मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्न बैंक खोज्दै पुनर्बीमा कम्पनी

May 20, 2019 Merolagani



नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो रकम वाणिज्य तथा विकास बैंकमा मुद्धती निक्षेप जम्मा गर्न बैंकको खोजी सुरु गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य लगानी रकम अभाव भैरहेको बेला नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलै  रकम दुई वर्षका लागि मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्न चाहेको हो।

कम्पनीले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य तथा विकास बैंकहरुसँग जेठ १२ गते आइतबारसम्म गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव फारम बुझाउन आह्वान गरेको छ।

कम्पनीले विभिन्न १६ बुँदामा बैंकको विवरणहरु उल्लेख गरि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न भनेको छ।यद्यपी कम्पनीले कति रकम मुद्धती राख्न चाहेको भने खुलाएको छैन। कम्पनीले मुद्धती निक्षेपमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्दा ब्याजदरमा असर पर्ने भएको उल्लेख गर्न नमिल्ने बतायो।

शिलबन्दी बोलपत्रमा सम्बन्धित बैंकको पूँजी कोष अनुपात, निष्कृष्य कर्जा, सिडि रेसियो, तरल सम्पत्ति।स्वदेशी मुद्रा निक्षेप, रियल स्टेट कर्जा, सर्वसाधाणको कूल निक्षेप, चुक्ता पूँजी, पूँजी प्रयाप्तता अनुपात, प्रतिशेयर किताबी मूल्य, कम्पनीको नाममा रहेको हालसम्मको निक्षेप, प्रतिशेयर आम्दानी, पछिल्लो पटक वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न मिति,, प्रस्तावित रकम र ब्याजदर, ब्यादर भुक्तानी तरिका र अन्य केही भए खुलाएर शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।

साथै पुनर्बीमा कम्पनीले मुद्धतीमा लगानी गरेको रकम समय अगावै फिर्ता वा मुद्धति निक्षेप धरौटी राखी ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको शर्त तथा सुविधा समेत उल्लेख गर्न भनिएको छ । यसैगरि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम पूँजीकोष ८ अर्ब र विकास बैंकको ३ अर्ब तथा प्रतिशेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ हुनुपर्ने शर्त छ।

यसरी प्रस्ताव गरिएको मुद्धती निक्षेपमा प्रदान गरिने व्याजदरको मान्य अवधि न्यूनतम १५ दिन हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत बचतकर्ताहरुलाई मुद्धती निक्षेपमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याजदर प्रदान गरिरहेका छन्।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।