माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीका शेयरधनीले कहिले बेच्न पाउँछन् शेयर ?

Mar 29, 2019 Parmeshwor Adhikari

जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम मार्फत सरकाले जनताको लगानी उठाउने अभियान सुरु गरेको छ । यस क्रममा पहिलो कम्पनीका रुपमा त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड भैसकेको छ । यसरी शेयर निष्काशन गर्दा बहुआयामिक पक्षहरुका बारेमा लगानीकर्ता तथा जनताहरुलाई बुझाउन नसक्दा अलमलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सफलता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले त्रिशुलीको शेयरमा आवेदन गरेर लगानीकर्ताको ध्यान खिच्न सफल भए । अन्तत शेयर निष्काशन भएको पहिलो दिनमा नै मागभन्दा अधिक धेरै शेयर किन्ने चाहना जनताले देखाए । अधिक आवेदनका कारण नै १० हजार कित्ता शेयर किन्ने चाहना देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा जम्मा २० कित्ता मात्र शेयर पर्यो ।

यसले देखाएको एउटा सकरात्मक सन्देश के हो भने जलविद्युत कम्पनीहरुलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेर बिक्री गर्न धौ धौ परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई आम लगानीकर्ताले आँखा चिल्ेर विश्वास गरिदएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले एक आह्वानका भरमा करोडौं रुपैंया लगानी गर्न तयार भएको सन्देश दिँदै यो सफलतालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको सन्देश लुक्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको यो सफलतासँगै जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम अनि शेयर निष्काशन प्रकृयाका विषयमा केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । अहिले १० रुपैंयाको दरमा अग्रिम रकम लिएर पछि ९० रुपैंया तिर्ने दोहोरो झण्झट किन लिइयो ? यही दोहारो काम गराईदा त्रिशुलीका शेयरधनीले कहिले शेयर बेच्न पाउने ? अहिले १० प्रतिशत मात्र लगानी गरेका शेयरधनीले सरकारले गरेको उद्घोष अनुसार ८ प्रतिशत प्रतिफल पाउने कि नपाउने ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु अहिले लगानीकर्ताको मानसपटलमा घुम्न थालेका छन् ।

प्रष्ट योजनाको अभाव

शेयर बजारमा सक्रिय रुपमा कारोबार गर्दै आएका एक लगानीकर्ता भन्छन्, अहिले जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर नबिकेर हैरानी व्यहोरिरहेका बेला सरकारले जनतालाई घानमा हाल्ने काम गर्यो कि भन्ने देखिन्छ । प्रकृयागत झमेलालाई बढाउने काम पनि भएको छ । यसले आगामी दिनमा जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तरगत निष्काशन हुने शेयरमा धेरै सजग हुनु पर्ने देखिएको छ ।

जनताले १० प्रतिशत रकम तिरेर उत्साहपूर्वक त्रिशूली थ्री बीको सेयर खरीद त गरे । तर धेरैलाई थाह छैन कि यो सेयर कहिले बेच्न पाइन्छ ? उनीहरुलाई बाँकी ९० प्रतिशत रकम कहिले तिर्ने भन्ने समेत थाहा नहुन सक्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गरेर बक्यौता रकम संकलनको काम सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।

अहिले साधारण शेयर निष्काशनका दौरान देखिएको लहर त्यसबेला नदेखिने हुँदा ९० प्रतिशत रकम असुल गर्न ठुलै कसरत गर्नु पर्ने निश्चित छ । १ लाख ५४ हजार जनाको हातमा २० देखि ३० कित्ता मात्र शेयर परेका कारण एक जनाबाट ९० प्रतिशत रकम संकलन होला ? भन्ने चासो छँदैछ ।

पहिलो पटक सरकारले जनतासँग सिधा लगानी गर्न आग्रह गर्दै गर्दा देखिएका यस्तै कमजोरीले लगानीकर्तामा अन्यौलता छाएको छ । आयोजनाका सम्बन्धमा यथेष्ठ जानकारी प्रवाह गर्न नसक्नु, आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा ठोस प्रतिबद्धता आउन नसक्नु लगायतका धेरै विषय बाँकी हुँदा लगानीकर्ताले पहिलो पटक भनेर छाडिदिएका छन् । तर आगामी दिनमा प्रष्ट योजना र मार्गनिर्देश सहित सरकारले जनताको लगानी उठाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले जनतालाई आयोजना, आफ्नो योजना र कार्यक्रमका विषयमा पर्याप्त सूचनाहरु प्रवाह गर्नै पर्ने हुन्छ ।

कहिले पाउने शेयर ?

अब शेयरधनीले कहिले शेयर पाउने भन्ने विषय पनि उत्तिकै समसामयिक छ । शेयरको शतप्रतिशत रकम चुक्ता नभई शेयरधनीको खातामा त्रिशुलीको शेयर जम्मा हुने छैन । सरकारको योजना अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात वा ढिलोमा अबको ९ महिना भित्रमा त्रिशुलीको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सम्पन्न भए पछि बल्ल बक्यौता रहेको ९० प्रतिशत रकम संकलनको काम सुरु हुनेछ ।

सबै शेयरधनीले प्रतिशेयर ९० रुपैंयाका दरले रकम भुक्तान गरे पछि बल्ल शेयर सूचीकरणको प्रकृयामा जानेछ । अर्थात योजना अनुसार प्रकृया अघि बढेको खण्डमा पनि अझै १ वर्षको अवधि पछि मात्र लगानीकर्ताले शेयर पाउने छन् । त्यस पछि भने लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट त्रिशुलीको शेयर बेच्न पाउलान भन्ने आश मात्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारको भनाई अनुसार अहिले आयोजना निर्माणको काम २८ प्रतिशत सकिएको छ । अब जनताले आफ्नो शेयर पाउनका लागि ९ महिनाको अवधिमा सरकारले आयोजनाको थप २२ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ला कि नगर्ला भनेर दिन गन्दै बस्नुको अरु विकल्प छैन ।

जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा विकर्षण

पछिल्ला दिनहरुमा अधिकांस जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर मूल्य एक सय रुपैंयाभन्दा तल झरेको अवस्था छ । सरकारले आफ्ना आयोजनामा ८ प्रतिशत प्रतिफल बितरण गर्ने भन्दै गर्दा आयोजनाको सम्भावित कमाईको पाटोलाई अध्ययन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले प्रतिफल दिने भन्दैमा दोस्रो बजारमा त्रिशुलीको शेयर मूल्य उच्च हुन्छ भन्ने सोच कसैले राख्छ भने त्यो गलत सावित हुन सक्छ ।

धेरैले त्रिशुली आकर्षक आयोजना भएका कारण राम्रो नतिजा देखाउने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर लगानीकर्ताले यस्ता विषयमा सुक्ष्म किसिमले विश्लेषण गर्न पर्ने हुन्छ । दशक अवधिका लागि चलाउन नपर्ने पैसा हो भनेर लगानी गरेकाहरुलाई सरकारको कार्यक्रममा लगानी गर्दा पछुतो नहुन सक्छ । तर आजको भोलि नै बजारबाट राम्रो नाफा कमाउँछु भनेर गरिएको लगानी भने बन्धक हुँदैछ । र शेयर बेच्ने समय आउँदा पनि उचित मूल्न नपाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

माथि भनिए जस्तै गरी सरकारी आयोजनाको लागत बढ्न गएको खण्डमा कम्पनीको अवस्था पनि सोचेभन्दा कमजोर हुन सक्छ । तीन गुणाभन्दा बढीसम्मले आयोजनाको लागत बढेका उदाहरण हामीले यस अघि नै देखिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा छिट्टै प्रतिपलसँगै लगानी फिर्ता पाउने आश गरेर शेयरमा आवेदन गर्नेहरु केही वर्ष पर्खन तयार हुनै पर्नेछ ।

सरकारी आयोजनाप्रतिको उदासिनता

नेपालका सरकारी आयोजनाहरु समयमा नसकिएका उदाहरण धेरै छन् । अझ त्यस्ता आयोजनामा हुने चरम राजनीतिकरणका कारण निर्माण अवधि र लागत आकाशिएका उदाहरणले त्रिशुलीको हकमा के होला ? सरकारको योजना अनुसार निर्माणले गति लिएर बक्यौता रकम उठ्ला कि नउठ्ला भन्ने चासो अहिले आम लगानीकर्तामा छ । यस्तै तितो यथार्थका बिच आयोजनालाई अलमल्याउने काम दोहोरियो भने न त सरकारले बक्यौता रकम उठाउन सक्छ । न त अहिले जनताले गरेको लगानी बराबरको शेयर पाउन नै सक्छन् । प्रकृया अलमलमा पर्ने अधिक सम्भावना छ ।

सरकारले जनताको विश्वास जित्ने सुनौलो अवसर पनि यसै आयोजनामा पाएको छ । यसले सरकारलाई निर्धारित योजना अनुसार अघि बढ्न गतिलो दवाब समेत दिएको छ । त्यसो नभएको खण्डमा सरकारले जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम अन्तरगत निष्काशन गर्ने अरु १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्काशन प्रकृयाले पूर्ण रुपमा असफलता व्यहोर्ने निश्चित छ ।


comments powered by Disqus

जलविद्युत क्षेत्रको शेयरमा दोस्रो बजार लगानी जोखिम हो ? डा.आत्माराम घिमिरे बिश्लेषण

Jan 27, 2020 05:20 PM

डा.आत्माराम घिमिरे
नेपालमा चन्द्रशमसेरको पालामा पहिलो पटक फर्पिङबाट विद्युत उत्पादन सन् १९११ मा नै भए पनि हालसम्म स्वदेशी उपभोगको लागी समेत विद्युत उत्पादन गर्न सकिएको छैन । सन् १९९२ मा तत्कालीन जलविद्युत मन्त्री स्व.शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतको लाइसेन्स ५ मेगावाट सम्म दिने व्यवस्था पछि निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो ।