नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ सार्वजनिक परामर्शका लागि अघि सारेको छ । असोज २९, २०८३ मा प्रकाशित प्रस्तावित नीतिले दीर्घकालीन पुँजी परिचालन, बजारको तरलता र गहिराइ वृद्धि तथा संस्थागत लगानीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ को बुँदा नम्बर १५ मा उल्लेख भएअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश व्यवस्थित गर्न नीति तयार पारिएको बोर्डले जनाएको छ । प्रस्तावमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, सामूहिक लगानी कोष, पेन्सन कोष तथा अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई स्पष्ट र जोखिममा आधारित नियामकीय व्यवस्थाअन्तर्गत दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने अवधारणा समेटिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको बजारलाई क्रमशः संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट दीर्घकालीन बचत, पेन्सन, बीमा तथा अन्य संस्थागत कोषलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र सूचीकृत कम्पनीमा जिम्मेवार संस्थागत स्वामित्व प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाँच वर्गमा संस्थागत लगानीकर्ता

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो वर्गमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र योग्य वित्तीय संस्थालाई राखिएको छ । दोस्रो वर्गमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा अन्य दीर्घकालीन बचत र अवकाश कोष रहनेछन् ।

तेस्रो वर्गमा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा तथा योग्य लघुबीमा कम्पनीलाई समेटिएको छ । चौथो वर्गमा सामूहिक लगानी कोष, लगानी कम्पनी, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ), सूचकांकमा आधारित कोष र घरजग्गा लगानी कोष रहने प्रस्ताव छ । पाँचौँ वर्गमा सार्वभौम तथा रणनीतिक कोष, विकास वित्त संस्था, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र अन्य योग्य संस्थागत पुँजी प्रदायकलाई समेट्न सकिने व्यवस्था छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पुँजी बजारमा सहभागी हुन चाहने संस्थाले बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, नियामकीय अनुपालना प्रमाणपत्र, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानी नीति, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण संरचना र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नीतिलगायत विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी, संस्थाको वित्तीय क्षमता, सुशासन, लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रविधिगत क्षमता र तरलताको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर योग्य तथा उपयुक्त संस्थागत लगानीकर्ता छनोट गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

लगानीको सीमा र जोखिम व्यवस्थापन

प्रस्तावित नीतिले संस्थागत लगानीकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रकृति, भुक्तानी क्षमता, तरलता र जोखिम वहन क्षमताका आधारमा लगानीको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रारम्भिक नीतिगत मार्गदर्शनमा सरकारी धितोपत्रमा कुल सम्पत्तिको २० देखि ३० प्रतिशत, बैंक मुद्दती निक्षेपमा १० देखि २० प्रतिशत, संस्थागत बन्ड तथा डिबेञ्चरमा १० देखि २० प्रतिशत र सूचीकृत धितोपत्रमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लगानीको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक लगानी कोष तथा ईटीएफमा ५ देखि १० प्रतिशत, पूर्वाधार तथा परियोजना धितोपत्रमा ५ देखि १० प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्यम वा वैकल्पिक लगानीमा शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको सीमा प्रस्ताव छ ।

यी सीमा अन्तिम नभई प्रारम्भिक नीतिगत मार्गदर्शन मात्र हुन् । सम्बन्धित नियामकले संस्थाको दायित्व, भुक्तानी क्षमता, तरलता र प्रणालीगत जोखिमका आधारमा अन्तिम सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै एक सूचीकृत कम्पनीमा गरिने लगानी कुल लगानी सम्पत्तिको अधिकतम ३ देखि ५ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । इक्विटी लगानीमा कुनै एक क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी केन्द्रित हुन नदिन २० देखि २५ प्रतिशतसम्मको प्रारम्भिक सीमा प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिक प्राप्ति उद्देश्य नभएको अवस्थामा कुनै कम्पनीमा नियन्त्रणकारी स्वामित्व हासिल गर्ने गरी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन संरचना तयार गर्नुपर्ने र कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा तनाव परीक्षण गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावमा सेयर बजार २०, ३० र ४० प्रतिशतले घट्ने, ब्याजदरमा ३०० आधारबिन्दुको परिवर्तन हुने तथा ३० दिनसम्म तरलता अवरुद्ध हुने अवस्थासमेत परीक्षणका उदाहरणका रूपमा राखिएका छन् ।

दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्रलाई प्राथमिकता

प्रस्तावित नीतिले जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, हरित परियोजना, निर्यातमुखी उद्योग र साना तथा मझौला विकासोन्मुख कम्पनीमा दीर्घकालीन संस्थागत लगानीलाई प्राथमिकता दिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता इक्विटी बजारमा मात्र सीमित नराखी सरकारी धितोपत्र, संस्थागत डिबेञ्चर, संस्थागत बन्ड, पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित ऋणपत्रको बजारमा समेत विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन संस्थागत लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रको बजारमा सहभागी गराउने र व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी केन्द्रित गर्नुभन्दा विविधीकरण गरिएका एसएमई कोषमार्फत लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

सट्टेबाजीमा रोक, कारोबारको निगरानीमा जोड

प्रस्तावित नीतिले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रारम्भिक चरणमा मार्जिनमा आधारित सट्टेबाजी कारोबार गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत मार्जिन ऋण, पोर्टफोलियोमा आधारित वित्तपोषण तथा धितोपत्रमा आधारित ऋणको संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि योग्य संस्थालाई छुट्टै मापदण्डका आधारमा अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, प्रारम्भिक चरणमा धितोपत्र सापटी लिएर गरिने आवरणयुक्त सर्ट सेलिङलाई मात्र अनुमति दिने र अनावृत सर्ट सेलिङलाई निषेध गर्ने प्रस्ताव छ । कृत्रिम कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, फ्रन्ट रनिङ, खुलासा नगरिएका सम्बन्धित पक्षका लगानी तथा नियामकीय सीमा छल्ने उद्देश्यका कारोबारलाई निषेध गर्न खोजिएको छ ।

बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार, लगानीको एकाग्रता, वास्तविक लाभकारी स्वामित्व, सर्ट पोजिसन र असामान्य कारोबार अनुगमन गर्न केन्द्रीकृत प्रतिवेदन तथा निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र बोर्डको सुपरिवेक्षण प्रणालीमार्फत असामान्य कारोबार परिमाण, मूल्य उतारचढाव, समन्वयमा गरिएका कारोबार र घोषणाअघिको कारोबार पहिचान गर्न स्वचालित संकेत प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा पनि समेटिएको छ ।

पारदर्शिता र नियामकीय समन्वय

प्रस्तावअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो कुल पोर्टफोलियो, सम्पत्ति बाँडफाँट, स्वामित्वमा रहेका धितोपत्र, कारोबार मात्रा, प्रतिफल र जोखिम सूचकजस्ता विवरण त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । वार्षिक रूपमा लगानी नीति, सुशासन संरचना, मतदान नीति, वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी नीति र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनमा नियामकीय दोहोरोपन हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा सम्बन्धित संस्थागत लगानीकर्ताका प्रतिनिधि सहभागी हुने नियामकीय समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संस्थागत लगानीकर्ता दर्ता तथा धितोपत्र बजार सहभागितासम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गर्ने, कानुनी सुधार गर्ने र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

समग्रमा, ‘संस्थागत लगानीकर्ता नीति, २०८३’ ले संस्थागत पुँजीलाई व्यवस्थित रूपमा पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने, लगानी विविधीकरण बढाउने, कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।