नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। देशभरबाट आएका प्रतिनिधि भेला भएका छन्।

प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछन्, बन्दसत्रमा छलफल हुनेछ, प्रतिवेदन पारित हुनेछन् र नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। नेपाली राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा देखिँदै आएको यही परिचित दृश्य फेरि दोहोरिएको छ ।

नेपालमा महाधिवेशनको सामान्य ढाँचा लगभग स्थापित छ—नेतृत्वका प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छन्, प्रतिनिधिले सुन्छन्, छलफल हुन्छ, प्रतिवेदन पारित हुन्छ र त्यसपछि निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आउँछ। प्रक्रिया लोकतान्त्रिक देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको गहिराइ केवल मतदान भएको वा नभएको कुराले निर्धारण गर्दैन । मतदानअघि नीति कसरी बन्यो, प्रतिनिधिले त्यसलाई कति प्रभावित गर्न पाए र मतदानपछि नेतृत्वलाई कसरी जवाफदेही बनाइन्छ भन्ने कुराले पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।

यही ठाउँमा बेलायतको लेबर पार्टीको अभ्यास कांग्रेसका लागि पहिलो ऐना बन्न सक्छ । त्यहाँ वार्षिक सम्मेलन सुरु भएपछि मात्र पार्टीको नीति निर्माण हुँदैन । पार्टीको नीति निर्माणका लागि वर्षभरि चल्ने संस्थागत प्रक्रिया छ। National Policy Forum लगायतका संरचनामार्फत सदस्य, सांसद, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सम्बन्धित समूहबाट विचार संकलन हुन्छन्। त्यसमा छलफल हुन्छ, नीति प्रस्ताव विकसित हुन्छ र अन्ततः पार्टी सम्मेलनमा प्रतिनिधिले त्यसलाई बहस तथा मतदानमार्फत राजनीतिक वैधता दिन्छन्।

यसको अर्थ महाधिवेशन त्यहाँ प्रतिवेदन पढ्ने ठाउँभन्दा नीति निर्माणको लामो यात्राको अन्तिम राजनीतिक मञ्च हो। कांग्रेसको अहिलेको अभ्याससँग तुलना गर्दा प्रश्न स्वाभाविक छ—कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि पार्टी सदस्य र तल्लो तहले महिनौँदेखि बहस गरेका छन् कि प्रतिनिधिले काठमाडौं आएपछि पहिलोपटक त्यसलाई गम्भीर रूपमा पढ्दैछन् ?

यदि कुनै राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रमा तयार हुन्छ, महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ र प्रतिनिधिले केही घण्टाको छलफलपछि त्यसलाई पारित गर्छन् भने त्यो नीति निर्माणभन्दा बढी औपचारिक अनुमोदनको प्रक्रिया हुन सक्छ। तर त्यही दस्तावेज गाउँदेखि प्रदेशसम्म छलफल भएर आएको छ, प्रतिनिधिले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् र नेतृत्वले ती प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने महाधिवेशनको अर्थ निकै फरक हुन्छ।

यही प्रश्नसँग जोडिन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा—महाधिवेशनका प्रतिनिधि आखिर कसको आवाज बोकेर आउँछन् ?

दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसको अभ्यास यहाँ निकै रोचक छ। उसको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ठूलो हिस्सा स्थानीय शाखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको हुन्छ । प्रतिनिधित्वलाई पार्टी सदस्यताको आधारसँग जोड्ने प्रयासले राष्ट्रिय नेतृत्वलाई तल्लो संगठनसँग जोडिराख्छ।

नेपालमा पनि प्रतिनिधि चयनको व्यवस्था छ। तर प्रश्न प्रतिनिधि छनोट भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन। प्रतिनिधि महाधिवेशनमा पुगेपछि आफ्नो क्षेत्रका सदस्यको विचारअनुसार स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन् कि उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक समूह वा नेताप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने दबाब हुन्छ ?

यो प्रश्न कांग्रेसमा अझ महत्वपूर्ण छ, किनकि नेपाली पार्टी राजनीतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैं एउटा राजनीतिक शक्ति बनेका हुन्छन्। प्रतिनिधि कसको पक्षमा छन् भन्ने गणितले नेतृत्वको परिणाम प्रभावित गर्छ। तर प्रतिनिधिले कुन नीतिलाई समर्थन गर्छन् भन्ने बहस तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ। त्यसैले कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको संख्या ठूलो हुनु मात्र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रमाण बन्न सक्दैन । प्रतिनिधिको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता र नीतिमाथिको प्रभाव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यहीँबाट नेतृत्व चयनको प्रश्न पनि आउँछ । जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अभ्यास हेर्दा नेतृत्व चयन आफैं एउटा ठूलो राजनीतिक प्रक्रिया हो। पार्टीभित्र नेतृत्वका आकांक्षीहरू समर्थन जुटाउँछन्, आफ्ना राजनीतिक धारणा अघि सार्छन् र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पार्टीको भावी दिशासँग जोडिन्छ ।

नेपालमा भने नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा प्रायः व्यक्ति र समूहको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुने खतरा हुन्छ। कांग्रेसमा पनि सभापति को बन्ने, कुन समूह बलियो हुने, कसको प्यानलमा को रहने भन्ने बहसले महाधिवेशनको ठूलो हिस्सा ओगट्छ।

तर कांग्रेसले साँच्चै “नीति छनोट”को महाधिवेशन गर्न खोजेको हो भने नेतृत्वको निर्वाचनलाई पनि नीतिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। सभापतिका उम्मेदवारले केवल “म पार्टी चलाउँछु” भन्नु पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूले कृषि, उद्योग, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा पलायन, संघीयता, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक ऋण र अर्थतन्त्रबारे कांग्रेसको बाटो के हुन्छ भनेर एकअर्काभन्दा फरक राजनीतिक विकल्प दिन सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिले व्यक्ति होइन, व्यक्तिसँग जोडिएको राजनीतिक दिशामाथि पनि मतदान गर्न सक्छन् ।

यहाँ कांग्रेसले प्यानलको राजनीतिमाथि पुनर्विचार गर्न खोजेको भए पनि प्रश्न सकिँदैन। प्यानल नबन्नु सकारात्मक हुन सक्छ, तर प्यानल नबन्नु मात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र होइन। यदि प्यानल हट्यो तर नीतिगत प्रतिस्पर्धा आएन भने गुटको राजनीति केवल नयाँ रूपले निरन्तर रहन सक्छ।

जर्मनीको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (CDU) को अभ्यासले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ—महाधिवेशन सकिएपछि पार्टी लोकतन्त्र कहाँ जान्छ ?

CDU को संघीय महाधिवेशनले पार्टीको कार्यक्रम र नेतृत्वबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ। तर महाधिवेशनको बीचमा पनि राजनीतिक निर्णयका लागि छुट्टै संरचना छ, जसलाई पार्टीले “सानो महाधिवेशन”को अर्थमा प्रयोग गर्छ।

नेपालका दलका लागि यो निकै ठूलो पाठ हुन सक्छ। महाधिवेशन पाँच वर्षमा एकपटक हुन्छ। तर देशको राजनीति पाँच वर्ष कुर्दैन । सरकार बदलिन्छ, आर्थिक संकट आउँछ, नयाँ प्रविधि आउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिन्छ, युवाको राजनीतिक धारणा बदलिन्छ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनले पारित गरेको नीति गलत दिशामा गयो भने त्यसलाई सच्याउने लोकतान्त्रिक संयन्त्र के हो ?

यदि उत्तर फेरि “अर्को महाधिवेशनमा छलफल गरौँला” हो भने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एकपटक मात्र सक्रिय हुने भयो।

अमेरिकी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रिय सम्मेलनले अर्को कोणबाट कांग्रेसलाई चुनौती दिन्छन् । अमेरिकामा राष्ट्रिय सम्मेलनको ठूलो उद्देश्य आगामी निर्वाचनसँग जोडिएको हुन्छ—राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारको औपचारिकता, पार्टीको चुनावी नीति र मतदातासामु पार्टीको राजनीतिक सन्देश । त्यहाँ सम्मेलन आफैं एउटा ठूलो राजनीतिक अभियान बन्छ।

नेपालमा महाधिवेशनहरू पनि चुनावसँग जोडिन्छन्, तर धेरैपटक पार्टीभित्रको चुनावी गणित राष्ट्रिय चुनावभन्दा ठूलो देखिन्छ। कुन गुटले कति पद जित्यो भन्ने समाचार बन्छ, तर त्यस गुटले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न पृष्ठभूमिमा जान्छ।

यही कारण कांग्रेसको अहिलेको महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हुन सक्छ—नयाँ नेतृत्व अर्को निर्वाचन जित्ने रणनीति बनाउन आएको हो कि अर्को पुस्ताको नेपाल बनाउने राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न आएको हो ?

आज कांग्रेसले केवल सत्ता प्राप्तिको रणनीति बनाउने हो भने त्यो अरू दलभन्दा धेरै फरक हुनेछैन। तर उसले उत्पादन, कृषि उद्यम, रोजगारी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, संघीय शासन र युवा पुस्ताको भविष्यबारे नयाँ राजनीतिक करार निर्माण गर्छ भने महाधिवेशनको अर्थ फरक हुनेछ।

अन्ततः कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा निर्वाचन परिणाम होइन। सभापति को बन्छन्, महामन्त्रीमा को आउँछन् वा कुन समूहले कति पद जित्छ भन्ने कुरा तत्कालको राजनीतिक समाचार हो। तर कांग्रेसले महाधिवेशनबाट आफ्नो राजनीतिक चरित्र परिवर्तन गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा इतिहासको विषय हो।

विश्वका पार्टी महाधिवेशनका अभ्यासले यही कुरा सम्झाउँछन्। बेलायतले देखाउँछ—नीति महाधिवेशनको केही दिनमा होइन, वर्षभरि बनाउन सकिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाले देखाउँछ—राष्ट्रिय नेतृत्वलाई तल्लो तहको सदस्यतासँग जोड्न सकिन्छ। जापानले देखाउँछ—नेतृत्वको निर्वाचनलाई राजनीतिक धारासँग जोड्न सकिन्छ। जर्मनीले देखाउँछ—महाधिवेशन सकिएपछि पनि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक निर्णयको संरचना जीवित राख्न सकिन्छ। अमेरिकाले देखाउँछ—पार्टी सम्मेलनलाई आगामी राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय मञ्च बनाउन सकिन्छ। यी सबै उदाहरणलाई कांग्रेसको वर्तमान महाधिवेशनमा राख्दा सातवटा प्रश्न एउटै ठूलो प्रश्नमा आएर ठोक्किन्छन्। 

कांग्रेसले नेता मात्र बदल्दैछ कि आफूलाई पनि बदल्दैछ ?

यदि नेता मात्र बदलिँदैछन् भने १५औँ महाधिवेशन पनि नेपाली राजनीतिको परिचित चक्रको अर्को अध्याय हुनेछ—प्रतिवेदन, भाषण, गुट, निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व।

तर यदि कांग्रेसले साँच्चै आफूलाई बदल्न खोजेको हो भने महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र एउटा नयाँ प्रश्न सुरु हुनुपर्छ—महाधिवेशनमा पारित नीति अब पार्टीको दैनिक राजनीतिक व्यवहारमा कसरी देखिन्छ ? त्यसको उत्तर नै यो महाधिवेशनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

किनकि अन्ततः महाधिवेशनको ऐतिहासिक मूल्य कसले जित्यो भन्नेले होइन, कुन विचारले जित्यो भन्नेले निर्धारण गर्छ।