नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको साविकको संस्थापक निक्षेपको ५० प्रतिशतबाट २०७५ असार मसान्तसम्म पाँच प्रतिशत घटाई ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
बैंकहरुले महंगो ब्याज दरमा संस्थागत निक्षेप लिने होडबाजी गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणकारी नीति आएको हो । यसले सर्बसाधारणको निक्षेप बृद्धि गर्न बैंकहरुलाई दबाब पर्ने छ ।
