चुक्ता पूँजीको चटारोमा बीमा कम्पनी, पूँजी नपुगेका ३० कम्पनीहरुले कसरी पुर्याउँदैछन् ?

Jul 10, 2019 06:38 PM Merolagani

पूँजी बृद्धिको लागि बीमा समितिले तोकेको समयावधी सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। यस अवधिमा बीमा समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई चटारो छ।

हाल नेपालमा जीवन बीमा १९ र निर्जीवन बीमा २० गरी ३९ बीमा कम्पनीहरू संचालनमा छन्। बीमा समितिको निर्देशन अनुसार जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

अधिकाँस कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको असार भित्रै पूँजी बृद्धि गर्न नसकिने देखिन्छ। समयमै पूँजी वृद्धि गर्न कठिनाई देखिएपछि बीकमहरूले सापटीको सहारा लिने भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट बीमा कम्पनीहरूले समितिबाट जारी गरिएको बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुरुप वित्तीय विवरणका साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) प्रणाली अनुरुप तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसले गर्दा साधारण सभा आह्वान गरेर पूँजी वृद्धिको लागि सारिएका योजना (बोनस र हकप्रद) पारित गरी न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन समय लाग्ने भएको हो ।

यद्यपी बीमा समितिले तत्कालको लागि बीमा कोष र महाविपत्ती कोषबाट सापटी लिएर न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकिने बैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै प्रकृया पुर्याएर न्युनतम चुक्ता पूजी पुर्याउन नसकिने बीमा कम्पनीहरुले सापटीको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी कामय गरेको हुनुपर्नेछ। तत्काल पूँजी पुर्याउन नसकिने बिमकहरुको लागि बीमा कोष र महाविपत्ती कोषबाट सापट लिएर न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकिने उनको भनाई छ ।

  • तीन जीवन बीमा कम्पनीको मात्रै पुग्यो न्यूनतम चुक्ता पूँजी

१९ जीवन बीमा कम्पनीहरू मध्ये तीन कम्पनीहरूले मात्रै बीमा समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याएका छन्। नेपाल लाईफको ५ अर्ब ४९ करोड, नेशलन लाइफको ३ अर्ब र एशियन लाईफले ६० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरी २ अर्ब १० करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरेको छ।

यस्तै एलआईसी नेपालले ३४.४६ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव गरेको छ। बोनस वितरणपछि एलआईसी नेपालको चुक्ता पूँजी २ अर्ब एक करोड रूपैयाँ पुग्नेछ। सूर्या लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले भने हकप्रद निष्काशन गर्ने तयारी गरेका छन्।

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १३ करोड रुपैया छ । कम्पनीले ७० प्रतिशत हकप्रद र १२ प्रतिशत बोनस वितरण गरेर २ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन लक्ष्य लिएको छ।

गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस र ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी पश्चात चुक्ता पूँजी ९३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ पुर्याएको छ। त्यसपछि फेरि शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गरिसकेको छ।

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७८ करोड छ। इन्स्योरेन्सले तत्काल पूँजी वृद्धिको कुनै पनि योजना अघि सारेको छैन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई भने तत्कालको लागि पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने दवाब परेको छैन  यस्तै विदेशी कम्पनी मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि पूँजी बृद्धिको कुनैपनि योजना सर्वजनिक गरेको छैन । मेट लाइफको बीमांकीय मूुल्यांकनको क्रममा रहेको समितिको भनाई छ।

नयाँ १० जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यस आर्थिक बर्ष भित्र पूँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा ३० प्रतिशत आईपीओ बिक्री गरेर दुई अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नेछन् ।

  • निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ६ वटाले पुर्याए न्यूनतम चुक्ता पूँजी

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि एक साता अर्थात चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा बीमा समितिले तोकेको न्युनतम चुक्ता पूँजी एक अर्ब पुर्याउनुपर्नेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कूल २० निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये ६ वटाले न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन्। नेको, एभरेष्ट, शिखर, हिमालय जनरल, नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले यस अघि नै न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेका छन्।

बाँकी १४ कम्पनीले पनि पूँजी बृद्धिका योजनाहरू सर्वजनिक गरेका छन्। बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम एक अर्ब चुक्ता पूँजी नपुगेका कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस वितरण गरेर पूँजी वृद्धिको बाटो अपनाएका हुन्।

युनाइटेड, एनएलजी र लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्काशन गरेर पूँजी वृद्धि पुर्याउने तयारी गरेको छ भने सगरमाथा, सिद्धार्थ, प्रिमियर, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले बोनस वितरण गर्दैछ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्सले २४० प्रतिशत हकप्रद धितोत्रप बोर्डबाट स्वीकृत पाईसकेको छ। हकप्रद पछि युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ।

एनएलजी इनस्योरेन्सको जेठ १४ गते सम्पन्न विषेश साधारण सभाबाट ६० प्रतिशत हकप्रद पारित गरेको छ । हकप्रद पछि इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको २० प्रतिशत हकप्रद गत बैशाख २५ गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाले प्रस्ताव परित गरिसकेको छ । हकप्रद धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि निष्काशन हुनेछ ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १५.४८ प्रतिशत र सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ८६ प्रतिशत बोनस असार १३ गते एकै दिन सम्पन्न साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । बोनस वितरण पछि दुबै कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब भन्दा माथि पुग्नेछ ।

यस्तै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ५ प्रतिशत र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ७९.७९ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव गरेका छन् । आईएमईले बोनस पारित गर्न असार २९ गते २१ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बोनस वितरण पछि आइएमई जनरलको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ ।

यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ७९.७९ प्रतिशत बोनस आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई वितरण हुनेछ । बोनस वितरण पछि इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ ।

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले पनि चुक्ता पूँजी ६० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव असार १० गते सम्पन्न विषेश साधारण सभाले पारित गरी सकेको छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ ।

यस्तै २ विदेशी कम्पनी (ओरेन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले तत्कालको लागि पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने योजना अघि सारेका छैनन् ।

यस्तै सञ्चालनमा आएका नयाँमध्ये अजोड, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स गरी ३ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्युनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न ९० करोड रूपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्नेछ। यी तीन बीमा कम्पनीहरू कुनैको पनि व्यवसायिक कारोबार सुरू गरेको एक वर्ष पुगेको छैन्। त्यस कारण आईपीओ निष्काशन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने प्रकृयाले समय लिनेछ।

तीनैवटा कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी ७० करोड रूपैयाँ छ । न्यूनतम एक अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन यी कम्पनीले ३० करोड रूपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


comments powered by Disqus

प्रदेश ५ को सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ्ग पहुँच, २३ स्थानीय तह अझै पहुँच बाहिर

Jul 19, 2019 05:25 PM

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघारा महिना सम्ममा प्रदेश पाँचका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार सात प्रदेश मध्ये प्रदेश ५ को १०९ वटै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएको हो।