सुवास निरौला
नेपालको पूँजी बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता संख्यात्मक हिसाबले नयाँ उचाइमा पुगेको देखिए पनि त्यसको गुणात्मक फैलावट र दोस्रो बजारको वास्तविक पहुँचमा भने गम्भीर खाडल देखिएको छ। 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय अर्थ समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो विस्तृत तथ्याङ्कले नेपाली शेयर बजारको अभूतपूर्व विस्तार र त्यसभित्रका रोचक पक्षहरूलाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ।

बोर्डले अर्थ समितिमा पेश गरेको विवरण अनुसार देशको कुल जनसंख्याको झण्डै २७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा शेयर बजारमा आबद्द छ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार  नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। यता भट्का अनुसार  ८० लाख ९५ हजार डिम्याट खाता खुलिसकेका छन्। यो भनेको  कुल जनसंख्याको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या २७.७५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै २८ प्रतिशत हुन आउँछ। प्राथमिक बजारमा शेयर भर्ने नागरिकको संख्या करोडको नजिक पुग्न लाग्दा दोस्रो बजारको वास्तविक कारोबार र लगानी संरचनाका तथ्याङ्कहरूले भने बजारको जग अझै पनि अपेक्षित रूपमा परिपक्व भइनसकेको देखाउँछ।

 ५६ प्रतिशत लगानीकर्ता बाहिरै

धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज १३ गतेसम्म देशभर डिम्याट खाता संख्या ८० लाख ९५ हजार पुगेको छ भने प्राथमिक बजारमा शेयर आवेदन दिन प्रयोग हुने 'मेरो शेयर' खाता संख्या ५१ लाख २२ हजार पुगेको छ। तर, दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्न खोलिने ब्रोकर कारोबार खाताको संख्या भने गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म जम्मा ३५ लाख ६२ हजार मात्रै छ।

यस तथ्याङ्कको गणितीय विश्लेषण गर्दा कुल डिम्याट खाता संख्या (८० लाख ९५ हजार) मध्ये केवल ४४ प्रतिशत (३५ लाख ६२ हजार) ले मात्रै दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्नका लागि ब्रोकर खाता खोलेका छन्। यसको सीधा अर्थ हो—कुल डिम्याट खाताधारीमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् करिब ४५ लाख ३३ हजार खाता अझै पनि दोस्रो बजारमा प्रवेश नै गरेका छैनन्।

त्यसैगरी, प्राथमिक बजारमा सक्रिय रूपमा शेयर भर्नका लागि खोलिएका ५१ लाख २२ हजार 'मेरो शेयर' खातासँग तुलना गर्दा पनि करिब १५ लाख ६० हजार (३०.४५ प्रतिशत) खातावालाहरूले आजसम्म दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने ट्रेडिङ खाता खोलेका छैनन्। यसले नेपालको पूँजी बजारमा लाखौँ नागरिक जोडिए तापनि उनीहरूको ठूलो हिस्सा केवल प्राथमिक निष्कासन (IPO) मा रु. १,००० को शेयर भरेर तत्काल नाफा सुरक्षित गर्ने वा निष्क्रिय रहने समूहमा सीमित रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

 साधारण शेयरको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा तल

नेपाली पूँजी बजारलाई आम रूपमा केवल 'साधारण शेयर' को बजारका रूपमा बुझ्ने गरिए तापनि बोर्डको तथ्याङ्कले प्राथमिक बजारमा वित्तीय उपकरणहरूको विविधीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको देखाएको छ। प्राथमिक बजारबाट संगठित संस्थाहरूले संकलन गरेको कुल पूँजीमा विभिन्न उपकरणहरूको हिस्सा हेर्दा साधारण शेयरको अंश ४६.२६ प्रतिशतमा सीमित छ। संस्थागत ऋणपत्र (डिबेन्चर) को हिस्सा ३१.०३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)ले १४.८१ प्रतिशत, विशिष्टीकृत लगानी कोष (प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल) ले ५.१७ प्रतिशत र अग्राधिकार शेयरले २.१७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

प्राथमिक बजारमा संकलित कुल रकममा साधारण शेयरको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेर ३१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ऋणपत्रले ओगट्नु नेपाली वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक र परिपक्व सूचक हो। यसले नेपाली बैंक तथा कर्पोरेट क्षेत्रहरू दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि स्थिर प्रतिफल दिने ऋणपत्रतर्फ आकर्षित भएको देखाउँछ। साथै सामूहिक लगानी कोष र विशिष्टीकृत कोषहरूको संयुक्त हिस्सा झण्डै २० प्रतिशत पुग्नुले बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तासँगै संस्थागत लगानीकर्ताहरूको उपस्थिति पनि बलियो बन्दै गएको संकेत गर्दछ।

पूँजी परिचालनको आकार र विशिष्टीकृत कोषको छलाङ

बोर्डले अर्थ समितिमा पेश गरेको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभित्र नयाँ पूँजी परिचालनको दायरा पनि निरन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ५२ वटा संस्थाहरूलाई शेयर, ऋणपत्र तथा हकप्रद निष्कासनमार्फत रु. ७९ अर्ब ७३ करोड बराबरको पूँजी परिचालन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमै (असोज मसान्तसम्म) ४ वटा संस्थालाई रु. ४ अर्ब ६० करोड बराबरको पूँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान भइसकेको छ।

यससँगै नेपालमा नवीनतम व्यवसाय, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत लगानी कोष (PE/VC) को आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। बोर्डका अनुसार हालसम्म २० वटा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई कुल रु. ४८ अर्ब २५ करोड रकम बराबरको पूँजी परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसले नेपाली उद्योग व्यवसायमा बैंक कर्जाको परम्परागत निर्भरता हटाउँदै पूँजी बजारमार्फत स्वपूँजी जुटाउने आधुनिक अभ्यास तीव्र बनेको देखाउँछ।

४४ खर्बको बजार पूँजीकरण र राज्यकोषमा १५ अर्बको योगदान

दोस्रो बजारको आकार र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान पनि निकै शक्तिशाली देखिएको छ। असोज १३ सम्म नेप्से परिसूचक २,६०३.७१ बिन्दुमा रहँदा शेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरण रु. ४४ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जीडिपि ६७ खर्बको छ। कुल अर्थतन्त्रको आकारमा शेयर बजारको पूँजीकरण करिब ६६.८४ प्रतिशत (झण्डै ६७ प्रतिशत अर्थात् दुई-तिहाइ बराबर) हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि बजार पूँजीकरण जीडीपीको ६० देखि ७५ प्रतिशतको दायरामा रहनुलाई अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारको पकड र भूमिका निकै महत्वपूर्ण एवं सन्तुलित भएको मानिन्छ। यसले नेपाली शेयर बजार अब कुल अर्थतन्त्र (GDP) को करिब दुई-तिहाइ आकार ओगट्ने गरी विस्तार भइसकेको स्पष्ट पार्छ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो योगदान दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूँजी बजारबाट पूँजीगत लाभकर तथा अन्य दस्तुरबापत राज्यकोषमा कुल रु. १५ अर्ब ६१ करोड राजस्व दाखिला भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त) मै रु. १ अर्ब ५४ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। जुन गत बर्षको तुलनामा निक्कै कम हो। तर रकलाई मात्रै हेर्ने हो भने  राज्यको राजस्व आम्दानीको भरपर्दो गैर-भन्सार स्रोतका रूपमा स्थापित हुदै गएको देखिन्छ। 

सुधारका नयाँ कार्यदिशा : प्रविधि, नीति र संरचनागत पुनर्संरचना

तथ्याङ्कमा बजार विशाल देखिए तापनि हालैका दिनमा देखिएका प्राविधिक गडबडी, साइबर सुरक्षाका चुनौती र नेप्सेको व्यवस्थापकीय कमजोरीले बजारलाई जोखिमयुक्त (Vulnerable) बनाएको स्वीकारोक्ति बोर्डको छ। सोही कमजोरी सम्बोधन गर्न बोर्डले ८ देखि १० वटा नीतिगत मस्यौदाहरू सार्वजनिक सुझावका लागि अघि बढाएको छ भने ब्रोकरहरूलाई पारिवारिक व्यवसायबाट संस्थागत बनाउन ४ वटा वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ।

त्यस्तै नेप्सेको कारोबार प्रणाली, अर्डर व्यवस्थापन र सुशासनका लागि ३१ देखि ३२ वटा नियमावली तयार पारी लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे निर्देशन अनुसार सीडीएससीलाई 'सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी' (CCP) को रूपमा विकास गरी इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरू सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ।

अर्थ समितिमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपाली शेयर बजार आकारमा विशाल देखिए पनि गहिराइमा अझै कमजोर रहेको स्पष्ट देखाएको छ। प्राथमिक बजारका ८१ लाख डिम्याट खातामध्ये आधाभन्दा बढी (५६ प्रतिशत) दोस्रो बजारमा नआउनुले बजार अझै पनि पूर्ण रूपमा गतिशील हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ। प्राथमिक बजारमा सीमित रहेका यी ४५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तालाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी प्रणालीमार्फत दोस्रो बजारमा आकर्षित गराउनु नै आगामी दिनमा पूँजी बजार सुधारको मुख्य कार्यभार हुने देखिन्छ।