'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कुनै अनियमितता भएको छैन' : अर्थमन्त्री

Jun 26, 2019 01:47 PM merolagani



राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७६’ माथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको बताए ।

उनले बजेटले आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिएको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उन्नयनमा बजेट केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षामा समेत बजेट वृद्धि गरी लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा समेत अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै नेपाली काँग्रेसका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले भने, ‘सो कार्यक्रममा कुनै अनियमितता भएको छैन,आगामी दिनमा झन् प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्छ,कुनै दुविधा नराख्नुस् ।’

सो कार्यक्रमको ध्येय सार्वजनिक निर्माणमा श्रम गर्न चाहने श्रमिकले काम पाऊन् भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा प्रभावकारी रुपमा नै यो अगाडि बढ्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि हुँदै गएको, संघीय सरकारले यी क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको मात्रा हेर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

एकीकृत रुपमा ती क्षेत्रमा विनियोजित बजेट नहेरी अनावश्यक टिप्पणी नगर्न समेत उनले सांसदलाई आग्रह गरे । समतामूलक विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले सरकारका नीति, कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गरे ।

‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटले प्राथमकिता दिएको छ, बजेट वितरणमुखी नभई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी छ’, अर्थमन्त्रीले भने । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ यही असार १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म दिने कार्यसूची रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।




यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय उठेन

Apr 23, 2026 01:19 PM

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।