विगत पाँच वर्षमा चीनका कम्पनीहरु दर्जनाैं देशका ७७ भन्दा बढी सामुन्द्रीक क्षेत्रमा सञ्चालित छन् । दक्षिण एसियादेखि युरोप तथा रुससम्म उच्चगतीका रेल करिडोर बनिरहेका छन् । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भइरहेको छ । त्यस्तै धेरै मुलुकमा पावर प्लान्टमा चीनले लगानी गरिरहेकोे छ ।
श्रीलङ्का, ओमान, म्यानमार, मलेसिया र अबुदावीमा ठूला सहर तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) खडा गरिँदै छन् । मध्य एसियादेखि रसिया र दक्षिण एसियामा ग्यास तथा तेलको पाइप लाइन खन्ने काम भइरहेको छ । चीनको मध्यदेखि पश्चिमका उत्पादन केन्द्र युरोपका विभिन्न सहर ३५ वटा मालबाहक रेललाइन सञ्चालनले जोडिँदैछन् ।
यो पूर्वाधार निर्माणबाट चीनले अन्य कम्पनी र सरकारसँग सम्पर्कसहित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । उनीहरुको रणनीति सामान्य छ, उनीहरु धेरै खर्च गरेका छन् । तर, उनीहरुलाई यो थाहा छ कि बिआरआइको आर्थिक सिद्धान्त आजका लागि होइन, १० देखि ५० वर्षका लागि हो । चीनले भविष्यमा सबै सडक सञ्चालन बेइजिङ भएर जाउन भन्ने उद्देश्यमा लागानी गरिरहेको छ ।
राजनीतिक यथार्थ
विभिन्न देशका स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर चीनले दीर्घकालिन राजनीतिक सम्बन्ध बढाएर बिआरआईको धड्कनलाई कायम राख्न चाहन्छ । विआरआइको मुख्य राजनीतिक यथार्थ भनेको सरकार भित्रको सम्झौता, व्यापारिक डिल, भन्सार अनुवन्ध, थप तैनाथी हो ।
सि चिङफिङको युग तथा बिआरआइ शुरु गरेदेखि नै विश्वमा प्रणालीगतरुपमा विश्वभर व्यापारिक पहुँच बनाएका छन् । उनले बिआरआईलाई बैचारिक बाटो बनाएर विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । सि र तीनका कम्पनीले युरोप र एसियामा भन्सार सम्झौतालाई अगाडि बढाएका छन् । चीन वैदेशिक सहायताको खेलमा पनि दोहोरो ‘जम्प’ गरिरहेको छ ।
चीनले सन् २००० देखि २०१४ सम्म ३५४ दशमलव ४ बिलियन अमेरिकी डलर औपचारिक रुपमा लगानी गरिसकेको छ, जबकी सोही अवधिमा अमेरिककाले ३९४ दशमलव ६ बिलियन अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता गरेको थियो । केही देशमा चीनले अमेरिकाको सहायतालाई हडपेको छ । यसको रोचक पक्ष त अफ्रिकन मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको समर्थन गरेको यथार्थबाट यसको परस्पर सम्बन्ध देखिन्छ ।
एजेन्सिको सहयोगमा
