मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताए।
मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
यसअनुसार टेलिकमले सरकारलाई हरेक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँको दरले नवीकरण वापतको दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । पाँच वर्षसम्म ४ अर्ब रुपैयाँको दरले सरकारलाई रकम भुक्तानी गर्दा यस अवधिमा टेलिकमको नाफामा समेत ठूलै असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले नाफा बढाउनुपर्ने दबाब उसलाई छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट प्रति शेयर ५५ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले अगामी वर्षहरुमा भने नवीकरण वापत वार्षिक ४ अर्ब छुट्टाउनुपर्ने भएपछि नगद लाभांशदर घट्ने भएको हो ।
१५ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ८६ अर्ब छ । उसले जगेडा कोषको उपयोग गरेर पनि सरकारको निर्णय अनुसारको बक्यौता तिर्नसक्छ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासम्ममा नै कम्पनीको खुद नाफा एक अर्ब ८७ करोड घटेर ९ अर्ब ९८ करोड मात्र आम्दानी गरेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्तापूँजी रहेको नेपाल टेलिकममा सरकारको नेपाल सरकारको ९१.४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ भने सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
यसअघि सरकारले टेलिकमको २६ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण लागि जारी गर्ने बताएको थियो तर अपेक्षित रुपमा प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
(यस भन्दा अगाडिको समाचारमा लाभांश दर घट्ने भन्ने अनुमान सम्बन्धी बाक्याश परेकोमा क्षमा माग्दै सच्याईएको छ । - सम्पादक)
