“लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” नाम दिइएको उक्त प्रारम्भिक मस्यौदाले शेयर बजार, कर प्रणाली, ऊर्जा, बैंकिङ, घरजग्गा तथा प्रविधि क्षेत्रका दर्जनौँ अवरोध हटाउने लक्ष्य राखेको छ। मस्यौदामा दफा २ देखि ६४ सम्म ६० वटा संशोधन दफा समेटिएका छन् (जसमा क्रमाङ्क ३७, ४८ र ६३ छुटेका छन् भने ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ दफा २७ र ५५ मा दुईपटक उल्लेख छ)। शेयर बजारका लगानीकर्ता, सूचीकृत कम्पनी, जलविद्युत् प्रवर्द्धक र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यो अध्यादेश कोसेढुङ्गा बन्ने देखिएको छ।
शेयर बजार र पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मुख्य संशोधनहरू
अध्यादेशको मस्यौदाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी ऐन, बीमा ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नागरिक लगानी कोष ऐनमा आमूल सुधार प्रस्ताव गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव नेपालको शेयर बजारमा पर्ने देखिन्छ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत प्रगतिमा आईपीओ
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३० मा उपदफा (१क) र (१ख) थप गर्दै अनुमति प्राप्त निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रमाणित भौतिक प्रगति पूरा गरेको र धितोपत्र निष्कासनका अन्य सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यावसायिक उत्पादन (सीओडी) सुरु नभएको कारणले मात्र आईपीओ आवेदन अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर, भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र कुल लागत, बाँकी काम, थप वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता तथा जोखिमहरू विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
हकप्रद शेयरको स्वीकृति ३० कार्यदिनभित्र
लामो समयसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा थन्किने हकप्रद शेयर (राइट शेयर) को स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाइएको छ। मस्यौदाअनुसार सङ्गठित संस्थाले आवश्यक विवरण र कागजातसहित हकप्रद शेयर निष्कासनको निवेदन दिएमा बोर्डले ३० कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ। विवरण अपुग भएमा ७ कार्यदिनभित्र एकमुष्ट माग गर्नुपर्ने र अस्वीकृत गर्दा तथ्यगत तथा कानुनी आधार स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचीकृत कम्पनीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री र लाभांश फिर्ता सहज
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २० मा स्पष्टीकरण थप्दै विदेशी लगानी गर्दाका बखत धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएको तर पछि शेयर बजारमा सूचीकृत भएको उद्योग वा कम्पनीमा रहेको स्वीकृत विदेशी लगानीबाट प्राप्त लाभांश, मुनाफा वा शेयर बिक्रीको रकम समेत विदेश फिर्ता लैजान (रिप्याट्रिएसन) पाइने स्पष्ट पारिएको छ। यस्तै, विदेशी लगानी भएको कम्पनीमा नेपाली लगानीकर्ताले थप शेयर लगानी गर्दा विदेशी स्वामित्व प्रतिशत मात्र घटेमा पूर्वस्वीकृति नचाहिने र ३५ दिनभित्र अभिलेखीकरण गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष (SIF) र सेबोनको सुशासन
प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोषमा कोषस्तरमै एकमुष्ट विदेशी लगानी स्वीकृति दिन सकिने (दफा ३०क) र त्यस्ता कोषले होल्डिङ वा आयोजना कम्पनीमार्फत लगानी तथा सहलगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यता, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने, बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य र नियामकीय निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व अनिवार्य खुलासा गर्नुपर्ने र नियमन गरिने संस्थाका प्रतिनिधिले सम्बन्धित निर्णयमा भाग लिन नपाउने कडा सुशासनको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डको कोष वाणिज्य बैंकका साथै पूर्वाधार विकास बैंकमा समेत जम्मा गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ।
कम्पनी ऐनमा ‘श्रम शेयर’, ‘ईएसओपी’ र ऋणको शेयर रूपान्तरण
कम्पनी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी स्टार्टअप तथा कम्पनीहरूका लागि ‘श्रम शेयर’ (स्वेट इक्विटी) को व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक, कर्मचारी वा परामर्शदाताले उपलब्ध गराएको प्राविधिक ज्ञान, बौद्धिक सम्पत्ति वा श्रमबापत पब्लिक कम्पनीले चुक्ता पूँजीको वार्षिक १५ प्रतिशत र कुल २५ प्रतिशतसम्म, प्राइभेट कम्पनीले २० प्रतिशत र स्टार्टअप कम्पनीले ४० प्रतिशतसम्म श्रम शेयर जारी गर्न सक्नेछन् (जसमा ३ वर्षको ‘लक–इन’ अवधि रहनेछ)।
यसैगरी, कर्मचारीलाई भविष्यमा शेयर खरिद गर्ने विकल्प दिने कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना (ईएसओपी) सम्बन्धी दफा ३१ख थपिएको छ, जसमा संस्थापक र १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएकाले विकल्प पाउने छैनन्। कम्पनी र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी स्वीकृत विदेशी ऋणको साँवा र ब्याजलाई शेयर पूँजीमा रूपान्तरण (Debt-to-Equity Conversion) गर्न सकिने कानुनी बाटो समेत खोलिएको छ। प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुँदा ३० कार्यदिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिको स्वीकृति पनि ३० कार्यदिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
बीमा, बाफिया र नागरिक लगानी कोषका प्रमुख व्यवस्था
-
बीमा ऐन, २०७९: बीमकले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले मूल्य स्वीकृति दिएपछि बीमा प्राधिकरणबाट सोही मूल्यको पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थापक शेयर सीमा र सरकारी तथा विदेशी लगानीकर्ताको शेयर सीमामा लचकता अपनाइएको छ भने बीमकले बैंकहरूको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण (सिन्डिकेट) कर्जामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
-
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३: ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषा फराकिलो र कडा बनाउँदै मध्यस्थ वा कृत्रिम कारोबारमार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ। परियोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह र करारका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने, असल नियतले कर्जा स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई ऋण नउठेकै कारण व्यक्तिगत जिम्मेवार नठहराइने र जरिवाना भएकै कारण मात्र सञ्चालक वा सीईओ पदगत अयोग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। लिलाम बिक्री भएको सम्पत्तिको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई नै कारोबार मूल्य मान्न सकिने र बैंकले सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अस्थायी रूपमा नाममा राख्न पाउने व्यवस्था समेत समेटिएको छ।
-
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७: कोषले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्न पाउने तथा पूर्वाधार ऋणपत्र, हरित ऋणपत्र र नगद प्रवाहमा आधारित परियोजनामा सहवित्तीयकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर तथा राजस्व कानुनमा ऐतिहासिक सुधार: हदम्याद २ वर्ष र स्वतन्त्र पुनरावलोकन
पूँजीबजारपछि अध्यादेशले करदाता र व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर तथा राजस्व सम्बन्धी समस्यालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ।
कर परीक्षणको हदम्याद ४ वर्षबाट २ वर्ष
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) मा संशोधन गर्दै करदाताको आय विवरण परीक्षण र संशोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएकै कारण मात्र करदातामा थप कर दायित्व सिर्जना नहुने र हदम्याद नाघेपछि सूचना दिन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
स्वतन्त्र प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाई र ३० दिनमा कर फिर्ता
आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा संशोधन गरी आन्तरिक राजस्व विभागको सट्टा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाई’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर निर्धारण गर्ने विभागबाहिरका स्वतन्त्र विज्ञ समेत रहने यस इकाईले ६० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ; निर्णय नभएमा करदाता सिधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जान सक्नेछन्।
यस्तै, करदाताले पेस गरेको आय विवरण र अभिलेखबाट बढी कर दाखिला भएको पुष्टि भएमा छुट्टै निवेदन माग नगरी ३० दिनभित्र करदाताको बैंक खातामा स्वचालित कर फिर्ता गर्नुपर्ने र ढिलाइ भएमा ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनको दफा ११३(१क) मा राखिएको छ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष (SIF) लाई पास–थ्रु कर सुविधा र कर निश्चितता
-
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत विशिष्टीकृत लगानी कोषले आर्जन गरेको आयमा कोष तहमा आयकर नलाग्ने र सीधै इकाईधनीको आयमा समावेश हुने ‘पास–थ्रु’ (Pass-through) कर व्यवस्था लागू गरिएको छ।
-
वास्तविक व्यवसाय मर्जर, प्राप्ति, जग्गा एकीकरण र विदेशी ऋणको साँवा शेयरमा रूपान्तरण हुँदा तत्काल करयोग्य निसर्ग नमानिने र कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-
करदाताको दायित्व बढाउने वा दर वृद्धि गर्ने गरी पूर्वप्रभावी (Retrospective) कर कानुन नलगाइने (दफा १३६क) र पूर्वादेश ६० दिनभित्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
-
महिलाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व र वास्तविक नियन्त्रण रहेका नयाँ साना उद्यमलाई कारोबार सुरु भएको पहिलो ३ आय वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा हुने वन व्यवस्थापन आयमा पनि कर छुट दिइएको छ।
-
नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदा लाग्ने स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने दफा ८८(१)(७) मा १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत राखिएको छ। गैरबासिन्दालाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानीमा टीडीएस नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार र राजस्व चुहावटमा सुधार
-
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२: उत्पादनमूलक उद्योगले मेसिनरी जडान, परीक्षण वा मर्मतका लागि गैरबासिन्दाबाट लिने प्राविधिक सेवामा रिभर्स भ्याट दाखिला गर्नु नपर्ने, व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुँदै मेसिनरी तथा पूँजीगत वस्तुको भ्याट कट्टी गर्न पाइने र भ्याट फिर्ताका लागि लगातार क्रेडिट मिलान अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४ महिना बनाइएको छ। नियमित निर्यातकर्तालाई १५ दिन र अन्यलाई ३० दिनभित्र भ्याट फिर्ता नदिए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
-
अन्तःशुल्क र आर्थिक ऐन: स्वदेशी कृषि तथा खाद्य वस्तुको प्राथमिक प्याकेजिङका लागि नेपालमै उत्पादित प्लास्टिक बोतल/भाँडा तथा परम्परागत गैरमादक जडीबुटीजन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८(१) मा १० प्रतिशतको सट्टा १ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नेपालमै विद्युतीय सवारी (ईभी) र ढुवानी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले आयात गर्ने नजोडिएका पार्टपुर्जामा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
-
भन्सार र भन्सार महसुल ऐन: भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण विवादमा बैंक जमानत राखेर सामान जाँचपास गर्न पाइने, वारेन्टीमा बिग्रिएका वस्तु पुनः निकासीमा शुल्क फिर्ता हुने र स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा २ तहको भन्सार दर अन्तर कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जल, सौर्य, वायु र ऊर्जा भण्डारण आयोजना तथा उद्योगका विशेष मेसिनरी एवं ईभी ब्याट्री एसेम्बलीमा १ प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिइएको छ।
-
राजस्व चुहावट ऐन: करको व्याख्या वा गणनासम्बन्धी सामान्य कर विवाद र नियतवश गरिने राजस्व चुहावट कसुरलाई स्पष्ट छुट्याई सामान्य विवादलाई कर प्रशासनमा पठाइने र कम्पनीमा पद धारण गरेकै आधारमा अधिकारी व्यक्तिगत कसुरदार नठहरिने व्यवस्था गरिएको छ।
-
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन: तीनै तहका सरकारबीच कर/गैरकरको एकद्वार प्रशासन, दोहोरो कर निवारण, अन्तर–प्रदेश प्रवेश/निकासी शुल्क निषेध र एक आयोजनाबाट अर्को आयोजनामा लगिने पुनःप्रयोगयोग्य निर्माण सामग्रीमा कवाडी कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्र: ५० वर्षे लाइसेन्स र प्राधिकरण पुनःसंरचना
ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी लगानी आकर्षण गर्न विद्युत् ऐन, २०४९, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र जलस्रोत ऐन, २०४९ मा दूरगामी महत्त्वका संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन्:
-
उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष: जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष सम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ (अर्धजलाशय र नदी प्रवाहीका हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मितिबाट लागू हुने)।
-
विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण र खुला पहुँच: विद्युत् व्यापार, ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (BESS), नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा तेस्रो पक्षको खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) तथा ‘ह्विलिङ शुल्क’ को कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक महसुलका आधारमा बोलपत्रमार्फत निजी क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने भएको छ।
-
विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ (पृथकीकरण): नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अलग–अलग सङ्गठित संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने पुनःसंरचना योजना ल्याइने र राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई सञ्चालनगत स्वायत्तता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। पीपीए (PPA) को निवेदनमा ९० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र ‘टेक अर पे’ बाध्यकारी नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
उद्योग, पीपीपी, प्रविधि निर्यात र दामासाही सहजीकरण
-
राष्ट्रिय उद्यम सुविधा (NEF) र स्टार्टअप पोर्टल: औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा परिच्छेद ६क थप गरी स्वायत्त ‘राष्ट्रिय उद्यम सुविधा’ र छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ र ‘नीति प्रयोगशाला’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। उद्योगको पूँजी वा क्षमता वृद्धि गर्दा पूर्वस्वीकृति नचाहिने (३० दिनभित्र जानकारी दिए पुग्ने), उद्योगले जग्गाको शतप्रतिशतसम्म धितो राखी कर्जा लिन पाउने र रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान योजना ३० कार्यदिनमा निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
-
स्विस च्यालेन्ज र वित्तीय दायित्व: सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा लगानी ऐनमा ‘स्विस च्यालेन्ज’ का तीन ढाँचा, सहरी पूर्वाधार पीपीपी, प्रत्यक्ष सम्झौता (Direct Agreement) र सरकारको सम्भावित दायित्व (Contingent Liability) अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ।
-
आईटी निर्यातकर्तालाई विदेशी खाता र भुक्तानी सहुलियत: विदेशी विनिमय ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनमा संशोधन गरी सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातकर्ताले विदेशी मुद्रा प्रतिधारण खाता र विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्न पाउने, क्लाउड/सफ्टवेयर/विज्ञापन आदिमा पूर्वस्वीकृतिबिनै तोकिएको सीमाभित्र भुक्तानी गर्न पाउने र डिजिटल निर्यात आम्दानीको प्रमाणीकरण सरल बनाइएको छ। प्रविधि हस्तान्तरणबाट विदेशमा आर्जित रकम विदेशमै शाखा/सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ मा अपवाद थपिएको छ।
-
दामासाही ऐन: साना तथा मझौला कम्पनी (SMEs) का लागि सरलीकृत दामासाही र औपचारिक प्रक्रियाअघि नै साहुसँग सहमतिमा ऋण पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
भूमि, हदबन्दी छुट र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट स्वामित्व खुला
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, मालपोत ऐन, २०३४, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, भूउपयोग ऐन, २०७६, संयुक्त आवास स्वामित्व ऐन, २०५४, मुलुकी देवानी संहिता र सहरी विकास सम्बन्धी ऐनहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएका छन्:
-
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद खुला: सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नयाँ सहर र एकीकृत सहरी विकास आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएका आवासीय वा व्यावसायिक एकाइ (अपार्टमेन्ट) विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले खरिद गरी स्वामित्व लिन र न्यूनतम अवधिपछि बिक्री गरी रकम विदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता र संयुक्त आवास ऐनमा गरिएको छ। तर, यसले भिसा वा आवासीय अनुमति स्वतः नदिने र छुट्टै जग्गा कित्ता प्राप्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
-
अग्रिम रकम संरक्षण: निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट बिक्री गर्दा खरिदकर्ताबाट लिइने अग्रिम रकम परियोजनाको छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गरी सोही परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
-
परियोजनागत हदबन्दी छुट र विदेशी ऋणमा बन्धकी: उद्योग, पूर्वाधार, नयाँ सहर र हाउजिङलाई परियोजनागत हदबन्दी छुट दिने, उद्योगले हदबन्दी छुट जग्गा बैंकमा धितो राख्न पाउने र छुट जग्गाको सीमित सट्टापट्टा तथा लिज गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै, विदेशी ऋणदाताको पक्षमा नेपालको अचल सम्पत्ति बन्धकी राख्न मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४५१ र मालपोत ऐनमा गरिएको छ।
खरिद, सुशासन, डिजिटल बजार, श्रम तथा वन–वातावरण सुधार
-
सार्वजनिक खरिद र भ्रष्टाचार निवारण: सार्वजनिक खरिद ऐनमा पूर्वतयारी र बजेट सुनिश्चितताबिना बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने, अस्वाभाविक न्यून बोलपत्रको वस्तुगत परीक्षण गरिने, ३० दिनभित्र बिल भुक्तानी नभए ब्याज लाग्ने, लामो समय अवरुद्ध ठेक्का ‘सुविस्ताका आधारमा’ अन्त्य गर्न सकिने र पुराना रद्द ठेक्काको दायित्व एकपटक पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी असल नियत र सद्भावपूर्वक गरिएको प्राविधिक/प्रशासकीय निर्णय, सामान्य त्रुटि वा शुद्ध करारीय विवादलाई मात्र भ्रष्टाचार वा कमसल निर्माणको फौजदारी कसुर नमानिने स्पष्टीकरण थपिएको छ।
-
डिजिटल अर्थतन्त्र र गोपनीयता: इ-कमर्स, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण र वैयक्तिक गोपनीयता ऐनमा संशोधन गरी ढुवानीकर्ता र प्लेटफर्मले विक्रेताको गैरसार्वजनिक व्यावसायिक तथ्याङ्क दुरुपयोग गरी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, डेटा चुहावटको ७२ घण्टाभित्र सूचना दिनुपर्ने, सीमापार डेटा हस्तान्तरणका आधार र ‘बेस्ट बिफोर/एक्सपायरी डेट’ को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
-
विवाद समाधान, श्रम, वन–वातावरण र यातायात: मध्यस्थता ऐनमा संस्थागत तथा द्रुत मध्यस्थता र मेलमिलापमा समयसीमा तोकिएको छ। श्रम ऐनमा घर र बिरामी बिदा ३०–३० दिन सञ्चित हुने, आपूर्तिकर्ता श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिने व्यवस्था छ। वन तथा वातावरण ऐनमा निजी जग्गाका तोकिएका कृषि-वनसरहका रुख ओसारपसारमा सहजता, सामान्य प्राविधिक विचलनमा मेसिनरी जफत र कैद नहुने तथा वन मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था छ। यातायात ऐनमा राइड सेयरिङ (विद्युतीय सहरी यातायात), निजी सवारीलाई पर्यटकीय करार सेवा र निजी सवारी परीक्षण केन्द्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा समेटिएका ५९ ऐनको प्राविधिक विवरण
अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदामा दफा २ देखि ६४ सम्म राखिएको भए पनि दफा ३७, ४८ र ६३ छुटेका छन् भने अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा २७ र दफा ५५ मा दोहोरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा संशोधन हुन लागेका ५९ ऐन यसप्रकार छन्:
-
पूँजीबजार, वित्तीय, कम्पनी र विदेशी लगानी (१३ ऐन): धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, कम्पनी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८, बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४, बीमा ऐन २०७९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३, भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९।
-
कर, राजस्व र वित्त व्यवस्थापन (८ ऐन): आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आर्थिक ऐन २०८३, भन्सार ऐन २०८२, भन्सार महसुल ऐन २०८१, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ (दफा २७ र ५५ मा दोहोरिएको)।
-
लगानी, उद्योग, ऊर्जा र खरिद (७ ऐन): पीपीपी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, जलस्रोत ऐन २०४९, विद्युत् ऐन २०४९ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१।
-
भूमि, आवास, सहरी र स्थानीय विकास (११ ऐन): भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूउपयोग ऐन २०७६, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४, मालपोत ऐन २०३४, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भवन ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४।
-
पूर्वाधार, यातायात, वन, वातावरण र खानी (८ ऐन): निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६।
-
डिजिटल बजार, श्रम, न्याय, सुशासन र अन्य (१२ ऐन): विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, वैयक्तिक गोपनीयता ऐन २०७५, मध्यस्थता ऐन २०५५, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र औषधि ऐन २०३५।
