अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनका सहयोगीहरुले एकपछि अर्को गर्दै लगातार पूँजी बजार विरोधी नीति ल्याउनुका साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्काउँने काम गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो समयमा लगानीकर्तालाई अनाबश्यक कागजी झंझट थपिने गरी भारित औसत मूल्यमा पूँजीगत लाभकर गणनाका लागि अब्यहारिक बाटो अबलम्बन गरिएपछि पुरै शेयर बजार आन्दोलित बनेको हो।
आन्तरिक राजश्व विभागले नयाँ बजेटले गरेको ब्यवस्था अनुसार भारित औसत लागतमा पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर गणना गर्नका लागि सीडीएस एण्ड क्लियरिड.लाई गरेको पत्राचारमा आधारित रहि लगानीकर्ता आफै उपस्थित भएर कागजमा रेखात्मक सही समेत गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएपछि पूँजी बजारमा फेरि अन्योल बढेको छ।
धेरै लगानीकर्ताको शेयर अभौतिक भईसकेको र पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणालीबाट शेयर किनबेच भईरहेको अहिलेको अबस्थामा नेप्से तथा शेयर दलालको प्रणालीबाट स्वतः भारित औसत लागत गणना गर्न सकिन्छ किनभने हरेक लगानीकर्ताको कारोबार विवरण नेप्से, सीडीएससी र शेयर दलालसँग छ तर त्यति सजिलो बाटो छाडेर सरकारले उल्टै लगानीकर्तालाई कागजी प्रक्रियामा धकेलेर अकल्पनीय आर्थिक क्षति पुग्ने खालको अब्यहारिक नीति अख्तियार गर्नुबाट पूँजी बजारलाई ध्वस्तै पार्न खोजेको पुष्टि हुन्छ ।
प्रविधिको सहायताले सरल ढंगबाट गणना गर्न सकिने कुरालाई जटिल बनाई पूँजी बजारलाई फेरि आन्दोलित पार्ने र मनोबल खस्काउने मुर्खता सरकारी अधिकारीहरु किन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न नसकिने बिषय हो ।
पूँजी बजारको नेतृत्व गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डको यस मामिलामा रहस्यमय मौनता झन् घातक छ । सरकारले पूँजी बजारलाई आतंकित बनाईरहँदा नेप्से, सीडीएससी र शेयर दलालहरुले समेत सरकारी कदममा मौन सम्मति जनाउँनु पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ । यी निकायहरु लगानीकर्ताले घाटा खाएर तिरेको कमिशन र करबाट मोजमस्ति गर्न मात्र बसेका हुन् ?
नेप्से, सीडीएससी र शेयर दलालले लगानीकर्ताको कारोबार विवरण चाँही आफुले राख्ने अनि भारित मूल्यमा औसत लागत प्रमाणित गर भनेर केही विवरण नराखेका लगानीकर्तालाई कसरी बाध्य पार्न मिल्छ ? लाज शरम र लज्जा अलिकति पनि छैन ?
एक बर्षदेखि भारित औसत लागतमा पूँजीगत गणनाको पस्ंग चलेको र बजेट आएको नै डेढ महिना नाघिसकेको अबस्थामा कर प्रशासन, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी र शेयर दलालहरुले पर्याप्त तयारी नगरी आर्थिक बर्ष लागेपछि आम लगानीकर्तालाई आतंकित बनाउँनु एक प्रकारको आर्थिक अपराध नै हो । यति लामो समय उनीहरु के हेरेर बसेका थिए ? यो प्रश्न हरेक लगानीकर्ताले उठाउनुपर्छ ।
सीडीएससीले भारित औसत लागतमा पूँजीगत लागत गणना गर्न मेरो शेयरमा एउटा कोलम थपेर सहजै लागत निकाल्नसक्छ । कुन लगानीकर्ताको कुन कम्पनीको शेयरको औसत लागत कति रहेछ भन्ने कुरा सीडीएसको प्रणालीले सहजै देखाईदिन्छ । यस्तो विवरण ६ महिना अघिको मात्रै हैन, तीन दिन अघि किनेको शेयरको आजै पनि हेर्न सकिन्छ । भारित औसत लागत हेर्ने एक मात्र सबैभन्दा सजिलो र सर्बमान्य तरिका यही नै हो । शेयर बजारमा अभौतिक शेयर कारोबार अनिबार्य भएको मिति २०७२ साल माघ १ गतेलाई आधार मिति मानेर पनि ओसत लागत निकाल्न सकिन्छ तर त्यो "रियल टाईम"मा नै हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ शेयर बिक्रीपछि लगानीकर्ताको शेयर खातामा देखिने ईडीआईएसमा दुईवटा कोलम थपेर पहिलेको कारोबार नम्बर र आधार मूल्य प्रबिष्ट गरी शेयर दलाललाई राफसाफका लागि शेयर पठाउँनसक्ने ब्यवस्थामा सुधार पनि गर्न सकिन्छ । आधार मूल्य दावी गर्ने कुरालाई अनिबार्य गरिए पनि पहिलेको कारोबार नम्बर राख्ने कुरालाई भने ऐच्छिक बनाउँनुपर्छ किनभने सबै लगानीकर्तालाई पहिलेको कारोबार नम्बर थाहा नहुनसक्छ र धेरै पुराना शेयरहरुमा कारोबार नम्बर खोज्नु असंभव नै हो ।
यस्तो अबस्थामा प्रति कित्ता १०० रुपैयाँमा हिसाब गरी पूँजीगत लाभकर लगाउँछु भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको सोच मुर्खतापूर्ण नै देखिन्छ । तर लगानीकर्ताले ईडीआईएसमार्फत गरेको दावीमा शंका लागे सीडीएससी आफैले पहिलेका कारोबार विवरणको अध्ययन गरेर पूँजीगत लाभकर यकिन गर्न पनि सक्छ । प्रविधिमा फड्को मारेको दावी गर्ने सीडीएससीले आफ्नो प्रणालीमा शेयरको भारित औसत लागत निकाल्न सकिदैन भन्यो भने त्यो सफेद झुट नै ठहरिन्छ । गत बर्ष अर्थ मन्त्रालयमा भएको लगानीकर्तासहितको बैठकमा सीडीएससीका प्रमुखले प्रस्तुति गर्दा के भाङ खाएर गएका थिए ? भनी सोध्नुपर्छ ।
यति सजिलो बाटो अर्थमन्त्री खतिवडा र उनका सहयोगीहरुले नबुझेको पक्कै हैन तर पूँजी बजारलाई सकेसम्म क्षतिग्रस्त बनाउँने नियतबाट अहिलेको अब्यहारिक नियम आएको छ भन्ने स्पष्ट छ । अर्थमन्त्री खतिवडा, हालै राष्ट्र बैंक फिर्ता गरिएका उनका ज्वाइँ र सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका पूँजी बजार विरोधी सोचहरु नै अहिलेका संकटमा उपज हुन् भन्ने कुरामा अब धेरै विवाद गर्नु आबश्यक छैन।
चौडा र सजिलो बाटो हुँदाहुँदै भीर खोजेर सरकार किन हिँडेको छ ? यस्ता अर्थमन्त्रीलाई राम राम भन्नुपर्छ, काँध थाप्ने कथित लगानीकर्ता संघ छन् भने उनैको गुलामी गर्न गए हुन्छ । अर्थमन्त्रीसँग बन्द कोठामा एक्लै गोप्य मन्त्रणा गर्नेदेखि अर्थमन्त्रीको कान फुकेर आफुले चाहेको निर्णय गराउँनसक्ने दावी गर्ने लगानीकर्ता संघ सबैलाई यो चुनौति हो । तर शेयर बजारले नालायकहरुको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकादैन ।
भारित औसत लागतमा पूँजीगत लाभकरको बिषय मात्रै हैन, पूँजी बजारमा तत्काल सुधार र बिस्तार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, ती काम गर्न अब लगानीकर्ताले एकताबद्ध प्रयास फेरि गर्नु परेको छ । सरकार र नियमनकारी निकाय आफैले गर्छु भनेका कयौं काम शुरु नै नगरी लगानीकर्तालाई झुक्याइँदै छ । पूँजी बजारमा लगानी गर्न आउँने आम लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित नबनाई यो अभियान रोकिनुहुन्न।
