वित्तीय प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका नवप्रवर्तनकारी (इनोभेटर्स) हरूलाई विद्यमान कानुन, नीति तथा नियमहरूबारे सचेत गराउने, उनीहरूका उत्पादनलाई जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढाउन गैर-बाध्यात्मक नियामकीय मार्गदर्शन (Non-binding regulatory guidance) उपलब्ध गराउने र भविष्यका नीति निर्माणका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पृष्ठपोषण दिने उद्देश्यले यो हब सञ्चालन गरिएको हो।
इजाजत नलिएका फिनटेकहरूको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण
प्रतिवेदनअनुसार डिफाइ-हबमा जोडिएका ५० समूहहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हालसम्म कुनै पनि नियामकीय निकायबाट अनुमतिपत्र नलिएका (Unlicensed) फिनटेक कम्पनीहरूको रहेको छ। हबमा आएका कुल संस्थामध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ३० ओटा यस्ता नयाँ फिनटेक कम्पनीहरू छन्, जसले बजारमा आउनुअगावै केन्द्रीय बैंकको नीतिगत स्पष्टता खोजेका छन्।
यसैगरी, हबमा ८ ओटा अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO), ४ ओटा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs), ३ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) र ३ जना व्यक्तिगत इनोभेटरहरू जोडिएका छन्। यसका साथै १ ओटा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी र १ ओटा बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको संयुक्त साझेदारी समूहले पनि हबमार्फत नियामकीय परामर्श लिएका छन्। यसले संस्थागत रूपमा स्थापित भइसकेका बैंक र भुक्तानी सञ्चालकहरू समेत नयाँ प्रविधि परीक्षणका लागि अग्रसर रहेको देखाउँछ।
भुक्तानी र डिजिटल कर्जा नवप्रवर्तनको केन्द्रमा
डिफाइ-हबमा दर्ता भएका अवधारणा र प्रविधिहरूलाई केलाउँदा नेपाली वित्तीय बजारमा भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल कर्जा (Digital Lending) तर्फ सबैभन्दा धेरै आकर्षण देखिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार कुल नवप्रवर्तनमध्ये:
-
भुक्तानी (Payments) : १२ ओटा अवधारणा भुक्तानी प्रणालीको सहजीकरणसँग सम्बन्धित छन्।
-
डिजिटल कर्जा (Digital Lending) : ११ ओटा नवप्रवर्तन बिनाधितो छिटोछरितो डिजिटल माध्यमबाट ऋण प्रवाह गर्नेसम्बन्धी छन्।
-
क्रेडिट स्कोरिङ (Credit Scoring) : ७ ओटा अवधारणा ग्राहकको वित्तीय पृष्ठभूमि र जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका छन्।
-
इम्बेडेड फाइनान्स र ओपन बैंकिङ : ५ ओटा इम्बेडेड फाइनान्स र ४ ओटा ओपन बैंकिङ/फाइनान्ससँग सम्बन्धित छन्।
-
रेगटेक र पहिचान : ३ ओटा नियामकीय प्रविधि (RegTech), २ ओटा डिजिटल अनबोर्डिङ, १ ओटा डिजिटल पहिचान (Digital Identification) र १ ओटा डिजिटल वित्तीय सेवालाई सहयोग गर्ने प्राविधिक सोलुसन रहेका छन्।
-
अन्य क्षेत्र : ४ ओटा नवप्रवर्तन वेल्थटेक (WealthTech), विज्ञापन प्लेटफर्म तथा डिजिटल ट्रेड मार्केटप्लेससँग सम्बन्धित रहेका छन्।
विशेषगरी डिजिटल कर्जा र क्रेडिट स्कोरिङमा देखिएको यो चासोले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नयाँ फिनटेकहरू तयार रहेको सङ्केत गर्दछ।
४० प्रतिशत उत्पादन व्यावसायिक बजारमा जान योग्य
डिफाइ-हबमा आएका नवप्रवर्तनहरू कुन चरणमा छन् भन्ने विषयलाई समेत प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। हबमा आबद्ध कुल ५० ओटामध्ये २० ओटा (४० प्रतिशत) नवप्रवर्तन पूर्ण रूपमा विकास भई बजारमा जान योग्य (Market Ready) अवस्थामा पुगेका छन्।
यस्तै, ७ ओटा नवप्रवर्तन ‘पाइलट परीक्षण’ का लागि तयार छन् भने ४ ओटाको प्रोटोटाइप (नमुना) बनिसकेको छ। बाँकीमध्ये ७ ओटा अझै विकासको क्रममा छन्, ८ ओटा अवधारणात्मक (Conceptual) चरणमा छन्, ३ ओटा निकट भविष्यमा निर्माण गर्ने योजनामा छन् र १ ओटा बन्द प्रयोगकर्ता समूह (Closed User Group) भित्र परीक्षणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नेपाली फिनटेक बजारमा झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी नयाँ वित्तीय औजारहरू छिट्टै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
हबको कार्यप्रक्रिया र हालसम्मका मुख्य उपलब्धिहरू
डिफाइ-हबले पाँच तहको संरचित प्रक्रियामार्फत नवप्रवर्तनकर्तालाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। प्रारम्भिक सम्पर्कपछि सचिवालय आफैँले स्पष्टता दिन सक्ने अवस्थामा तत्काल निकास दिइन्छ। थप छलफल आवश्यक परेमा प्रस्ताव दर्ता, प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, इनोभेटरको प्रस्तुतीकरण/प्रदर्शन र त्यसपछि गैर-बाध्यात्मक मार्गदर्शन उपलब्ध गराइन्छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्म हबले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू यस प्रकार छन्:
-
१४ ओटा विषयमा नियामकीय स्पष्टता : सचिवालयमार्फत १४ ओटा नवप्रवर्तनलाई विद्यमान ऐन-कानुन र नीतिगत व्यवस्थाबारे तत्काल स्पष्ट पारिएको छ।
-
२० प्रारम्भिक अन्तरक्रिया : २० ओटा समूहसँग सचिवालयस्तरमा प्रारम्भिक संवाद सम्पन्न भएको छ।
-
९ प्रस्ताव समीक्षामा : विस्तृत छलफलका लागि पेस गरिएका ९ ओटा प्रस्तावहरू हाल हबको मूल्याङ्कन टोलीको समीक्षामा रहेका छन्।
-
३ ओटा औपचारिक मार्गदर्शन : ३ ओटा जटिल प्रकृतिका नवप्रवर्तनलाई हबस्तरीय छलफलपछि गैर-बाध्यात्मक मार्गदर्शन प्रदान गरिएको छ।
-
३ ओटा नीतिगत सुझाव पेस : नयाँ प्रविधि भित्र्याउन विद्यमान नीति तथा नियममा संशोधन आवश्यक देखिएपछि हबले राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विभागहरूलाई ३ ओटा नीतिगत पृष्ठपोषण (Policy Feedback) पठाएको छ। यसका अतिरिक्त ३ ओटा समूहबाट औपचारिक प्रस्ताव आउन बाँकी रहेको छ।
भविष्यको डिजिटल अर्थतन्त्रको जग
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो पहलले नेपालको फिनटेक क्षेत्रलाई नियमनको कठोर घेराभित्र मात्र बाँधेर नराखी नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएको देखाउँछ। बजारमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने जोखिमयुक्त प्रविधिलाई सुरुवाती चरणमै सही कानुनी बाटो देखाउन र बजारमैत्री नियमहरू तर्जुमा गर्न ‘डिफाइ-हब’ एक प्रभावकारी पुल बनेको छ। आगामी दिनमा बजारमा जान तयार भएका २० ओटा नवप्रवर्तनले नियामकीय स्वीकृति पाएर सञ्चालन अनुमति पाउने हो भने यसले नेपालको वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने निश्चित छ।
