साथै महालेखाले कारखाना निजीकरण गर्दाको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला अभिलेख अद्यावधिक गराउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजीकरणको उद्देश्य बाहिर गई कारखानाको जग्गा विभिन्न व्यक्ति संस्थालाई उपलब्ध गराएकोले स्थानीय जनताबाट विरोध भै निजीकरणको उद्देश्यअनुसार काम हुनसकेको महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै साविक भक्तपुर इँटा टायल कारखानाको करिब २५५ रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित घरटहरा पुनः १० वर्षको लागि भक्तपुर इँटा टायल कारखाना प्रा.लि.लाई लिजमा दिदा उक्त जग्गाको कम्पाउण्ड पछाडिका जग्गाधनीहरुले कारखानाको जग्गालाई दुई टुक्रा पारी बाटो निमार्ण गर्दा अतिक्रमण भएको ११.८२ रोपनी जग्गाकोे वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी सरकारी जग्गाको सदुपयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
