प्राधिकरणको यस्तो जवाफप्रति अभिकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अन्य नियामकीय काम तथा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सकिने अवस्थामा अभिकर्ताको इन्सेन्टिभ कटौती रोक्ने विषयमा मात्रै निर्देशन दिन नमिल्ने भन्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका छन्।
‘अध्यक्ष नभएको बहाना बनाएर पन्छिन मिल्दैन’
अभिकर्ताहरूले नियामक निकायले अध्यक्ष नियुक्त नभएको अवस्थालाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताएका छन्। कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको सुविधामा परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव अभिकर्ता र समग्र जीवन बीमा व्यवसायमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट चन्द्रकला पौडेलले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। अध्यक्ष पदमा स्थायी नियुक्ति नभएको कारण प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका तथा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्दा केही सावधानी अपनाउँदै आएको देखिन्छ।
तर, अभिकर्ता संघले भने कार्यवाहक नेतृत्व रहेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले आफ्नो नियमित नियामकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। कम्पनीहरूले अभिकर्ताको पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहनसँग जोडिएको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नियामकले त्यसबारे आवश्यक अध्ययन तथा निर्देशन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
इन्सेन्टिभ कटौतीले अभिकर्ताको आम्दानी घट्ने चिन्ता
जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा अभिकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। कम्पनीका बीमा योजना तथा सेवाहरू ग्राहकसम्म पुर्याउनेदेखि नयाँ बीमित खोज्ने र बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने काममा अभिकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा अभिकर्तालाई व्यवसाय विस्तार तथा कार्यसम्पादनका आधारमा दिइँदै आएको इन्सेन्टिभ कटौती गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको आम्दानीमा पर्ने संघको दाबी छ।
अभिकर्ताहरूले निश्चित आम्दानीको ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा कम्पनीबाट प्राप्त हुने कमिसन, प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधालाई आफ्नो पेशागत आम्दानीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै आएका छन्। त्यसमा समेत कटौती हुँदै गएमा अभिकर्तालाई यो पेशामा टिकिरहन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संघका अनुसार कम्पनीहरूले अभिकर्ताको कार्यसम्पादन र व्यवसाय विस्तारलाई आधार बनाएर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्दै आएका थिए। अहिले त्यस्ता प्रोत्साहनमा कटौती गरिँदा अभिकर्ताले थप व्यवसाय ल्याउनुपर्ने तर त्यसको प्रतिफल भने घट्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता छ।
कम्पनीपिच्छे फरक व्यवस्था हुँदा समस्या
अभिकर्ताहरूले इन्सेन्टिभ तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा कम्पनीपिच्छे फरक नीति अपनाउँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन्।
जीवन बीमा व्यवसायमा अभिकर्ताको भूमिका समान प्रकृतिको रहेकाले उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन तथा सुविधाका विषयमा स्पष्ट र समान नियामकीय मापदण्ड आवश्यक रहेको संघको माग छ।
कम्पनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिअनुसार इन्सेन्टिभमा परिवर्तन गर्दा त्यसको भार अभिकर्तामाथि पर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्राधिकरणले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
विशेषगरी अभिकर्ताले व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई दिइने सुविधा र प्रोत्साहनमा एकपक्षीय रूपमा कटौती गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा जीवन बीमा व्यवसायमै असर पार्न सक्ने संघले जनाएको छ।
पहिले पनि सुविधामा परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि
अभिकर्तालाई प्रदान गरिँदै आएको सुविधा तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तनको विषयमा यसअघि पनि पेशागत बीमा अभिकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
अभिकर्ताहरूले आफ्नो पेशागत अधिकार र आम्दानीसँग सम्बन्धित विषयमा नियामकले कम्पनी र अभिकर्ताबीच सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कम्पनीहरूको व्यवसायिक हितसँगै अभिकर्ताको पेशागत हितलाई पनि नियामकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कम्पनीले खर्च व्यवस्थापन गर्ने नाममा अभिकर्ताको प्रोत्साहन घटाउँदै जाने हो भने त्यसले नयाँ अभिकर्तालाई पेशामा आकर्षित गर्न तथा पुराना अभिकर्तालाई टिकाइराख्न समेत चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्राधिकरणसँग तत्काल स्पष्ट निर्देशनको माग
पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले इन्सेन्टिभ कटौतीको विषयमा प्राधिकरणले तत्काल स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संघले कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिँदै आएको इन्सेन्टिभ कटौती गर्ने निर्णय रोक्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्न तथा अभिकर्ताको सुविधा र प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्थामा समानता कायम गर्न नियामकसँग आग्रह गरेको छ।
अभिकर्ताहरूका अनुसार नियामक निकायले कम्पनीहरूको व्यावसायिक निर्णयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने होइन, तर अभिकर्ताको आम्दानी र पेशागत सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयमा नियामकीय दृष्टिकोण स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
अध्यक्ष नियुक्त नभएको अवस्थालाई देखाएर अभिकर्ताको गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नबाट प्राधिकरण पन्छिन नहुने संघको भनाइ छ। कार्यवाहक नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा समेत आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर अभिकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संघले इन्सेन्टिभ कटौती तत्काल रोक्न, कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन र भविष्यमा अभिकर्ताको सुविधा तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा स्पष्ट, पारदर्शी र समान मापदण्ड लागू गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ।
