भारतीय बजारमा नेपाली औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनले भोग्दै आएको गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी अवरोध अन्त्य गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ। 

भारतको विशाखापट्टनममा सम्पन्न ३१औँ साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२६ का क्रममा भएको दुईदेशीय मन्त्रीस्तरीय भेटवार्तामा नेपालमै भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को मापदण्डअनुरूपको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्तावप्रति भारतीय पक्षले तत्परता देखाएको हो।

नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्री गोयलले नेपालमा बीआईएस मापदण्डको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयलाई अघि बढाउन आफ्नो मन्त्रालयका सम्बन्धित सचिवलाई आवश्यक समन्वय तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्।

सिमेन्ट, स्टिलदेखि धागोसम्मको परीक्षण खर्च र समय घट्ने अपेक्षा

भेटवार्तामा मन्त्री साहले नेपाली उद्योगहरूले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्युरोको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भोग्नुपरेका प्रक्रियागत जटिलता, समय र उच्च लागतसम्बन्धी समस्या प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। उनले विशेषगरी नेपाली सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, जुत्ता, धागो तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, सहज र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरे।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय तथा बीआईएस स्तरको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध भएमा नेपाली उद्योगहरूले भारत निर्यात गर्दा हाल व्यहोर्दै आएको परीक्षण खर्च, समय र प्रक्रियागत झन्झट घट्ने तथा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, नेपाली खाद्यवस्तुको निर्यात सहज बनाउन नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतका योग्य र मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट जारी हुने परीक्षण प्रतिवेदनलाई भारतीय निकायबाट मान्यता दिलाउने तथा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तर परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।

जुटको एन्टिडम्पिङ शुल्क पुनरावलोकन र चियाको निर्बाध प्रवेशमा जोड

औद्योगिक प्रमाणीकरणसँगै मन्त्री साहले नेपाली कृषि तथा परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुले भोगिरहेका भन्सार तथा गैर–भन्सार अवरोध हटाउन पनि माग गरेका छन्। उनले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाएको अनुचित मूल्य निर्धारणविरुद्धको शुल्क (एन्टिडम्पिङ ड्युटी) तथा प्रतिकारात्मक शुल्कको पुनरावलोकन गर्न भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरे। साथै, नेपाली चियाको भारतीय बजारमा निर्बाध प्रवेश र कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने विषयमा समेत द्विपक्षीय छलफल भएको छ।

धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहदेखि बंगलाबन्धा मार्गको अवरोध हटाउने एजेन्डा

व्यापार सहजीकरणसँगै पारवहन र व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका विषयले पनि भेटवार्तामा प्राथमिकता पाएका छन्। बैठकमा छलफल भएका प्रमुख पारवहन एजेन्डाहरू यसप्रकार छन्:

• थप बन्दरगाह सुविधा: नेपालका लागि भारतका धाम्रा (ओडिशा) र मुन्द्रा (गुजरात) बन्दरगाहलाई थप पारवहन सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराउने।

• व्यापार सन्धि पुनरावलोकन: नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई अघि बढाउने।

• बंगलाबन्धा मार्गको अवरोध: काँकडभिट्टा–फुलबारी–बंगलाबन्धा मार्गमा नेपाली मालवाहक सवारीसाधनले भोग्दै आएका अतिरिक्त भारवहन प्रतिबन्ध र ढुवानीसम्बन्धी अवरोध हटाउने।

• कोलकाता बन्दरगाहको जग्गा: कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको भाडा सम्झौतामा रहेको जग्गा नवीकरण गर्ने वा उपयुक्त वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने।

  

  

  

भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री साहले नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन आपसी विश्वास, समान व्यवहार, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल व्यापार प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।