा ‘बिचौलिया ठेकेदार’ को भूमिका खेलिरहेको छ। आयोजनाका जटिल सुरुङ, ठूला अग्ला पुल र सडक निर्माणका वास्तविक कामहरू विदेशी (खासगरी चिनियाँ) तथा स्थानीय ठेकेदारहरूलाई नै दिइएको छ।
जब काम विदेशी र निजी निर्माण कम्पनीहरूले नै गर्ने हुन् भने सेनाको काम केवल कमिसन, सुपरभिजन र ठेक्का व्यवस्थापनमा सीमित भएको प्रस्ट हुन्छ। पूर्व भौतिक पूर्वाधार एक सचिवका अनुसार "सडक निर्माण सेनाको प्राविधिक कार्यक्षेत्र होइन। प्राविधिक नेतृत्व सडक विभागसँग हुनुपर्थ्यो, सेनालाई व्यावसायिक इन्जिनियरिङको नेतृत्व सुम्पिनु नै सुरुआती नीतिगत भूल थियो।"
सडक विभागले विदेशी ठेकेदार परिचालन गर्दा ढिलासुस्ती भए कारबाही हुन्थ्यो, संसदीय समितिमा कडा बहस हुन्थ्यो र सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत जरिवाना तिराइन्थ्यो। तर सेनाको बर्दी ओढेपछि ती विदेशी ठेकेदारहरू पनि कानुनी कारबाही र नागरिक निगरानीबाट सुरक्षित रहने वातावरण बन्यो।
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन र अनियमितताको फेहरिस्त
संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले फास्ट ट्रयाकमा सेनाले गरेका दर्जनौँ कमजोरी, आर्थिक अपचलन र खरिद कानुनको उल्लङ्घनलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ।
महालेखाका प्रमुख कैफियतहरू:
-
प्याकेज २ को ठेक्का विवाद: दोस्रो चरणको सुरुङ तथा पुल निर्माणको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित पारेर चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी काम गरिएको। यस विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
-
परामर्शदाताको मनपरी: सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता पटक–पटक परिवर्तन गर्दा राज्यलाई करोडौँको थप दायित्व परेको छ। डिजाइन समयमै स्वीकृत नगरी काम अघि बढाउँदा गुणस्तरमाथि नै जोखिम थपिएको छ।
-
सामग्री र स्रोत दोहनमा अपारदर्शिता: सुरुङ खन्दा निस्किएको करोडौँ मूल्यको ढुङ्गा, गिट्टी र माटोको यकिन लेखाजोखा नगरी ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी प्रयोग गर्न दिइएको।
-
रूख कटान र जग्गा मुआब्जामा चरम ढिलाइ: आवश्यक पूर्वतयारी नै नगरी ठेक्का सम्झौता गरिएकाले राज्यले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको।
खोकना विवाद: ७ वर्षसम्म शून्य प्रगति र संवादहीनता
काठमाडौ प्रवेशविन्दु (प्याकेज नम्बर ११) मानिएको ललितपुरको खोकना र बुङमती क्षेत्रको समस्या ७ वर्ष बित्दा पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा जोगाउनुपर्ने स्थानीयको माग र मुआब्जा विवादलाई सेनाले राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा संवाद गरेर सुल्झाउन सकेन।
सेनासँग प्रशासनिक र प्राविधिक संवादको भन्दा आदेशको शैली बढी हुने भएकाले स्थानीय समुदायसँग विश्वासको वातावरण बन्न सकेन। प्रवेशविन्दुको विवाद नै नटुंगिई अन्य खण्डमा खर्बौं रुपैयाँ खन्याउनु 'घरको जग नै नहाली छाना छाउन खोज्नु' जस्तै हो। यो सेनाको व्यवस्थापकीय अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा हो।
राष्ट्रलाई परेको बहुआयामिक क्षति
फास्ट ट्रयाक केवल एउटा बाटो मात्र होइन, नेपालको आर्थिक मुहार फेर्ने रणनीतिक मार्ग हो। यो बाटो समयमै नबन्दा देशले भोग्नुपरेको क्षति अकल्पनीय छ:
-
इन्धन र समयको बर्बादी: काठमाडौँबाट तराई पुग्न हाल लाग्ने ६ देखि ८ घण्टाको समय घटेर १ घण्टामा सीमित हुने लक्ष्य थियो। समयमै नबन्दा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको इन्धन विदेशबाट आयात भइरहेको छ।
-
विपद्मा राजधानी बन्धक: पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा सामान्य पहिरो जाँदा पनि राजधानीमा खाद्यान्न, तरकारी र औषधि आपूर्ति ठप्प हुन्छ। २०८१ को बाढीपहिरोले देश थलिँदा फास्ट ट्रयाक बनेको भए यो संकट आउने थिएन।
-
पुँजीगत जाम: २ खर्बभन्दा बढी राज्यको ढुकुटी एउटै अनुत्पादक परियोजनामा वर्षौंसम्म अड्किँदा अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका क्षेत्रहरू बजेट अभावमा सुकेका छन्।
सेनाको व्यावसायिक मर्यादा र गुम्दो जनविश्वास: अब कसलाई भर गर्ने?
नेपालको संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। तर पछिल्ला दशकहरूमा सेनालाई पेट्रोल पम्प चलाउने, जग्गा प्लटिङ गर्ने, व्यापारिक भवन भाडामा लगाउने र नाफामूलक ठेकेदारी गर्ने 'व्यापारिक प्रतिष्ठान' जस्तो बनाइएको छ।
नागरिक प्रशासन र मन्त्रालयहरू भ्रष्ट भए, ठेकेदारहरू भागे, त्यसैले सेनाले देश बनाउँछ भन्ने भाष्य फास्ट ट्रयाकको हविगतले पूर्ण रूपमा भत्काइदिएको छ। जब सेनाले पनि उही निजी ठेकेदारकै शैलीमा वर्षैपिच्छे म्याद थप्ने, लागत बढाउने, संसद्का समितिलाई अटेर गर्ने र काम पन्छाउने गर्छ भने "अब नागरिकले विश्वास कसलाई गर्ने?"
उन्मुक्ति होइन, कडा जवाफदेहिताको खाँचो
नेपाली सेना देशको सुरक्षाको मेरुदण्ड हो, यसको सम्मान हुनुपर्छ। तर, 'राष्ट्रिय सुरक्षा' र 'वर्दी' को आवरणमा विकास निर्माणमा हुने चरम ढिलाइ, आर्थिक अपचलन र अक्षमतालाई सधैँ उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।
फास्ट ट्रयाकमा देखिएको यो चरम ढिलासुस्ती र आर्थिक दोहनको जिम्मा सेनाको नेतृत्वले लिनैपर्छ। अब सरकार र संसद्ले सेनालाई बिनासर्त म्याद र बजेट थपिदिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। यस आयोजनाको इन्जिनियरिङ र प्राविधिक नेतृत्व सडक विभाग मातहत ल्याई सेनालाई केवल सुरक्षा र सहजीकरणमा सीमित राख्नुपर्छ। अन्यथा, सेनाको साख पनि मेलम्चीका बदनाम ठेकेदारहरूकै स्तरमा झर्नेछ र फास्ट ट्रयाक नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महँगो 'सेतो हात्ती' बन्नेछ।
