उनका अनुसार बजेटको आय–व्ययसहितको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महीनाको १० गतेभित्र आगामी आवको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रायः सबै स्थानीय तहले मङ्गलबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुलुकमा छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।
