मुक्तिनाथ रेमिटको '७६ साल ७६ उपहार, चाडपर्वसँग खुसीको बहार’ अभियान सञ्चालन

Aug 18, 2019 05:47 PM Merolagani

मुक्तिनाथ विकास बैंक (MNBBL) अन्तर्गत रहेको आफ्नै रेमिट, मुक्तिनाथ रेमिटले चाडपर्वलाई लक्षित रेमिट्यान्स (विप्रेशण) केन्द्रित ‘७६ साल७६ उपहार, चाडपर्वसँग खुसीको बहार’ अभियान सञ्चालन गरेको छ।

बैंकले यक्त योजना भदौ १ देखि कार्तिक ३० गतेसम्म लागू हुने जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत तोकिएको अवधिभित्र मुक्तिनाथ रेमिटबाट पैसा पठाउने वा कुनै पनि रेमिट्यान्स मार्फत पठाएको रकम मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट लिने ग्राहक मध्येबाट भाग्यशाली विजेता घोषणा हुनेछन्।

जसमा ग्राहकहरुलाई विभिन्न ७६ पुरस्कारहरु वितरण गर्नेछ। ७६ पुरस्कारहरुमध्ये २५ जनालाई ब्लुटुथ स्पिकर, २० जनालाई प्रेसर कुकर, १५ जनालाई स्मार्ट मोबाईल सेट, ७ जनालाई ३२ इन्च स्मार्ट एचडि टिभी, ५ जनालाई २०० लिटरको फ्रिज, ३ जनालाई ल्यापटप, १ जनालाई स्कुटर वितरण गरिने जनाइएको छ।

भाग्यशाली विजेताहरुको घोषणा यस बैंकका ब्राण्ड एम्बेस्डर सीताराम कट्टेल ( धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) बाट २०७६ मंसीर १५ गते आइतबार ३ बजे यस विकास बैैंकको फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। बैंकले यस अभियानबाट अत्याधिकविप्रेशण कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.ले देशैभरी ११८ वटा शाखा, २२ वटा ए.टि.एम. र करिब सातलाखग्राहकहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, रेमिट्यान्स सेवा, बैंकास्योरेन्स, आस्वा, मोबाइल बैंकिङ्ग सुविधाका साथै देशैभरी भिषा नेटवर्क अन्तर्गत रहेका एटिएमबाट निःशुल्क रकम झिक्नमिल्ने सेवाहरु उपलब्ध गराएको छ।

हालै मात्र बैंकले क्यान्सर उपचार र दुर्घटना मृत्यु बीमामा आवद्ध गरी जीवन वरदान बचत खातातथा, आकर्षक सुविधा र व्याजदरमा आवास तथा शेयर कर्जा सञ्चालनमा ल्याएको बैंकका प्रमुख सुचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङ्गले जानकारी दिए।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।