चार वर्षमा ९ प्रतिशतले बढेर १९ प्रतिशतमा पुग्यो जीवन बीमाको दायरा

Aug 13, 2019 02:12 PM Merolagani

बीमाको क्षेत्र र दायरा बढाउने सरकारी नीतिले जीवन बीमाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ४ वर्षमा जीवन बीमाको दायरा ९ प्रतिशले बढेको हो ।

समितिको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० प्रतिशत रहेको बीमा कभरेज गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा ९ प्रतिशतले बढेर १८.८४ प्रतिशत पुगेको हो। यो वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा बाहेकको तथ्यांक हो। म्यादी बीमा सहित जीवन बीमाको कभरेज २४.४९ प्रतिशत पुगेको समितिले जनाएको छ।

बीमालेखको दोहोरो गणना (डुप्लीकेशन) हुनसक्ने भएकोले कूल बीमालेखको ५ प्रतिशत बीमालेख  घटाइएको छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागको २ करोड ९४ लाख २७ हजार ९२७ जनसंख्यालाई आधार मानेर समितिले जीवन बीमा कभरेजको तथ्यांक निकालेको हो ।

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख सहित २४ प्रतिशत जीवन बीमाको कभरेज पुगेको समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १६ लाख ६१ हजार १०७ वैदेशिक रोजगार बीमालेख जारी गरेका छन् ।

यस अवधिमा जारी बीमालेखको संख्यामा समेत उलेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष जारी गरिएको बीमालेख ४४.३६ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष म्यादी जीवन बीमालेख सहित ४९ लाख ९१ हजार जारी बीमालेख रहेकोमा यो संख्या ७२ लाख ६ हजार पुगेको हो।

नयाँ बीमा कम्पनीहरुको आगमन र शाखा विस्तारले तिब्रता पाएपछि जीवन बीमाक्षेत्रको दायर विस्तार भएको समितिको दाबी छ ।

  • जिडीपीमा करिब ३ प्रतिशत योगदान

मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशतकाे रहेकाे छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा कूल बीमा शुल्कमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि भएर जिडीपीमा २.९४ प्रतिशत योगदान पुगेको बीमा समितिको तथ्यांक छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।